— भारतले क्षेत्रीय स्तरमा भारतीय मुद्राको कारोबार विस्तार गर्न थालेको छ । भारत सरकारको उक्त नीति कार्यान्वयन गर्न भारतको केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई) ले व्यापारिक उद्देश्यका लागि छिमेकी देश नेपाल, भुटान र श्रीलंकाका व्यक्ति, कम्पनी र बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अन्तरदेशीय व्यापारसम्बन्धी कामका लागि भारतीय मुद्रामा ऋण दिन सकिने व्यवस्था गरेको बताइएको छ ।
भारतले यसअघि नै भुटान र श्रीलंकालाई यस्तो सुविधा दिँदै आएकोमा अहिले त्यो सूचीमा नेपाललाई पनि समावेश गरेको हो । गत बुधबार आरबीआईले अन्तरदेशीय कारोबारमा भारतीय मुद्रा नै प्रचलनमा ल्याउने उद्देश्यले भुटान, नेपाल र श्रीलंकाका व्यवसायीले व्यापारको क्रममा ऋण पाउने घोषणा गरेको रोयर्टसलगायत विभिन्न भारतीय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् ।
आरबीआईले संशोधन गरेको वैदेशिक विनिमय व्यवस्थापनसम्बन्धी नियमावलीमा भुटान र श्रीलंकालाई दिँदै आएको ऋण सुविधाको सीमा बढाउने र त्यो सुविधा नेपाललाई पनि दिने व्यवस्था गरिएको सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन् । यद्यपि सोमबारसम्म आरबीआईले उक्त नियमावली सार्वजनिक गरिसकेको छैन ।
नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि भारतका बैंक (अथोराइज्ड बैंक) वा नेपालमा रहेका तिनका शाखामार्फत उद्योगी व्यवसायी, कम्पनी र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण पाउनेछन् । ऋण कसरी लिने, त्यसको प्रक्रिया, ब्याजदर, बिमालगायत प्रक्रियाबारे अझै केही खुलेको छैन । यसअघि भुटान र श्रीलंकालाई ऋण दिँदै आएकामा अब सो सूचीमा नेपाल पनि थप गरेर भारतले आफ्नो मुद्राको कारोबार विस्तार गर्न चाहेको नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभाग प्रमुख रेवतीप्रसाद नेपालले बताए ।
‘भारतीय मुद्रा भारुमा विदेशमा पनि लगानी विस्तार गर्न चाहेको देखिन्छ । भुटान र श्रीलंकालाई यसअघि पनि भारतले यस्तो सुविधा दिँदै आएको थियो । अहिले नेपाललाई पनि समावेश गरेको हो,’ नेपालले भने । यस विषयको जानकारी भारतले दिइनसकेकाले अहिले राष्ट्र बैंकले त्यस विषयमा कुनै छलफल तथा नीतिगत व्यवस्थाबारे केही नसोचेको उनले बताए ।
‘आधिकारिक निकायबाट औपचारिक रूपमा केही जानकारी आएपछि राष्ट्र बैंकले पनि त्यसबारे छलफल तथा नीतिगत व्यवस्था गर्छौं,’ उनले भने, ‘नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्था मात्र नभएर उद्योगी व्यवसायीले पनि भारतबाट ऋण लिन राष्ट बैंकको अनुमति चाहिन्छ । यसकारण त्यसका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्नुअघि त्यससम्बन्धमा आधारिक जानकारी तथा तथ्य तथ्यांकबारे अध्ययन गर्छौं ।’
भारतको उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा आए नेपालका उद्योग व्यवसायीलाई फाइदा हुन्छ । अहिलेजस्तो नेपालमा पर्याप्त तरलता र ब्याजदर कम भएका बेला त्यस्तो ऋण नचाहिए पनि यसविपरीत अवस्थाका लागि उपयोगी हुन सक्ने नेपालको भनाइ छ ।
