: सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधि सभा विघटनबारे आज राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गर्ने भएका छन्। सभामुख घिमिरेले आज बिहान ९ बजे सभामुखको कार्यकक्ष सिंहदरबारमा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाबारे दलहरूको राय लिने उद्देश्यले छलफल गर्न लागेको घिमिरेका प्रेस संयोजक शेखर अधिकारीले अन्नपूर्णलाई जानकारी दिए।
उनका अनुसार छलफलमा विघटित प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरू सहभागी हुनेछन्। अधिकारीले अन्नपूर्णसँग भने,‘सभामुखले आज बिहान ९ बजे सभामुखको कार्यकक्ष सिंहदरबारमा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाबारे दलहरूको राय लिने उद्देश्यले विघटित प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूलाई छलफलका लागि बोलाउनुभएको छ।’
सभामुख घिमिरेले दलहरू संसद् पुनर्स्थापनातर्फ जोड दिन्छन् कि तोकिएको आगामी फागुन २१ गते निर्वाचनमा जाने तयारीमा लाग्छन् भन्ने आधिकारिक धारणा बुझ्न छलफल तय गरेका हुन्। दलहरूले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा साथ दिन तयार भने न्यायिक परीक्षणका लागि सभामुख घिमिरे प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा छन्। कतिपय जेनजी आन्दोलनका अभियान्तासमेत प्रतिनिधि सभामार्फत संविधान संशोधन गरेर निर्वाचनमा जानुपर्ने विषयमा सहमत छन्।
भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलन गरेपश्चात प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भदौ २४ गते नै प्रधानमन्त्री पदबाट दिएको राजीनामा दिएका थिए। ओलीको राजीनामा स्वीकृत गर्दै नेपालको संविधानको धारा ७७ को उपधारा (३) बमोजिम अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्ने भनि राष्ट्रपतिले तोकेका थिए।
त्यसपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भदौ २७ गते शुक्रबार सांसदसमेत नरहेकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीमा नियु्क्त गरेका हुन्। राष्ट्रपतिले नेपालको संविधान बमोजिम राष्ट्रपतिका अन्तर्निहित संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरी नेपालको संविधानको पालना र संरक्षण एवम् नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक भएकोले राष्ट्राध्यक्षको हैसियतले ६ महिनाभित्र प्रतिनिधि सभाको अर्को निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी कार्कीलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरेका हुन्।
जेनजी समूहको सिफारिसमा प्रधानमन्त्री कार्की नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको हो। त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्री कार्कीले शुक्रबार रातको ११ बजेदेखि लागू हुने गरी राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिनिधि सभाको विगठनको सिफारिस गरेकी थिइन्। राष्ट्रपति पौडेलले २०८२ साल फागुन २१ गते बिहीबारका दिन नयाँ प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्ने गरी मिति तोकेका थिए।
लगत्तै नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्रसहित ८ दलले वर्तमान प्रतिनिधि सभा विघटनबारे राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी भएको विज्ञप्तिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण र असहमति रहेको जनाएका थिए।
उनीहरुले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको भनिएको निर्णय फिर्ता लिई तत्काल संसदको बैठक बोलाई जनता र आन्दोलनरत समूहको माग जननिर्वाचित संस्थाबाटै सम्बोधन हुने वातावरण सिर्जना गर्न उनीहरूको माग छ। ‘जननिर्वाचित संस्था प्रतिनिधि सभालाई विघटन गरिएको भनिएको कार्य नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (७), सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादन भएका नजीर तथा सिद्धान्तहरु एवं नेपालको संवैधानिक परम्परा विपरित रहेको छ,’८ दलका प्रमुख सचेतकले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस्तो कार्यले नेपाली जनताको मताधिकारको अवमूल्यन गर्नुका साथै संवैधानिक सर्वोच्चता र संविधानमाथि प्रहार गरेको छ। तसर्थ, प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको भनिएको निर्णय फिर्ता लिई तत्काल संसदको बैठक बोलाई जनता र आन्दोलनरत समूहको माग जननिर्वाचित संस्थाबाटै सम्बोधन हुने वातावरण सिर्जना गर्न सम्बन्धित सबैसँग जोडदार माग गर्दछौं।’
उक्त विज्ञप्तिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाले भने हस्ताक्षर गरेको छैन।
सर्वोच्चमा मुद्दा पर्न किन भयो ढिलाई ?
