मुख्य समाचार
जेनजी आन्दोलनमा भएको क्षतिको दाबीमा बीमा कम्पनीहरूले डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै अग्रिम भुक्तानी
जेनजी आन्दोलनमा भएको क्षतिको दाबीमा बीमा कम्पनीहरूले डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै अग्रिम भुक्तानी

। जेनजी आन्दोलनमा भएको क्षतिको दाबीमा बीमा कम्पनीहरूले डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै अग्रिम भुक्तानी दिएका छन् । बीमा प्राधिकरणको निर्देशन अनुसार बीमा कम्पनीले उक्त रकम अग्रिम भुक्तानी दिएका हुन् ।

२३ र २४ भदौमा भएको जेजजी आन्दोलन क्रममा आगजनी, तोडफोडका कारण भएको क्षतिमा दाबी परेको रकमको ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम भुक्तानी दिन प्राधिकरणले निर्देशन दिएको थियो ।

सोही अनुसार बीमा कम्पनीले आवश्यक मूल्यांकन गरी १ अर्ब ५८ करोड ५६ लाख रुपैयाँ अग्रिम दाबी भुक्तानी दिएका हुन् । तर, प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म उक्त आन्दोलनमा आफ्नो सम्पत्तिमा क्षति पुगेको भन्दै बिमितले २३ अर्ब २२ करोड ८७ लाख रुपैयाँ दाबी गरेका छन् ।

प्राधिकरणका अनुसार उक्त अग्रिम दाबी भुक्तानी १४ बीमा कम्पनीले मात्र गरेका छन् । सञ्चालनमा रहेका १८ निर्जीवन बीमा कम्पनीमा कुल ३ हजार ९९ बिमितले दाबी भुक्तानी माग गरेका छन् ।

तीमध्ये राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, नेसनल इन्स्योरेन्स कम्पनी, स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स र नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीले २३ असोजसम्म कुनै पनि दाबीको अग्रिम भुक्तानी गरेका छैनन् ।

तर, सबैभन्दा धेरै माग दाबी परेको सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सले ५९ करोड ४४ लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी दिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । ५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बराबर माग दाबी परेको द ओरिएन्टल इन्स्योरेन्सले भने ५ लाख ७० हजार रुपैयाँ मात्रै अग्रिम भूक्तानी दिएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार जेनजी आन्दोलनमा क्षति भएका सम्पत्तिमध्ये बीमा भएका ६ सय ५३ सम्पत्ति बीमा, २ हजार २ सय २० मोटर बीमा, इन्जिनियरिङ तथा ठेकेदार बीमा १ सय ९० , परिवहन बीमा १२ र अन्य बीमा ३८ गरी कुल ३ हजार ९८ माग दाबी परेको हो ।

माग दाबी परेको रकम अनुसार सबैभन्दा धेरै सम्पत्ति बीमाको रहेको छ । उक्त शीर्षकमा १९ अर्ब ६ करोड ७६ लाख बराबर माग दाबी परेको बीमा प्राधिकरणले जनाएको छ ।

जेनजी आन्दोलनमा बागमती प्रदेशबाट माग दाबी धेरै परेको छ । बागमतीबाट कुल १७ अर्ब ४८ करोड बराबर माग दाबी परेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: कोशी प्रदेशको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को एक चौथाइ बजेट कटौती भएको छ। पुनर्निर्माणमा खर्च गर्ने गरी बजेट कटौती गरिएको हो। चालु आर्थिक वर्षको कुल बजेटबाट २५ प्रतिशत रकम तत्काल खर्च नहुने गरी रोक्का गर्ने निर्णय प्रदेश सरकारले गरेको छ। सोमबार बसेको प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गर्दै आगजनी र बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणलाई ...
। राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई आफ्नो नियमनको दायरामा ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । प्राधिकरणले अनिवार्य दर्ताको व्यवस्था गरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई आफ्नो नियमन तथा सुपरीवेक्षणको दायरा भित्र राख्न लागेको हो । प्राधिकरणले सञ्चालनमा रहेका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई दर्ता नभइ कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । प्राधिकरणले सञ्चालनमा ...
: १० प्रतिशत निःशुल्क शेयरको माग गर्दै १ महिनादेखि बन्द गरिएको सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशीमा सञ्चालित ४५ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो भोटेकोशी जलविद्युत आयोजना खुलेको छ। भोटेकोशी पावर कम्पनीद्वारा सञ्चालित आयोजनाका प्रतिनिधि, आन्दोलनरत भोटेकोशी जेन–जी समूह, गाउँपालिका जनप्रतिनिधि तथा स्थानीय प्रतिनिधिहरूबीचको सर्वपक्षीय बैठकले स्थानीयलाई १० प्रतिशत निःशुल्क शेयर प्रदान गर्नेसहितको ५ बुँदे सम्झौतासहित सहमति जुटाएको हो। सम्झौतापछि ...
। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले १५ फर्म तथा पसललाई जरिबाना गरेको छ भने १३ वटालाई सामान्य निर्देशन दिएको छ । विभागले नियमित अनुगमन अन्तर्गत आइतबार २९ फर्म तथा पसल अनुगमन गरेको थियो । विभागको अनुगमन टोलीले अनुगमन क्रममा अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य (एमआरपी) र मूल्यसूची नराख्ने १५ फर्मलाई ३ लाख ६५ हजार रुपैयाँ जरिबाना ...
। भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका–७ स्थित गुण्डुका किसानहरू मखमली फूल टिप्न र माला गाँस्न व्यस्त देखिएका छन् । तिहार नजिकिएसँगै मखमली फूलको पकेट क्षेत्र मानिने भक्तपुरको गुण्डुका किसानहरू मखमली फूल टिप्न र माला गाँस्न व्यस्त देखिएका हुन् । गुण्डुका प्राय सबै किसानका बारी यतिखेर मखमली फूलले ढकिढकाउ भएका छन् भने घर–घरमा माला गाँस्न किसानहरू व्यस्त छन् । गुण्डुमा ...