: १० प्रतिशत निःशुल्क शेयरको माग गर्दै १ महिनादेखि बन्द गरिएको सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशीमा सञ्चालित ४५ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो भोटेकोशी जलविद्युत आयोजना खुलेको छ। भोटेकोशी पावर कम्पनीद्वारा सञ्चालित आयोजनाका प्रतिनिधि, आन्दोलनरत भोटेकोशी जेन–जी समूह, गाउँपालिका जनप्रतिनिधि तथा स्थानीय प्रतिनिधिहरूबीचको सर्वपक्षीय बैठकले स्थानीयलाई १० प्रतिशत निःशुल्क शेयर प्रदान गर्नेसहितको ५ बुँदे सम्झौतासहित सहमति जुटाएको हो। सम्झौतापछि बन्द पावरहाउस सुचारु गरिने भएको हो।
सम्झौता अनुसार भोटेकोशी पावर कम्पनीले आफ्नो शेयरमध्येबाट १० प्रतिशत शेयर आयोजनाको जलविद्युत् उत्पादन क्षेत्रका स्थानीय तहका प्रत्यक्ष प्रभावित स्थानीय जनता समेटी खडा गरिएको जेन–जी पब्लिक इन्भेष्टमेन्ट लिमिटेड कम्पनीलाई दिने उल्लेख गरिएको छ। सम्झौता पत्रमा जेन–जी पब्लिक इन्भेष्टमेन्ट लिमिटेडका अध्यक्ष फुर्पा शेर्पा र भोटेकोशी पावर कम्पनीका तर्फबाट सचिव विश्वमोहन कर्माचार्य लगायतले हस्ताक्षर गरेका छन्।
प्रतिकित्ता एक सय रुपैयाँ दरका शेयर स्थानीयले लिन पाउने व्यवस्था गर्दै आवश्यक कर्जा बैंकमार्फत उपलब्ध गराउने र सो कर्जा आगामी एक वर्षभित्र आयोजनाको लाभांशबाट फछ्यौट गर्ने प्रावधानमा सहमति जुटाइएको छ। भोटेकोशी पावर कम्पनीले जेन–जी पब्लिक इन्भेष्टमेन्ट लिमिटेडलाई दिने निःशुल्क शेयर २०७१ पौष ९ गतेको सम्झौता बमोजिमको ६ प्रतिशतमा ४ प्रतिशत बढाई १० प्रतिशत कायम गर्ने सहमति भएको सम्झौता पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।null
२० हजार शेयर सदस्यको कम्पनी खोली १० प्रतिशत शेयर बिक्री गरिएको एवम् डिभिडेन्ड र बोनसबाट बिक्री शेयरको पैसा मिलाउने शेयर दिने सहमति भएको हो। त्यस्तै भोटेकोशी पावर कम्पनीले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत हरेक वर्ष दिँदै आएको ४९ लाख रुपैयाँ सहयोग रकम बढाएर दुई करोड ५० लाख पुर्याउने सहमति समेत गरिएको छ।
उत्पादन सुरु भएको २५ वर्षपछि आयोजनाले स्थानीयलाई शेयर प्रदान गरेको हो। ‘भोटेकोशीका बासिन्दाले धेरै समयदेखि स्वामित्वको माग गर्दै आएका थिए, अब कम्पनीले १० प्रतिशत शेयर दिने सहमति जनाएको छ,’ गाउँपालिका अध्यक्ष पासाङ नुर्पु शेर्पाले भने,‘१० प्रतिशत शेयर सित्तैमा पाउने सहमतिमा हामी पनि खुसी छौं, तर कानुनी पाटो के छ त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्दछ।’
आयोजना र आन्दोलनरत पक्षबीच सहमति गराई विद्युत गृह नियमित सञ्चालनको वातावरण बनाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धुप्रसाद बास्तोलाले बताए। ‘आयोजनाले १० प्रतिशत निःशुल्क शेयर दिने भनिसकेको छ’, उनले आन्दोलनरत पक्षलाई भने– ‘१० प्रतिशत शेयर कम्पनीको नाममा कसरी ल्याउने भन्ने विषयमा तपाईंहरुको एकलब्य उद्देश्य हुनुपर्छ, आयोजनासँग समन्वय गर्ने म पनि सघाउनेछु।’
