: विघटित भूमि समस्या समाधान आयोगको पुनर्स्थापनाको माग गर्दै भूमि अधिकार तथा श्रमिक संगठन र अखिल नेपाल किसान महासंघ स्याङ्जाले संयुक्त रूपमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेन्द्र चापागाईंमार्फत प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाएका हुन। पूर्ववर्ती सरकारद्वारा गठित भूमि समस्या समाधान आयोगलाई नवगठित सरकारले खारेज गरेर भूमिहीन सुकुम्वासी दलित, अव्यवस्थित बसोवासी र श्रमजीवी गरिब निमुखा जनताको हक अधिकार कुण्ठित गरेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।
भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासीको दिगो व्यवस्थापनका लागि यसअघि पटक-पटक आयोग तथा समिति गठन भएको तर, दीर्घकालीन समाधान दिन नसकेकाले १० महिनाअघि पूर्ववर्ती सरकारले गठन गरेको समितिले भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासीको पहिचान गरी जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वितरणको तयारी गरिरहेकै बेला आयोग विघटन गरेकोमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
राज्यले बारम्बार नीति तथा कार्यक्रममा योजना समावेश गरी ल्याएको कार्यक्रमलाई खारेज गर्नु दुःखद पक्ष भएको विघटित भूमि आयोग स्याङ्जाका अध्यक्ष तारा शर्माको भनाइ छ। शर्माका अनुसार कठिन अवस्थामा दिन गुजारिरहेका २३ लाख दलित, गरिब, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीको भावनामा गम्भीर चोट पुर्याइएको छ।
