। पूर्वमहान्यायाधिवक्ताहरूले सभामुख देवराज घिमिरेलाई संसद् पुनर्स्थापनाको मुद्दा लिएर आफैँ सर्वोच्च अदालत नजान सुझाएका छन् ।
सभामुख घिमिरेले बिहीबार पूर्वमहान्यायाधिवक्ताहरू तथा बार एसोसिएसनका पदाधिकारीसँग अलग–अलग छलफल गरेका थिए । त्यसक्रममा पूर्वमहान्यायाधिवक्ताहरूले प्रतिनिधि सभाको अधिकार क्षेत्र, कार्यकाल र विघटनको वैधानिकता स्पष्ट पार्ने कर्तव्य सभामुखको रहेको बताए।
सभामुखले आफ्नो दायित्व संविधानको परिधिभित्र रही संस्थागत निर्णयमार्फत अगाडि बढाउन सक्ने उनीहरूको सुझाव छ । तर, संसद् पुनस्र्थापनाको मुद्दा लिएर आफैँ सर्वोच्च अदालत नजान उनीहरूको सुझाव छ।
‘रिट परेको र सभामुखलाई विपक्षी बनाएको अवस्थामा पुनर्स्थापनाका पक्षमा स्पष्ट जवाफ दिन सक्नुहुन्छ’ पूर्वमहान्यायाधिवक्ताहरूको सुझाव छ, ‘सभामुख अदालतमा नजाँदा पनि अन्य पक्षले दायर गरेको रिटमा अदालतले संसद् विघटनको वैधानिकता र संवैधानिक अधिकारहरूको प्रयोग स्वतः परीक्षणको दायरामा ल्याउँछ।’
अदालतले न्यायिक पुनरावलोकन अधिकार प्रयोग गरी संसद् विघटनको वैधानिकता परीक्षण गर्न सक्ने पूर्वमहान्यायाधिवक्ताहरूको सुझाव छ ।
सभामुखलाई राय दिन पूर्वमहान्यायाधिवक्ताहरू महादेव यादव, प्रा. डा भरतबहादुर कार्की, खम्ब खाती पुगेका थिए ।
नेपाल बारका अध्यक्ष विजयप्रसाद मिश्र, महासचिव केदार कोइराला र कोषाध्यक्ष जगतबहादुर कार्की पनि सभामुखलाई राय दिन पुगेका थिए ।
नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूले भने संसद् पुर्नस्थापनाको माग लिएर सर्वोच्च जानेबारे स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गर्न सुझाएका छन् ।
