: राजदूत फिर्ता गर्ने अन्तरिम सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ। असोज ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्वतमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका ११ देशका राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सरकारले चीन, जर्मनी, इजरायल, कतार, रुस, साउदी अरब, स्पेन, बेलायत, अमेरिका र जापानका राजदूतलाई कात्तिक २० गतेभित्र फर्किसक्न निर्देशन दिइएको छ।
अधिवक्ताद्धय प्रतिभा उप्रेती र अनन्तराज लुईंटेलले राजदूत फिर्ता गर्ने सरकारको निर्णय बदरको माग गर्दै आज सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका हुन् । रिटमा अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।
कामचलाउ सरकारलाई दूरगामी महत्वको राष्ट्रिय विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार नरहेको रिट निवेदकको दावी छ । रिटमा सुनुवाइका लागि कात्तिक ९ मा पेशी तोकिएको छ।
नयाँ राजनीतिक परिस्थितमा अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका राजदूतहरू फिर्ता गर्ने प्रचलन यसअघि भए पनि चुनाव गर्नुपर्ने मूल म्याण्डेट पाएको सरकारले राजदूतलाई बोलाउने र नयाँ नियुक्ति गर्ने खेलमा लाग्नु अस्वभाविक मात्रै नभइ संविधान र राजनीतिक म्याण्डेटको समेत बर्खिलाफ भएको रिट निवेदकको जिकिर छ।