आयोजनाले सम्झौता अनुरुप कार्यान्वयन गरेन वा शेयर प्राप्त भएन भने स्थानीयले जहिल्यै पनि आयोजना बन्द गर्न सक्ने उनले बताए। ‘दुबै पक्षले सम्झौता कार्यान्वयन गरे कहिँ प्रश्न उठ्दैन, अदालत पनि जाने अवस्था आउँदैन,’ उनले भने– ‘तर कार्यान्वयनमा गम्भीर नहुने हो भने स्थानीयले फेरि आयोजना बन्द गर्ने अवस्था आउने देखिन्छ। यस्तो नहोस् भन्ने हाम्रो चाहाना छ।’
आयोजनाका कर्मचारीहरुको सुरक्षा समेत गरि शान्तिपूर्वक सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीयले लिनुपर्ने भोटेकोशी पावर कम्पनीका सहायक प्रवन्धक बबिन प्रधानले बताए। ‘आन्दोलनका क्रममा आयोजनाले ठूलो घाटा बेहोरिसकेको छ। अब हामीले उहाँको मागलाई सम्बोधन गरेका छौं, आयोजना निर्वाध सञ्चालन हुनु आवश्यक छ,’ उनले भने।
२०७१ पौष ९ गते राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसमेतको रोहबरमा आयोजनाले स्थानीयलाई ६ प्रतिशत शेयर दिने सम्झौता गरेको थियो। त्यतिबेला नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, एकीकृत माओवादी, नेकपा माओवादी (वैद्य) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसहित ५ राजनीतिक दलका जिल्लाका तत्कालीन सांसद तथा शीर्ष नेताहरूले गरेको लिखित सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदा स्थानीयले पुनः आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आएको स्थानीयको दाबी छ।
भदौ २३–२४ गतेको जेन–जी आन्दोलनको क्रममा ‘भोटेकोशी जेन–जी ग्रुप’को नाममा स्थानीयको एक समूहले आयोजना बन्द गराउँदै १० प्रतिशत शेयर निःशुल्क मागेको थियो। कम्पनीले १० प्रतिशत शेयर दिन तयार भएको तर निःशुल्क भने दिन नसकिने बताएको थियो। त्यसैले एक महिनासम्म आयोजना बन्द थियो।
गत असोज २ गते शेयरकै विषयमा जेन–जीलाई अलग्याएर कम्पनी र जनप्रतिनिधिको बैठक बसेपछि गाउँपालिका भवनमा युवाहरूले तोडफोड गरेका थिए। आयोजनाको सुरुवातमा ९५ प्रतिशत शेयर लगानी अमेरिकन कम्पनी पान्डा इनर्जीले गरेको थियो। हाल नेपाली व्यवसायी सिद्धार्थशमशेर राणाको तारा म्यानेजमेन्ट कम्पनीले खरिद गरेको छ।
आयोजनाको स्वामित्व अबको ५ वर्षमा ५० प्रतिशत र त्यसको ६ वर्षपछि शत प्रतिशत सरकारमा जाँदैछ। सरकारको स्वामित्वमा जाने जलविद्युत् केन्द्रको हकमा स्थानीयलाई दिइएको साधारण शेयर के हुने भन्ने कानुनी प्रावधान नै छैन। भोटेकोशी पावर निजी कम्पनी भएकाले उसले व्यक्तिको निजी सम्पत्ति शेयरका रूपमा स्थानीयलाई दिन कानुनी बाटो जानकारहरुले बताउँदै आएका छन्।
के–के भयो सहमति ?
