। नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संस्था नेविसंघले चुनाव अघि नै पार्टीको नियमित महाधिवशेन गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ।
पार्टीमा नियमित वा विशेष महाधिवशेनको बहस चलिरहेको बेला नेविसंघले चुनाव अघि नै १५ औं महाधिवशेन गर्न पार्टीको ध्यानाकर्षण गराएको छ। २५ असोजमा भएको केन्द्रीय समितिको निर्णय सार्वजनिक गर्दै नेविसंघले जेनजी आन्दोलनले उठाएको भ्रष्टाचार र बेतिथि विरुद्धको आवाजलाई संस्थागत अभियानका रूपमा अघि बढाउने जनाएको छ ।
संवैधानिक अंगहरुमा नियुक्ति दलीय भागवण्डाबाट मुक्त हुनुपर्ने माग गरेको नेविसंघले सबै राजनीतिक दलहरूको पुनर्संरचना प्रक्रिया अघि बढाई पार्टी, संसद, संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका निकायहरूमा युवा तथा विद्यार्थीको कम्तीमा ४० प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ।
यस्तै, नेपाली कांग्रेसका सबै तहका पदाधिकारी र सदस्यहरुले प्रत्येक वर्ष सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने नीति नै बनाउन पनि नेविसंघले माग गरेको छ।
‘पार्टीलाई भ्रष्टाचार र बेथितिबाट मुक्त गर्दै सुशासन र पारदर्शिता प्रवर्र्द्धन गर्ने उद्देश्यका साथ, पार्टीका इकाइ सभापति, क्षेत्रीय सभापति, जिल्ला सभापति, केन्द्रीय सदस्य, पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सभापतिसम्मका सम्पत्तिको अद्यावधिक विवरण पार्टीले प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक गर्नुपर्ने नीति अवलम्बन गर्न नेपाल विद्यार्थी संघले पार्टीसमक्ष औपचारिक माग गर्ने निर्णय गरियो, नेविसंघको निर्णयमा भनिएको छ।’
काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले जेन(जी आन्दोलन भड्काउने अभिव्यक्ति दिएकाले छानविन हुनुपर्ने माग पनि नेविसंघले गरेको छ।
नेविसंघका निर्णयः
– जेन-जी आन्दोलनको भावना र मर्म संस्थागत गर्ने सम्बन्धमा
पार्टीलाई भ्रष्टाचार र बेथितिबाट मुक्त गर्दै सुशासन र पारदर्शिता प्रवर्र्द्धन गर्ने उद्देश्यका साथ, पार्टीका इकाइ सभापति, क्षेत्रीय सभापति, जिल्ला सभापति, केन्द्रीय सदस्य, पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सभापतिसम्मका सम्पत्तिको अद्यावधिक विवरण पार्टीले प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक गर्नुपर्ने नीति अवलम्बन गर्न नेपाल विद्यार्थी संघले पार्टीसमक्ष औपचारिक माग गर्ने निर्णय गरियो।
जेन-जी आन्दोलनले उठाएको भ्रष्टाचार र बेथिति विरुद्धको आवाजलाई संस्थागत अभियानका रूपमा अघि बढाइनेछ। नेपाल विद्यार्थी संघले सम्पूर्ण सरकारी, प्रशासनिक, न्यायिक र राजनीतिक निकायहरूमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासनको सिद्धान्तलाई सुदृढ गर्न विगतका खबरदारी अभियानहरुलाई थप सशक्त ढंगले निरन्तरता दिने निर्णय गरियो।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्थापित प्रमुख संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई थप सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, दलीय भागबण्डाबाट पूर्णरुपमा मुक्त र स्वतन्त्र रूपमा कार्य गर्न सक्ने शक्तिशाली, स्वायत्त एवं स्वचालित आयोगको रूपमा रूपान्तरण गर्न सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय समक्ष माग गर्ने निर्णय गरियो।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी विद्यमान कानुनलाई समयानुकूल परिमार्जन गरी थप प्रभावकारी, थप दण्डनीय र रोकथाममुखी बनाउन नेपाल सरकार एवं सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरियो।
२०४६ सालयता राष्ट्रका विभिन्न महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा पुगेका र हाल कार्यरत राष्ट्रका उच्च पदस्थ नेता, कर्मचारी, न्यायाधीश, सुरक्षा संयन्त्रका प्रमुख, तथा प्रशासनिक/न्यायिक आयोगहरूमा कार्यरत प्रशासकहरू स्थानीय सरकारका प्रमुख उपप्रमुख समेतको सम्पत्तिको निष्पक्ष छानबिन गर्ने व्यवस्था मिलाउ सरकार समक्ष माग गर्ने निर्णय गरियो।
भाद्र २३ र २४ गतेका घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि कारबाही सम्बन्धमा
