मुख्य समाचार
आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स कम्पनी ओपन एआईले च्याट जीपीटी एटलास नामक वेब ब्राउजर लञ्च
आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स कम्पनी ओपन एआईले च्याट जीपीटी एटलास नामक वेब ब्राउजर लञ्च

आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स कम्पनी ओपन एआईले च्याट जीपीटी एटलास नामक वेब ब्राउजर लञ्च गरेको छ । एआई क्षमतायुक्त यो ब्राउजरले बजारमा प्रवेश गर्ने वित्तिकैबाट गुगलका लागि ठूलो चुनौती खडा गर्न सुरु गरिदिएको छ ।

च्याट जीपीटीको वेब ब्राउजर लञ्च भएको भोलिपल्टै इन्टरनेट जाएन्ट गुगलको मातृ कम्पनी अल्फाबेटको शेयर मूल्यमा भारी गिरावट देखियो । सोही कारणले कम्पनीको बजार पुँजीकरण १ खर्ब ५० अर्ब डलरले घट्न पुग्यो ।

ओपन एआईले एक क्रिप्टिक भिडियो पोस्टममार्फत् च्याट जीपीटी एटलास ब्राउजर सार्वजनिक गरेको थियो । ६ सेकेण्डको उक्त भिडियोमा ब्राउजरको झलक देखाइएको थियो ।

पछि एक लाइभ स्ट्रिमिंगको माध्यमबाट कम्पनीका सीईओ साम अल्टम्यानले सो ब्राउजर लञ्च गरेका थिए । उक्त अवसरमा अल्टम्यानले ब्राउजरले के सम्म पनि गर्न सक्छ भन्ने कुराको पुनर्विचार गर्ने मौका प्राप्त भएको र त्यो निकै दुर्लभ पल भएको बताए ।

ओपन एआईले उक्त एआई ब्राउजरको लञ्चिंगको असर तुरुन्तै बजारमा देखियो । गत मंगलबार च्याट जीपीटी ब्राउजर लञ्च भएको एक घण्टामै गुगलको मातृ कम्पनी अल्फाबेटको शेयर मूल्यमा ४.८ प्रतिशतको गिरावट देखियो । यद्यपि बजार बन्द हुुँदा शेयर मूल्यमा केही सुधार आयो । तथापि समग्रमा मंगलबार अल्फाबेटको शेयर मूल्इमा २.४ प्रतिशतले गिरावट आई प्रतिशेयर २५०.४६ डलरमा रोकियो ।

प्रतिशेयर मूल्यमा आएको गिरावटका कारण अल्फाबेट कम्पनीको बजार मूल्यमा पनि भारी गिरावट देखियो । उसो त अल्फाबेटको बजार पुँजीकरण ३.०५ ट्रिलियन डलरको रहेको छ । त्यसमा डेढ खर्ब डलर एक दिनमै नोक्सान भएको छ ।

ओपन एआईलले आफ्नो च्याट जीपीटी एटलास ब्राउजरलाई क्रान्तिकारी प्रडक्ट भनेको छ । अर्थात् यो केवल गुगल क्रोमजस्ता पारम्परिक वेब ब्राउजरको प्रतिस्पर्धी मात्र होइन ।

हालका लागि यो एआई ब्राउजर केवल म्याक अपरेटिंग सिस्टममा मात्र उपलब्ध छ । छिटै नै यसलाई मोबाइल तथा विन्डोजमा पनि जारी गर्ने तयारी कम्पनीको छ ।

एटलास वेब ब्राउजरमा च्याट जीपीटीलाई सिधै वेबपेजमा एकीकृत गरिएको छ । त्यसैले अब प्रयोगकर्ताले च्याट जीपीटीमा कुनैपनि चिज सर्च गर्दा ट्याब परिवर्तन गर्नुपर्दैन ।

यो ब्राउजरको अर्को विशेष फिचर भनेको एजेन्ट मोड हो । यसमा एआईले प्रयोगकर्ताका लागि काम गर्न सुरु गर्दछ ।

यो मोडमा एआईले प्रयोगकर्ताको किबोर्ड तथा कर्सरलाई नियन्त्रण गर्दै टिकट बुक गर्नेदेखि कुनै चिजका बारेमा इन्टरनेटमा सर्च गर्नेसम्मका विभिन्न टास्कहरु पूरा गर्न सक्दछ । यावत् कामहरु यो ब्राउजरमा एआईले नै गरिदिनेछ र प्रयोगकर्ताले केवल कमान्ड दिएमात्रै हुनेछ । एजेन्सी

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: राष्ट्रिय पञ्जीकरणका सूचना नागरिक एपमा एकीकरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। जन्म दर्ता, विवाह दर्ता, सम्बन्धबिच्छेद दर्तालगायतका पञ्जीकरणका सूचना एकीकृत प्रणालीमा आबद्ध गर्ने प्रक्रिया थालिएको सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक श्रीचन्द्र साहले जानकारी दिए। अहिले यी विवरणहरू एकीकरणका लागि प्रारम्भिक प्रक्रिया थालिएको र केही समयभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउनेगरी तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ। तथ्यांक एकीकरणपछि जन्मदर्ता, विवाह ...
। समाजिक सञ्जाल ह्वाट्स एप र भाइबर ह्याक गरेर ठगी गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा भारत घर भइ काठमाडौं २१ वर्षीय अभिषेक जैसवाल छन् । उनलाई जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले पक्राउ गरेको हो । उनले विभिन्न कम्पनीका मालिकहरुको ह्वाट्स एप, भाइबर ह्याक गरी मालिक बोलेको भन्दै क्यास काउन्टरमा सम्पर्क गर्दै रकम पठाउन ...
। अनलाइन सट्टेबाजीसँग सम्बन्धित सात हजारभन्दा बढी एप र वेबसाइट बन्द भएका छन् । सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयनका क्रममा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ‘इन्टरनेट’ सेवा प्रदायकसँगको समन्वयमा वेबसाइट र एप बन्द गरेको हो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका उपनिर्देशक सूर्यप्रसाद लामिछानेका अनुसार अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेका सट्टेबाजीसम्बन्धी एप तथा वेबसाइटहरू पहिचान गरी बन्द गर्न इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई निर्देशन ...
। सरकारले सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सीमित गर्ने गरी गरेको पछिल्लो परिपत्रप्रति विज्ञापन एजेन्सी र निजी सञ्चार क्षेत्रले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयको यो निर्णयले विगतका सरकारहरूले अघि सारेको निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने अवधारणाको बर्खिलाप गरेको र यसले विज्ञापन उद्योगलाई नै धराशायी बनाउने संकेत देखिएको छ। यसै सन्दर्भमा नेपाल विज्ञापन संघका अध्यक्ष ...
: सरकारले सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यममा नदिने निर्णय गरेपछि विभिन्न सरोकारवाला संस्थाहरूले आपत्ति जनाएका छन्। नेपाल विज्ञापन संघ, इकोनोमिक मिडिया एसोसिएसन नेपाल (इमान) र नेपाल प्रेस युनियनलगायत संस्थाहरूले उक्त निर्णयको विरोध गर्दै तत्काल पुनर्विचार गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २०८२ चैत १८ गते जारी गरेको परिपत्रमार्फत सबै सरकारी निकाय, आयोग, सचिवालय तथा ...