१. भोटेकोशी पावर कम्पनी प्राईभेट लिमिटेडले आफ्नो शेयरमध्येबाट १० प्रतिशत शेयर आयोजनाको जलविद्युत् उत्पादन क्षेत्रका स्थानीय तहका प्रत्यक्ष प्रभावित स्थानीय जनता समेटी खडा भएको लगानी गर्ने पब्लिक लिमिटेड कम्पनीलाई दिने सहमति गरियो। दोस्रो पक्षले प्रथम पक्षलाई दिने भनेको उल्लेखित १० प्रतिशत शेयर साबिक मिति २०७१।०९।०९ को सम्झौता बमोजिमको ६ प्रतिशतमा ४ प्रतिशत बढाई जम्मा १० प्रतिशत कायम गर्ने सहमति गरियो।
२. दोस्रो पक्षको शेयरको अंकित मूल्य रु १००।– रहेको सन्दर्भमा स्थानीयको तर्फबाट लगानी गर्ने पब्लिक कम्पनीले दोस्रो पक्षमा हाल्ने शेयर सम्वन्धमा प्रथम पक्षले कर्जाको लागी बैंकमा निवेदन दिने र बैंकले दिने कर्जाको लागी दोस्रो पक्षले जमानीको व्यवस्था गर्ने एवम् सो कर्जा आगामी १ वर्षको लाभांशबाट दोस्रो पक्षको आयोजना निर्वाध रुपमा सधै सञ्चालन भएको अवस्थामा कर्जा तथा व्याज समेत चुक्ता हुने गरि दोस्रो पक्षले ब्यवस्था गर्ने सो लाभांशबाट फछ्र्यौट नभएमा दोस्रो पक्षले बाँकी कर्जा बराबरको रकम सकार्ने सहमति गरियो।
पहिलो पक्षले दोस्रो पक्षको १० प्रतिशत शेयरको लागि जलविद्युत उत्पादन क्षेत्रका स्थानीय तहका प्रत्यक्ष प्रभावित स्थानीय जनतालाई पहिलो पक्षको कम्पनीको शेयरधनी बनाई सकेपछि दोस्रो पक्षको १० प्रतिशत शेयरको लागि आवेदन दिने प्रक्रिया सुरु गर्ने सहमति गरियो।
३. दोस्रो पक्षले भोटेकोशी गाउँपालिकालाई सामाजिक उत्तरदायित्व वापत दिदै आएको साविकको रकममा थप गरि बार्षिक रुपमा जम्मा रु २ करोड ५० लाख दिने सहमति गरियो। अब उप्रान्त साविकमा बिभिन्न शीर्षकमा दिदै आएको रकम प्रथम पक्ष लगाएत कसैले पनि दाबी नगर्ने सहमति समेत गरियो।
४. दोस्रो पक्षको आयोजनामा विभिन्न पक्षहरुबाट भविष्यमा आउन सक्ने मागहरु तथा समस्याहरुको समाधानको लागी प्रथम पक्षको समेत पूर्ण साथ र सहयोग रहने सहमति गरियो।
५ आयोजनाको पावर प्लान्ट आजैका मितिबाट सञ्चालन गर्ने सहमति गरियो। स्थानीय प्रभावितहरुलाई सहमतिको जानकारी दिई आयोजनाका कर्मचारीहरुको सुरक्षा समेत गरि शान्तिपूर्वक सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी प्रथम पक्षले लिने सहमति गरियो।
आयोजनाको गुम्यो ३० करोड
विद्युतगृह एक महिनादेखि बन्द हुँदा आयोजनाको ३० करोड रुपैयाँ बढी आम्दानी गुमेको भोटेकोशी पावर कम्पनीका सहायक प्रवन्धक बबिन प्रधानले बताए। ‘विद्युत् बिक्रीबाट हुने ३० करोड रुपैयाँ बढी आम्दानी गुमेको छ’, उनले भने– ‘स्थानीयले जलविद्युत गृह सञ्चालनमा रोक लगाएपछि विद्युत् बिक्रीबाट हुने दैनिक एक करोड रुपैयाँ बराबरको रकम घाटा बोहोर्नुपर्यो।’ अब यस्तो अवस्था नआओस् भन्ने हाम्रो अनुरोध छ।
स्थानीयले निःशुल्क शेयर मागेर विद्युत् उत्पादन अवरोध गरेपनि ऐन, कानून र नियम अनुसार मात्रै गर्न सकिने यस अघिनै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री कुलमान घिसिङले बताएका थिए। एक साता अघि मध्य भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनाको निरीक्षण गर्न आएका मन्त्री घिसिङले भनेका थिए– ‘स्थानीयको अवरोधले एक महिनादेखि माथिल्लो भोटेकोशीको विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीबाट बिच्छेद भएको छ। स्थानीयले निःशुल्क शेयरको माग राखेपनि ऐन, नियम, कानून अनुसार नै निर्णयमा पुग्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले प्रवद्र्धक कम्पनी र स्थानीयबीच समन्वय गरेर उत्पादन सुचारू गराउने सम्बन्धमा पहल गरिरहेको छ।’
उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई चाँडै प्रवर्द्धक कम्पनी र स्थानीयसँग समन्वय गरि उत्पादन सुचारू गराउन निर्देशन समेत दिएका थिए।