‘विदेशबाट ऋण लिन पाउने अर्को एउटा बाटो खुल्यो । उद्योगी व्यवसायीलाई फाइदा हुन्छ । अहिल्यै नलेलान्, किनकि अहिले निक्षेप र कर्जामा नेपालको भन्दा भारतको ब्याजदर २ प्रतिशत बिन्दुले महँगो छ,’ नेपालले भने, ‘भारतीय मुद्रासँग नेपालको विनिमय दर कम स्थिर छ । अन्य देशको मुद्रा भएको भए हेजिङको विषय पनि आउँथ्यो । तर, बिमाको कुरो आउन सक्छ । समग्रमा विदेशी ऋणको एउटा बाटो खुलेको मात्र हो ।’
नेपालका बैंकहरूले सिधै विदेशबाट ऋण लिन नपाउने र त्यसका लागि सुरुमा राष्ट्र बैंकको अनुमति लिनुपर्छ । यसकारण भारतले दियो भन्दैमा लिन नहुने नेपाल राष्ट्र बैंकका एक पूर्वडेपुटी गभर्नरको भनाइ छ । ‘किनकि यस्तो खालको ऋण हामीले अहिले पनि अमेरिका, सिंगापुर, हङकङलगायत राष्ट्रबाट लिन पाउँछौं । भारतले पनि त्यस्तै सुविधा दिन लागेको हो । भारतले दियो भन्दैमा त्यो सुविधाका लागि राष्ट्र बैंकले अनुमति दिनुहुँदैन,’ उनले भने ।
दुई कारणले अनुमति दिन नहुने नेपालको तर्क छ । पहिलो, अहिले तरलता पर्याप्त भएका बेला भारतबाट ल्याउँदा झन् अधिक तरलताको सैद्धान्तिक रूपमा पनि समस्या आउँछ । किनकि विदेशी मुद्रामा ऋण लिँदा विश्वभर विनिमय जोखिमको भार बेहोर्नुपर्छ । तर भारतीय मुद्रासँग नेपाली मुद्राको विनिमय दर स्थिर रहेकाले विनिमय जोखिम हुँदैन । अब विनिमय जोखिम बोक्नु नपर्ने भएपछि नेपालभन्दा निकै कम मात्र पनि सस्तो भयो भने मानिसले उतैबाट ऋण लिन्छन् । यसले नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा विकृति सिर्जना गर्छ । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ ।
उदाहरणका लागि नेपालमा ऋणको ब्याजदर ११ र भारतमा ८ प्रतिशत मात्र रहेछ भने सक्नेले उतैबाट ऋण लिन्छन् । यस्तो अवस्थामा वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने, ब्याजदर वाञ्छित सीमामा राख्ने मौद्रिक नीतिको उद्देश्य असफल हुने उनको भनाइ छ ।
भारुमा छिमेकी राष्ट्रमा ऋण विस्तार गर्ने भारतको पछिल्लो निर्णय भारतीय मुद्रा अन्तर्राष्ट्रियकरणको हिस्सा अर्थात् भारतीय रुपैयाँ बाहिरका व्यापारमा प्रयोग बढाउने, विदेशी मुद्रा (जस्तै डलर) मा निर्भरता कम गर्ने लक्ष्य राखिएको बिजनेस स्ट्यान्डर्ड सञ्चारमाध्यमले उल्लेख छ । यद्यपि भारतले भारतीय मुद्रामा नेपालमा ऋण विस्तार गर्न चाहे पनि त्यो ऋण लिन नेपाली व्यक्ति र संस्थाले राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्छ ।
यो व्यवस्थाले नेपालका लागि लाभ र हानि दुवै हुन्छ । नेपालमा तरलता संकट र ब्याजदर कम भएका बेला भारतबाट सस्तो ब्याजदरमा ऋण लिन पाउँदा नेपाललाई लाभ हुन्छ । तर नेपालमै तरलता बढी भएको बेला भारतबाट ऋण लिँदा अधिक तरलता झनै थुप्रिने अवस्था आउन सक्छ । नेपालको कर्जा प्रवाह नहुन सक्छ ।