नेपाल सरकारका पूर्वप्रधानमन्त्री, नेपाली कांग्रेस पार्टी संसदीय दलका नेता एवं पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवा र तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेस पार्टीका केन्द्रीय सदस्य डा. आरजु राणा देउवामाथि सुनियोजित ढङ्गले सांघातिक आक्रमण गर्ने व्यक्तिहरुलाई तत्काल कडा कानूनी कारबाही गर्न सम्बन्धित निकाय एवं सरकार समक्ष माग गर्ने निर्णय गरियो।
जेन-जी आन्दोलनमा घुसपैठ गर्ने, विभिन्न माध्यमबाट हिँसा भड्काउने गरी टिप्पणी गर्ने काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहलगायत सम्पूर्णमाथि आवश्यक छानविनगरी कानुन बमोजिम कडा भन्दा कडा सजाय हुनु पर्ने निष्कर्षसहित राज्यका प्रमुख अंग सिंहदरबार, प्रतिनिधिसभा, सर्वोच्च अदालत, शैक्षिक संस्था, व्यावसायिक भवन लगायत सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्ति आगजनी, तोडफोड र लुटपाट जस्ता फौजदारी कसूरजन्य अपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूविरुद्ध अविलम्ब नेपालको विद्यमान कानुनी व्यवस्था र प्रक्रिया अनुसार निष्पक्ष अनुसन्धान र कारबाही अघि बढाउन सरकार समक्ष माग गर्ने निर्णय गरियो।
भाद्र २३ गते निहत्था विद्यार्थी एवं युवा माथी सरकारद्वारा बरबर दमन भएको निष्कर्षसहित सो घटनाका सम्बन्धमा तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, गृह प्रशासनको विभिन्न तहको नेतृत्वमा रहेका प्रशासकमाथि निष्पक्ष छानविन गरी दोषीउपर कडा भन्दा कडा कारबाही गर्न मानवाधिकार आयोग लगायत सम्बन्धित निकाय समक्ष माग गर्ने निर्णय गरियो।
भाद्र २३ र २४ गतेका घटनाको छानविन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगका अघ्यक्षद्वारा २३ र २४ गतेको घटनाका सम्बन्धमा सार्वजनिक रुपमा व्यक्त भएका टिप्पणीका कारण आयोगको नेतृत्वमा पूर्वनिर्धारित धारणा रहेको पुष्टि भएको छ, तसर्थ जाँचबुझ आयोगको कार्यादेश र नेतृत्वको निष्पक्षता सुनिश्चित गर्न साथै आम सर्वसाधारणलाई आयोगको निष्पक्षताको प्रत्याभूति दिलाउन सम्बन्धित निकाय एवं सरकार समक्ष माग गर्ने निर्णय गरियो।
जेन-जी आन्दोलनका क्रममा आगजनी, तोडफोड र लुटपाटबाट सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्ति जोगाउन योगदान पुर्याउने व्यक्तिहरूलाई पहिचानगरी सम्मान र संरक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकायहरूलाई अनुरोध गरिनेछ।
भाद्र २४ गते सुनियोजित ढंगले उपत्यका लगायत देशका विभीन्न जिल्लामा स्थित जेल, कारागार एवं बन्दीगृहहरुमा आगजनी गर्ने, तोड्ने, कैदीबन्दी भगाउने, सरकारी कागजपत्रहरुको क्रीर्ते गर्ने जस्ता जघन्य अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरु माथि तत्काल कारबाही गर्न सरकार समक्ष माग गर्ने निर्णय गरियो।
भाद्र २४ गतेका अपराधिक तथा हिंसात्मक घटनाहरू घटाउन आम सर्वसाधारणलाई उत्तेजित र प्रभावित गर्ने, विध्वंसात्मक तथा अराजक मनोवृत्तिलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सामाजिक सञ्जाल तथा विभिन्न माध्यमबाट भ्रामक, मिथ्या सूचना सम्प्रेषण गर्ने र अफवाह फैलाउने कार्यमा संलग्न कन्टेन्ट क्रियटर तथा इन्फ्लुएन्सर लगायतका व्यक्तिहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याई उनीहरूमाथि कानूनी कारबाहीको माग गर्ने निर्णय गरियो।
मातृ पार्टी तथा भातृ संघ संगठनहरूको पुनर्संरचना सम्बन्धमा
नेपाल विद्यार्थी संघले देशमा उत्पन्न राजनीतिक अविश्वास र दलप्रतिको जनअसन्तोषको मूल कारण नै उत्तरदायित्व, पारदर्शिता र आन्तरिक लोकतन्त्रको अभाव भएको ठहर गरेको छ। यस सन्दर्भमा, संघले सरकार र सम्बन्धित निकायहरूलाई निम्न कार्यहरू तत्काल प्रारम्भ गर्न माग गर्दछः
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ र निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्थाहरूमा आवश्यक संशोधन गरी दलहरूलाई उत्तरदायी, पारदर्शी र जनमुखी बनाउने कानुनी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुपर्ने।
सबै राजनीतिक दलहरूले आफ्ना विधान र नीतिगत दस्तावेजहरूमा व्यापक परिमार्जन गरी पार्टीभित्र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रभावकारी आन्तरिक संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने।