यसैबिच गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी प्रदर्शनले आगजनी, ढुंगामुढा,तोडफोड र लुटपाट समेतका घटनाबाट हुन गएको क्षतिका कारण सर्वोच्च अदालतका बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदन तथा अत्यावश्यक निवेदन दर्ता तथा सुनुवाइ बाहेकका सबै कार्य स्थगन भएको थियो। असोज २६ गते बसेको सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले मंगलबारदेखि अदालतमा रिट निवेदन,मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १५७ तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि २०७४ को दफा ७३, १३७ र १५५ का निवेदनहरू दर्ता एवं सुनुवाइ हुने निर्णय गरेको थियो।
योसँगै मंगलबार अन्तरिम सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार १० वटा रिट निवेदन पेश भएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की लगायतलाई विपक्षी बनाउँदै अधिवक्ता एवं कानुनका विद्यार्थीले छुट्टा छुट्टै रिट निवेदन पेश गरेको सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता एवम् उपरजिस्ट्रार निराजन पाण्डेले जानकारी दिए। रिट निवेदन अध्ययनकै क्रममा रहेकोले दर्ता हुने/नहुने विषयमा बुधबार टुंगो लाग्ने उनको भनाई छ।
सर्वोच्च अदालत खुलेसँगै सभामुख घिमिरेले औपचारिक छलफल अगाडि बढाएका हुन्। जेनजीको माग पूरा गर्न पनि संसद पुनर्स्थापना आवश्यक रहेको संविधानविद्हरुको भनाई छ। संविधान बमोजिम माग पूरा गराउने सवालमा सभामुख पनि सहमत छन्। आजको छलफलमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) , जनमत पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई बोलाएका छन्। प्रमुख सचेतकमार्फत दलको धारणा बुझेपछि उनी कानुन व्यवसायीसँग छलफल गर्ने बताइएको छ।
यता सरकारले निर्वाचनको वातावरण नबनाएको भन्दै कांग्रेस–एमालेले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको कानुनी लडाइँमा सँगसँगै जाने तयारी गरेका छन्। उनीहरुले सर्वोच्च अदालतले निर्वाचनमा जान आदेश दिएको खण्डमा निर्वाचनमा जाने विकल्पलाई साथमै राखेर अगाडि बढ्ने तयारी गरेका छन्। उनीहरुले केन्द्रीय कमिटीको बैठकमार्फत आधिकारिक निर्णय गरेर अगाडि बढ्दैछ।
यता माओवादी केन्द्रले भने निर्वाचनमा जाने घोषणा गरेको छ। रास्वपा र राप्रपाबाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका सांसदहरूले संसद् पदबाट राजीनामा दिएको विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गरेका थिए। उनीहरुले संसदीय दलबाट सभामुखलाई भने संसद विघटन हुन अगाडिसम्म जानकारी गराएका थिएनन्।
यस अगाडि प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा पनि तत्कालीन सभामुख अग्नी सापकोटाले संसद विघटनलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेका थिए। सापकोटाले सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पठाउँदै भनेका थिए। ‘संसदबाट अर्को प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था रहँदारहँदै संसद् विघटन गर्न मिल्दैन। अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार छैन्।’
सापकोटाले उनीविरुद्ध रिट परेपनि आफू रिटको विपक्षमा नभएको समेत उल्लेख गरेका थिए। पछि सर्वोच्च अदालतले विघटन भएको संसद् पुनस्थापना गर्दै नयाँ सरकार बनाउन आदेश दिएको थियो।
किन कायम रहन्छ सभामुख र उपसभामुखको पद ?
प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि सांसदहरुको पद गएपनि सभाका सभामुख र उपसभामुखको पद भने विघटन हुँदैन। संविधानमा कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका ३ वटै अंगको प्रतिनिधित्व राज्यमा खाली नहोस् भनेर कानुनी व्यवस्था गरिएको कानुन विद् बताउँछन्।
सभामुख र उपसभामुखको पद आम निर्वाचनको मनोनयन दर्ता गर्ने दिनसम्म कायम रहन्छ। संविधानको धारा ९१ धाराको उपधारा ६ को ‘क’ मा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामा आफ्नो पदमा बहाल रहेका प्रतिनिधि सभाका सभामुख र उपसभामुख प्रतिनिधिसभाका लागि हुने अर्को निर्वाचनको उम्मेदवारी दाखिला गर्ने अघिल्लो दिनसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहनेछन् ।’
यसैगरी संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने संवैधानिक परिषद्मा प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ।
कुन अवस्थामा रिक्त रहन्छ ?
संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६ मा प्रतिनिधिसभाका सभामुख तथा उपसभामुखको पद रिक्त हुने सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।
(क) मा निज प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेमा, तर प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामा आफ्नो पदमा बहाल रहेका प्रतिनिधि सभाका सभामुख र उपसभामुख प्रतिनिधि सभाका लागि हुने अर्को निर्वाचनको उम्मेदवारी दाखिल गर्ने अघिल्लो दिनसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहनेछन् भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
(ख) मा निजले लिखित राजीनामा दिएमा,
(ग) मा निजले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा पद रिक्त हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
