: नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)का कर्मचारीहरू अर्थ मन्त्रालयको हालको निर्णयको विरोध गर्दै आन्दोलित छन्।
मन्त्रालयले बोर्डद्वारा जारी दुई महत्वपूर्ण कार्यविधि कर्मचारी सुरक्षण कोष र कर्मचारी कल्याण कोष खारेज गर्दै विगतमा कर्मचारीहरूले पाएका सुविधा ब्याजसहित फिर्ता गर्न निर्देशन दिएपछि कर्मचारी असन्तुष्ट बनेका हुन्। पुँजी बजारको नियामक निकाय सेबोनका कर्मचारी यसरी लामो समयदेखि आन्दोलित हुनु संस्था र सेयर बजारका लागि उचित नभएको लगानीकर्ताहरूले औंल्याउँदै आएका छन्।
अर्थ मन्त्रालयले असोज २ गते सुविधा खारेज गर्ने निर्देशनसहित पठाएको पत्रमाथि असोज २६ गते सेबोनको सञ्चालक समितिमा पेस गरिएको थियो। तर, उक्त बोर्ड बैठकले यसबारे कुनै टुंगो लगाएन। अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डे मन्त्रालयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशन कार्यान्वयन गरेको बताउँछन्। उनका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले गत असोज २ गते सेवनको उक्त कोष खारेज गर्ने निर्णयसहितको पत्र पठाएको थियो। यो निर्णय अतिरिक्त सेवा सुविधासँग सम्बन्धित हो र तलब रोक्ने विषय भने होइन। कर्मचारीहरूको कल्याण कोष खारेज गर्न खोज्नुको मुख्य कारणबारे उल्लेख गर्दै उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘प्रक्रिया नपुगीकन कोष बनाइएको भन्ने अख्तियारको निष्कर्ष रहेको छ। यसैले अर्थ मन्त्रालयले अख्तियारको निर्देशन कार्यान्वयन मात्रै गरेको हो।’
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरेर पठाएको निष्कर्षका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले पनि आफूले अध्ययन गरेर कोषलाई ‘करेक्सन’ गर भनेर पठाएको उनको भनाइ छ। बोर्डका पूर्वअध्यक्ष डा.रेवतबहादुर कार्की कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा कटौती गर्नु उपयुक्त नभएको र यो कदम ‘पूरै हस्तक्षेप’ भएको टिप्पणी गर्छन्। उनले उक्त सुविधा कर्मचारीहरूले ‘आफूले कमाएर खाएको’ र बोर्डले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर नियम संगत ढंगले वितरण गरेको बताए।
यसैक्रममा नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी युनियन अध्यक्ष अजय ढुंगाना अर्थ मन्त्रालयबाट कर्मचारीको सेवा सुविधा कटौती गर्ने गरी पत्र आएपछि कर्मचारी युनियनले ७ गतेबाट काम ठप्प पार्दै आन्दोलन घोषणा गरेको र खारेज नगरेसम्म अनिश्चितकालीन रहने अडान राख्छन्। उनले भने, ‘आन्दोलनको मुख्य सन्देश भनेको नियामक निकायलाई स्वायत्तता दिनुपर्छ भन्ने हो।’
अर्थ मन्त्रालयले धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याण कोष कार्यविधि, २०७१ र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सुरक्षण कोष (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७५ तत्काल खारेज गर्न निर्देशन दिएसँगै कर्मचारीहरू आन्दोलित भएका हुन्। अझै प्रचलित कानुनविपरीत बनेका कार्यविधिको आधारमा विगतमा कोषबाट भुक्तानी भएको रकम सम्बन्धित व्यक्तिबाट सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्न तत्काल कार्य प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने समेत निर्देशनमा भनेको छ।
नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको नियमावलीको दफा १६७ अनुसार नयाँ दरबन्दी सिर्जना वा पारि श्रमिक वृद्धि गर्दा मात्र मन्त्रालयको स्वीकृति आवश्यक हुने बोर्डको भनाइ छ। तर, कल्याण तथा सुरक्षण कोषको विषय त्यसअन्तर्गत नपर्ने हुँदा मन्त्रालयको हस्तक्षेप कानुनी रूपमा अमान्य ठहरिने तर्क गरिएको छ।
लगानीकर्तालाई संयमित हुन आग्रह
स्टक ब्रोकर्स एसोसिएसन अफ नेपाल (एसबान)ले नेपालको पुँजी बजारको भविष्य दिगो र उज्ज्वल रहेको भन्दै लगानीकर्तालाई संयमित र उच्च मनोबलसाथ सेयर कारोबार गर्न आग्रह गरेको छ। पछिल्लो समयमा देखिएको अन्योलता र लगानीकर्ताको मनोबल खस्किएको अवस्थालाई सम्बोधन गर्दै एसोसिएसनले आग्रह गरेको हो।
यसैक्रममा एसबानका अध्यक्ष सागर ढकालले आगामी दिनमा बजारमा सुधार आउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। उनी भन्छन्, ‘हाल नेप्से परिसूचक न्यूनतम विन्दुमा झरेको छ, तर सरकार र सरोकारवाला निकायले सुधारका लागि ठोस कदम चालेका छन्, त्यसैले लगानीकर्ताले हतास हुनुपर्ने अवस्था छैन।’ ढकालका अनुसार नयाँ सरकार गठनपछि पुँजी बजार सुधार सुझाव समिति गठन भइ उक्त समितिको सिफारिसअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल धितोपत्र बोर्डले सुधारका काम अघि बढाइसकेका छन्।
हालैको जेन–जी आन्दोलनले सरकारी सम्पत्ति र निजी व्यवसायमा क्षति पुर्याए पनि देशको अर्थतन्त्रका सूचकांक, बैंक ब्याजदर, विदेशी मुद्रा सञ्चिति तथा मूल्यवृद्धि दरमा सुधार देखिन थालेको उनको भनाइ छ। ‘वित्तीय तरलता बढ्दै गएको छ, जसले बजारमा सुधार ल्याउने संकेत दिइरहेको छ,’ ढकालले थपे।
अन्तरिम सरकारले शान्ति सुरक्षा, अर्थतन्त्रको स्थायित्व र दिगो विकासका लागि अल्पकालीनदेखि दीर्घकालीन नीति कार्यान्वयन सुरु गरिसकेको उनले जनाए। लगानीकर्ताले संयम राखी विवेकपूर्ण रूपमा कारोबार गर्नु नै बुद्धिमानी हुनेतर्फ उनले ध्यानाकर्षण गरे।
