। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलले पार्टी नेतृत्व कसले लिने भन्नेमा मात्रै केन्द्रित जस्तो देखिएको टिप्पणी गरेका छन् ।
पार्टीको जारी केन्द्रीय कार्यसमितिमा धारणा राख्ने क्रममा उनले कांग्रेसमा नेतृत्व कसले लिने भन्ने कुरामा मात्रै कांग्रेस केन्द्रित जस्तो देखिएको टिप्पणी गरेका हुन् ।
केन्द्रीय सदस्य पौडेलले नीतिगत विषयहरूमा प्रष्ट ढंगले नबोलिकन २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा जान नसकिने पनि बताए ।
‘पार्टीको महामन्त्री बन्ने अथवा नेता कसलाई बनाउने, नेतृत्व कसले लिने भन्ने कुरामा मात्रै कांग्रेस केन्द्रित जस्तो देखिन्छ,’ शुक्रबारको बैठकमा उनले भने, ‘फागुनको २१ गते चुनाव हुन्छ । चुनावमा जाँदा हामीले नीतिगत विषयहरूमा प्रष्ट ढंगले नबोलिकन जान सक्छौँ त ? नीतिगत अस्पष्टताबाट हामी चुनाव फेस गर्न सक्छौँ ?’
२३ र २४ भदौमा तत्कालीन सत्ता ढल्ने गरी भएको जेनजी आन्दोलनमा सहभागी केहीले प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री भनिरहेको तर्फ स्मरण गराउँदै पौडेलले संसदीय व्यवस्थाको पक्षपाती कांग्रेसले परिस्कृत प्रणालीको विकास गरेर जानुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
‘जेनजी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भन्छ । हामीहरू संसदवादी दल हौँ, संसदीय व्यवस्थाका पक्षपाती हौँ । तर, अहिले संसदीय व्यवस्थाको पक्षपाती भनेर अहिले जे जस्तो अभ्यास चलिरहेको छ, त्यसैका पक्षपाती हौ त हामी ?,’ उनले प्रश्न गरे, ‘हामी यसलाई पनि सुधार गरेर परिष्कृत संसदीय प्रणालीको विकास गर्न चाहने पक्षका हौँ हामीहरू ।’
पौडेलले बैठकमा संसदीय प्रणाली परिष्कृतका लागि उपायहरू पनि सुझाए । ‘परिष्कृत संसदीय प्रणाली भनेको के हो त, जस्तै त्यसमा निर्वाचनमा जाँदा प्रधानमन्त्री घोषणा गरेर जानुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्न सकिन्छ । अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँदा अविश्वासको प्रस्ताव मात्रै होइन, अविश्वासको प्रस्ताव पास भएपछि वैकल्पिक प्रधानमन्त्री को हो, त्यसको पनि अनिवार्य रुपमा नाम ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘अविश्वासको प्रस्ताव निश्चित समयसम्म ल्याउनै नपाइने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।’
पौडेलले अहिलेको बोजिलो संघीयतालाई छरितो, चालु खर्च कम गर्ने ढंगको स्वरुपमा प्रस्ताव गर्न सकिने पनि बताए । उनले विगतमा संविधान संशोधन गर्ने भनेर नेकपा एमालेसँग मिलेर सरकारमा गए पनि संविधान संशोधनका लागि पहल नगरिएको पनि बताए ।
‘संविधान संसोधन गर्ने निष्कर्षमा त हामी पहिलै पुगेको हो नि त,’ एमालेसँग मिलेर सरकार गठनका लागि भएको तत्कालीन सात बुँदे सहमति स्मरण गराउँदै पौडेलले भने, ‘त्यसैले के–के विषयमा संसोधन गर्ने भन्ने हाम्रो निष्कर्ष त हुनु पर्यो नि ।’
उनले नीतिगत विषयहरू पास गर्नका लागि समयमै नियमित महाधिवेशन हुनुपर्नेमा जोड दिए । नेता पौडेलले समयमै नियमित महाधिवेशन गर्न नसकिए नीतिगत विषयहरू पास गर्नका लागि विशेष महाधिवेशनको विशल्प नभएको पनि जिकिर गरे ।
‘यी सबै नीतिगत विषयलाई कसले संस्थागत रुपमा पास गर्ने हो त ? केन्द्रीय समितिले पास गरेर त हुदैन । अनि यो वर्ष नियमित अधिवेशन हुने वर्ष भएका कारणले महासमितिको बैठक गर्न मिल्दैन,’ पौडेलले भने, ‘नियमित अधिवेशन पनि गर्न नसक्ने हो भने यो नीतिगत विषय पास गर्न विशेष अधिवेशन बाहेक के विकल्प छ त ?’
पौडेलले नियमित अधिवेशन मंसिर महिना भित्र वा पुस १५ भित्र गरिए नीतिगत विषयहरू त्यहीँबाट पास गर्न सकिने पनि बताए । ‘तर, नियमित अधिवेशन समय थप गरेर गर्न खोज्ने विशेष अधिवेशन पनि नगर्ने अनि चुनावमा नीतिगत विषयलाई संस्थागत ढंगबाट पास नगरिकन कसरी जान मिल्छ ?,’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘त्यसैले महासमितिको बैठक गर्न नमिल्ने भएको कारणले पनि यदि, नियमित अधिवेशन गर्न सकिँदैन भने नीतिगत विषय पास गर्नकै लागि मात्रै भए पनि विशेष अधिवेशन केन्द्रीय कार्यसमितिले नै आयोजना गर्नुपर्छ ।’
