: राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सभापति रवि लामिछानेलाई छुटाउने शर्तमा प्रधानमन्त्री सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्ने भएको छ। मंगलबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भएको सर्वदलीय बैठकमा रास्वपाले सरकारलाई ससर्त समर्थन गर्ने जनाएको हो।
सर्वदलीय बैठकमा पुगेका रास्वपाका उपसभापति स्वर्णिम वाग्ले र सोभिता गौतलले प्रतिशोधको राजनीतिविरुद्ध सरकार उभिएको देखिएमा समर्थन गर्ने जानकारी गराएका हुन्।
वाग्लेले भनेका छन्,‘संसदमा 'जेन-जी' शब्दावली र aspiration प्रवेश गराउन सो पुस्ताका तीनजना सांसद निर्वाचित गराउने (र ५० वर्ष मुनिका १९ जना सांसद लग्ने) रास्वपाका सुशासन-केन्द्रित मुद्दा एवम् जेन-जीका माग एउटै रहेकोले सम्माननीय सुशीला कार्कीको सरकारप्रति पार्टीको सद्भाव र शुभेच्छा रहेको - तर हाम्रो समर्थन नि:शर्त एवं अनन्तकालीन हुन नसक्ने। प्रतिशोधको राजनीति विरुद्ध सरकार उभिएको देखिनुपर्ने।’
सहकारीको रकम अपचलन गरेको भन्दै अदालतले सभापति लामिछानेलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाएपछि रास्वपाले उनीमाथि राजनीतिक प्रतिशोध भएको भन्दै देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान चलाएको थियो। जेनजीको आन्दोलनपश्चात दुई दलको वर्चस्व रहेको प्रतिनिधिसभाको वैधता पनि सकिएको निष्कर्ष निकाल्दै 'ताजा जनादेश' माग्ने पहिलो राष्ट्रिय दल रास्वपा भएको बैठकले उनीहरुले जानकारी गराएका थिए।
‘उनीहरुले चरम कुशासन र अहंकारको प्रतिक बनेको एमाले-कांग्रेस सरकार ढल्नुपर्छ भनेर आन्दोलनरत रास्वपाका लागि भाद्र २३ मा जेन-जी शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका दौरान भएको नरसंहार पछि त्यो अनैतिक सरकारको औचित्य पूर्णत: समाप्त भएको र तिनै दुई दलको वर्चस्व रहेको प्रतिनिधिसभाको वैधता पनि सकिएको निष्कर्ष निकाल्दै 'ताजा जनादेश' माग्ने पहिलो राष्ट्रिय दल रास्वपा हो’ रास्वपाले भनेको छ।
रास्वपाले सुशासनका लागि 'निर्णायक हस्तक्षेप' को बलमा बनेको सरकारले निरन्तर आफ्नो 'वैधताको स्रोत' को खोजी गरिराख्न पर्ने र त्यसका पाँच आयामबारे पार्टीले भाद्र २८ मै स्पष्ट पारेको जनाएको छ।
रास्वपाले भाद्र २३ को नरसंहार र भाद्र २४ को हिंसा-आगजनीबारे छानबिन; प्रहरी मनोबल उच्च राख्न साधन-स्रोतको परिचालन एवं आसन्न नेतृत्व चयनमा मेरिटोक्रेशी निर्णय, रास्वपाविरुद्ध ११ महिना षडयन्त्र गर्ने निर्वाचन आयोगबाट दलीय छायाँ हट्नपर्ने सुझाव दिएको छ।
रास्वपाले भनेको छ, ‘लुकाइएका र दबाइएका दर्जनौं भ्रष्टाचार केसहरु विरुद्ध कदम चाल्दा लहड होइन विधि र संस्थाको सहारा लिनुपर्ने तर 'चुनाव भाँडिन्छ' भन्ने कुतर्क पुराना दलले गर्न नहुने, साथै सरकारले दह्रो खुट्टा टेक्न पर्ने। वर्तमान अर्थमन्त्रीकै पहलमा बनेको 'आर्थिक सुधार-सुझाव प्रतिवेदन' का ४७८ वटा सिफारिसको बहुसंख्यक कार्यान्वयन, र सार्वजनिक खरिद एवं ठेक्कापट्टाका विकृति बढार्दै भौतिक पूर्वाधारका नयाँ मानक 'irreversible reforms' का रुपमा स्थापित हुनपर्ने।’
यसैगरी संविधान संशोधनको कार्यसूची निर्माणका लागि विश्वसनीय उच्चायोग बन्न पर्ने, सर्वदलीय संवादलाई संस्थागत र फराकिलो बनाउने; नागरिक समाज र नयाँ-पुराना मिडियाको पनि आवधिक संलग्नता, निष्पक्ष, भयरहित निर्वाचनका लागि राष्ट्र संघ एवं मित्र राष्ट्रहरुको पर्यवेक्षकीय भूमिका सुनिश्चित गर्ने, विदेशमा रहेका नेपालीहरुको मतदानका लागि सार्थक कुटनीतिक-प्राविधिक पहल, परिपक्व परराष्ट्रमन्त्रीको अविलम्ब नियुक्ति गर्न सुझाव दिएको छ।
