: राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च नेपालले अन्तरिम सरकारलाई ११ बुँदे माग पत्र पेश गरेको छ। आज सिंहदरबारमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री अनिलकुमार सिन्हासँग भेटघाट गरी विभिन्न माग समेटिएको माग पत्र पेश गरेको, मञ्चको अध्यक्ष ल्यामबहादुर दर्जीले बताए।
मञ्चले उठाएको मात्रबारे मन्त्रालयमा भूमि अधिकार मञ्चका टोली र मन्त्रीबीच छलफल पनि भएको छ। जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको अन्तरिम सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग विघटन गरेपछि देशभर अभियानकै रूपमा अघि बढेको भूमिहीन दलित भूमिहीन सुकुमबासी परिवारलाई जग्गा व्यवस्थापन र अव्यवस्थित बसोवासी परिवारको जग्गा दर्ता अभियान रोकिएको छ। विगत २०४६ सालदेखि आयोग बन्ने र ढल्ने खेल चल्दै आएको छ। देशभर करिब १५ लाख भूमिहीन एवं अव्यवस्थित परिवार छन्।
उनीहरुले भूमि दर्ता एवं जग्गा व्यवस्थापनको लागि आयोगमा निवेदन पेश गरेका थिए। भूमि आयोग विघटन भएसँगै भूमिहीनको व्यवस्थापनको कार्य रोकिएको मञ्चका अध्यक्ष ल्यामबहादुर दर्जीले बताए।
भूमि अधिकार मञ्चको माग पत्र बुझ्दै मन्त्री सिन्हाले आयोगको संरचना हटाए पनि भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि मन्त्रालय निरन्तर सक्रिय रहने बताएका छन्। मन्त्री सिंन्हाले भने, हालको आयोगको काम र प्रक्रियालाई शून्यतामा पुग्न नदिन पहल गर्छौँ।
के छन् ११ बुँदे माग पत्रमा
१. भूमि समस्या समाधान आयोग किन खारेज गरियो ? यसको कारण सार्वजनिक गरियोस्। उद्देश्यअनुसार काम नभएको भए पदाधिकारी र कर्मचारीमाथि छानबिन गरि हटाउनु पर्दथ्यो। बदमासी भएको कारणले हो भने बदमासी गर्नेलाई कारवाहीको दायरामा ल्याइयोस्।
२. भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुमबासी परिवारलाई जग्गा उपलब्ध गराउने एवं अव्यवस्थित बसोबासीको जग्गा व्यवस्थापन कार्य कुनै पनि हिसाबमा रोकिनु गलत हुनेछ। यो सबै सरकारको नियमित काम हुनुपर्दछ। तसर्थ तत्काल आयोग, कार्यदल वा समिति वा कुनै नियमित संरचनाबाट यस महत्वपूर्ण र मन्त्रालयको प्राथमिकतामा रहेको यस कामलाई तत्काल गृहकार्य गरि नियमित गरियोस्।
३. नियमित संरचना नहुन्जेल स्थानीय तहमा सङ्कलित लगत, प्रमाण र अभिलेखहरू सुरक्षित गरियोस्। भूमि शाखा र राखिएका जनशक्ति नियमित गर्न र सबै अभिलेख सुरक्षित गर्न स्थानीय तहलाई लिखित जानकारी गरियोस्। सङ्कलित लगत तथ्यांक व्यवस्थापन प्रणालीमा प्रविष्टिकरण गरी स्थानीय सरकारबाट प्रमाणिकरण गर्ने कार्यलाई कुनै पनि बाहानामा नरोकियोस्।
४. भूमिहीन परिवारलाई आवास र कृषिको उपलब्ध गराउने जग्गाको न्यूनतम सीमा तोकी सोभन्दा नघट्ने सुनिश्चित गरियोस्।
५. बिर्ता, गुठीका किसानहरू, मोही, हरवा चरवालगायत भूमि अधिकारबाट वञ्चित किसान परिवारको भूमि अधिकार सुनिश्चित गरियोस्।
६. २०८० माघ ११ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरि छुट जग्गा दर्ता खोल्नु त्रुटीपूर्ण छ। कुनै व्यक्तिले शक्तिको प्रयोग गरि नापी गराएको आधारमा अविछिन्न भोग नरहेको अवस्थामा समेत जग्गा दर्ता गर्न दिँदा सरकारी जग्गाको व्यापक दुरुपयोग भएको छ। तसर्थ छुट जग्गा दर्ता तुरुन्त बन्द गरियोस्।
७. भूमिहीन र अव्यवस्थित नागरिकलाई जबर्जस्ती विस्थापन गर्न नपाइने अधिकार सुनिश्चित गरियोस्।
८. मालपोत र नापीबाट प्रवाह हुने सेवालाई सरल र ति कार्यालयमा हुने भ्रष्टाचार र घुसखोरीको अन्त्य
गरियोस्।
९. हदबन्दीको कार्यान्वयन गरी हदबन्दीभन्दा बढी भएको जमिन भूमिहीन दलित, सुकुमबासीहरूलाई वितरण गरियोस्।
१०. मध्यवर्ती क्षेत्रका भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको हकमा कुनै बाधा नहुने ग्यारेन्टी गरियोस्।
११. मोही जग्गा बाँडफाँडको समस्या भएका जिल्लालाई लक्ष्य तोकी तोकिएको समय भित्र मोही जग्गा बाँडफाँडको कार्य सम्पन्न गरियोस्।