राजनीतिक दलहरूको पुनर्संरचना प्रक्रिया अघि बढाई पार्टी, संसद, संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका निकायहरूमा युवा तथा विद्यार्थीको कम्तीमा ४० प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने।
नेपाल विद्यार्थी संघले भातृ संगठनका रूपमा रहेका विद्यार्थी संघ-संगठनहरू आज दलगत अधीनमा सीमित भएको यथार्थलाई आत्मसमिक्षा गर्दै, विद्यार्थी आन्दोलनको ऐतिहासिक योगदान र सामाजिक भूमिकाको सम्मानका लागि संघ-संगठनहरूलाई संस्थागत सुधार र पुनर्संरचना गरी कार्यगतरुपमा स्वतन्त्र, स्वचालित र उत्तरदायी रूपले अघि बढ्ने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने।
विद्यार्थी संगठनहरूमा आवधिक अधिवेशन/सम्मेलन अनिवार्य रूपमा सुनिश्चित गर्न, त्यसका लागि कानुनी र संगठनात्मक संयन्त्र निर्माण गर्न सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरिन्छ।
वर्तमान सरकारले २०८२ फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको छ, यस सन्दर्भमा पार्टी भित्र जारी रुपान्तरणको आन्तरिक बहसलाई संघले सकारात्मक लिएकोछ तर्सथ निर्वाचनलाई दृष्टिगत गर्दै पार्टीले निर्वाचन अगावै नियमित महाधिवेशन सम्पन्न गरी निर्वाचनमा भाग लिनु उपयुक्तहुने विषय मातृ पार्टीलाई गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरियो।
स्थायी शान्ति, सद्भाव, राष्ट्रिय एकता र मेलमिलाप सम्बन्धमा
देशको शान्ति, सुरक्षा र स्थायित्व कायम गर्न जिम्मेवार प्रमुख सुरक्षा संयन्त्रहरूले आम सर्वसाधारणको जिउ-धन, सार्वजनिक र सरकारी सम्पत्तिको प्रभावकारी सुरक्षा सुनिश्चित गर्न नेपाल प्रहरी लगायत सुरक्षा संयन्त्रको मनोबल बढाउ पर्याप्त श्रोत र साधन सहित नेपाल प्रहरी लगायत सुरक्षा संयन्त्रका पीडित परिवारलाई तत्काल उचित क्षतिपूर्ति सहित राहतको व्यवस्था मिलाउन सरकार समक्ष माग गर्ने निर्णय गरियो।
नेपाल प्रहरी लगायत सुरक्षा संयन्त्रबाट हातहतियार लुटपाट गर्ने र हिरासतमा रहेका कैदिबंदीलाई तत्काल कानूनी दायरामा ल्याए मात्रे आम सर्वसाधारणले शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने हुँदा सम्बन्धित निकाय र नेपाल सरकारलाई सो विषयमा गम्भीरतापूर्वक खबरदारी गर्नें।
सामाजिक सञ्जालसहित विभिन्न सूचना माध्यमहरूबाट हाल अत्यन्त संवेदनशील भिडियो तथा तस्बिर सामग्रीहरू, गाली-गलौजयुक्त टिप्पणीहरू र असामाजिक अभिव्यक्तिहरू प्रसारण भइरहेका कारण नेपाली समाजको सद्भाव, सामाजिक सहअस्तित्व र शान्तिमा नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ। यसले विशेषगरी बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुर्याइरहेको छ, उनीहरूमा डर, तनाव र असुरक्षा बढाएको संघको बुझाइ छ। तसर्थ यस प्रकारका गतिविधिले समाजमा अविश्वास, द्वेष र अशान्ति फैलाउने जोखिम बढाएको हुँदा, बैठकले सुनियोजित ढंगले भ्रामक र मिथ्या सूचना सम्प्रेषण गर्ने व्यक्तिहरूलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन नेपाल सरकार समक्ष माग गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै, नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित नहुनेगरी उल्लिखित घटनाहरू रोकथामका लागि “सूचना निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण गर्ने संयन्त्र” शीघ्र निर्माण गर्न सरकार समक्ष माग गर्ने निर्णय गरेको छ।
नेपाल विद्यार्थी संघले नेपालको परराष्ट्र नीतिका आधारभूत सिद्धान्तहरू, असंलग्नता नीति, पाँचशीलका सिद्धान्तहरू, सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक सम्मान र लाभ, साथै अहस्तक्षेपको सिद्धान्तलाई नेपालको दीर्घकालीन विदेशनीतिका मूल मार्गदर्शक आधारहरूका रूपमा अंगीकार र सम्मान गर्नुपर्ने स्पष्ट धारणा प्रकट गरेको छ। साथै, जेन-जी आन्दोलन तथा त्यसपश्चात् उत्पन्न भूराजनीतिक एवं सामाजिक संवेदनशीलताहरूका सन्दर्भमा, संघले नेपाल सरकारलाई नेपालको विदेश नीति, राष्ट्रिय स्वार्थ, सार्वभौमिकता र भूराजनीतिक सन्तुलनको संरक्षण गर्ने विषयमा गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गराउँदै सुझाव दिने निर्णय गरेको छ।
