मुख्य समाचार
जेनजी आन्दोलनमा भएको क्षतिको दाबीमा बीमा कम्पनीहरूले डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै अग्रिम भुक्तानी
जेनजी आन्दोलनमा भएको क्षतिको दाबीमा बीमा कम्पनीहरूले डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै अग्रिम भुक्तानी

। जेनजी आन्दोलनमा भएको क्षतिको दाबीमा बीमा कम्पनीहरूले डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै अग्रिम भुक्तानी दिएका छन् । बीमा प्राधिकरणको निर्देशन अनुसार बीमा कम्पनीले उक्त रकम अग्रिम भुक्तानी दिएका हुन् ।

२३ र २४ भदौमा भएको जेजजी आन्दोलन क्रममा आगजनी, तोडफोडका कारण भएको क्षतिमा दाबी परेको रकमको ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम भुक्तानी दिन प्राधिकरणले निर्देशन दिएको थियो ।

सोही अनुसार बीमा कम्पनीले आवश्यक मूल्यांकन गरी १ अर्ब ५८ करोड ५६ लाख रुपैयाँ अग्रिम दाबी भुक्तानी दिएका हुन् । तर, प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म उक्त आन्दोलनमा आफ्नो सम्पत्तिमा क्षति पुगेको भन्दै बिमितले २३ अर्ब २२ करोड ८७ लाख रुपैयाँ दाबी गरेका छन् ।

प्राधिकरणका अनुसार उक्त अग्रिम दाबी भुक्तानी १४ बीमा कम्पनीले मात्र गरेका छन् । सञ्चालनमा रहेका १८ निर्जीवन बीमा कम्पनीमा कुल ३ हजार ९९ बिमितले दाबी भुक्तानी माग गरेका छन् ।

तीमध्ये राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, नेसनल इन्स्योरेन्स कम्पनी, स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स र नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीले २३ असोजसम्म कुनै पनि दाबीको अग्रिम भुक्तानी गरेका छैनन् ।

तर, सबैभन्दा धेरै माग दाबी परेको सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सले ५९ करोड ४४ लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी दिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । ५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बराबर माग दाबी परेको द ओरिएन्टल इन्स्योरेन्सले भने ५ लाख ७० हजार रुपैयाँ मात्रै अग्रिम भूक्तानी दिएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार जेनजी आन्दोलनमा क्षति भएका सम्पत्तिमध्ये बीमा भएका ६ सय ५३ सम्पत्ति बीमा, २ हजार २ सय २० मोटर बीमा, इन्जिनियरिङ तथा ठेकेदार बीमा १ सय ९० , परिवहन बीमा १२ र अन्य बीमा ३८ गरी कुल ३ हजार ९८ माग दाबी परेको हो ।

माग दाबी परेको रकम अनुसार सबैभन्दा धेरै सम्पत्ति बीमाको रहेको छ । उक्त शीर्षकमा १९ अर्ब ६ करोड ७६ लाख बराबर माग दाबी परेको बीमा प्राधिकरणले जनाएको छ ।

जेनजी आन्दोलनमा बागमती प्रदेशबाट माग दाबी धेरै परेको छ । बागमतीबाट कुल १७ अर्ब ४८ करोड बराबर माग दाबी परेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिल सिन्हाले इथानोलबारे २० वर्षदेखि पटकपटक अध्ययन र छलफल भइरहेकाले आफू आइसकेपछि निर्णय लिन सहज भएको बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आइतबार आयोजना गरेको 'नेपालमा इथानोल मिश्रण नीति : अवसर, चुनौती र कार्यान्वयनका रणनीतिहरु' कार्यक्रममा उद्योग मन्त्री सिन्हाले यस्तो बताएका हुन् । 'वर्षौंदेखि छलफल भइरहेको रहेछ । ...
। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले पेट्रोलियम पदार्थमा १० प्रतिशत इथानोल मिश्रण गर्दा नेपालबाट वार्षिक करिब ६ अर्ब बराबरको पेट्रोलियम आयात घटाउन सकिने बताएका छन् । आइतबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले पेट्रोलमा इथानोल मिसाउने निर्णय लामो अध्ययन र छलफलपछि कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको बताएका हुन् । यसले नेपालबाट वार्षिक करिब ६ ...
। बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सात महिना बित्दा साढे १७ प्रतिशत मात्रै वित्तीय प्रगति गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार कुल ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख विनियोजित बजेटमध्ये १७.७९ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । माघ मसान्तसम्मको कुल खर्च १२ अर्ब ३१ लाख ७५ हजार मात्र बजेट खर्च ...
। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) र नेपाल सरकारका अधिकारीहरूबीच विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) को सातौँ तथा अन्तिम समीक्षामा कर्मचारी तहमा सहमति भएको छ । नेपाल मिसन प्रमुख सरवत जहाँको नेतृत्वमा फेब्रुअरी ६ देखि २० सम्म गरेको काठमाडौं भ्रमणका क्रममा यस्तो समझदारी भएको आईएमएफले जनाएको छ । यो सहमतिलाई आईएमएफको कार्यकारी बोर्डले स्वीकृत गरेपछि नेपालले करिब ४ करोड ...
: नेपालको कुल वैदेशिक व्यापार (वस्तु आयात र निर्यात) १५.७६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। भन्सार विभागको मासिक तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो सात महिना (साउनदेखि माघसम्म) मा नेपालको वैदेशिक व्यापारमा १५ प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भई १२ खर्ब ९१ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। इन्धन, कच्चा पदार्थ र प्रविधि सामग्रीको उच्च आयातसँगै निर्यात संरचनामा ...