मुख्य समाचार
साउदीमा ‘काममा अनुपस्थित’ श्रमिकलाई नयाँ रोजगारदातासँग काम गर्न पाउने नियम लागू
साउदीमा ‘काममा अनुपस्थित’ श्रमिकलाई नयाँ रोजगारदातासँग काम गर्न पाउने नियम लागू

— साउदी सरकारले पुरानो रोजगारदातालाई छाडेर बस्दा ‘काममा अनुपस्थित’ भएको श्रमिकले नयाँ रोजगारदाता (स्पोन्सर) सँग काम गर्न पाउने नयाँ नियम लागू गरेको छ ।


साउदीको मानव संशाधन तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले रोजगारदाता परिवर्तन गर्न पाउने नियमलाई थप लचकता बनाउँदै पुरानो रोजगारदाता छाडेका श्रमिकलाई कानुनी हैसियत दिएको हो । अब कानुनी हैसियत गुमेका श्रमिकलाई पुनः कानुनी हैसियत पाइनेछ । यो व्यवस्था १८ सेप्टेम्बर २०२५ देखि किवा (साउदीको अनलाइन प्लेटफर्म) मार्फत कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

मानव संशाधन मन्त्रालयका अनुसार यो नियमले श्रमिकको करार अधिकार सुरक्षित गर्ने, साउदी अरबको श्रम बजारलाई आकर्षक बनाउने र श्रम नियमहरूको पालना सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।

यो नियम अनुसार काममा अनुपस्थितको हैसियत भएका तीन थरीका श्रमिकले रोजगारदाता परिवर्तन गर्न पाइनेछ । जसमा 'काममा अनुपस्थित' भई ६० दिनको ग्रेस पीरियड पाएका, करार अवधि सकिएको वा करार तोडिएका र १८ सेप्टेम्बर २०२५ भन्दा अघि अनुपस्थित रिपोर्ट दर्ता गरिएका श्रमिक रहेका छन् ।

यसको लागि दुई सर्त राखिएको छ । जसमा नयाँ रोजगारदाताले श्रम परमिट लगाउन लाग्ने सबै शुल्क तिर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ । ती श्रमिकहरू अघिल्लो काम छोड्नु अघि वा करार अवधि सकिनु अघि कम्तीमा १२ महिनासम्म लगातार साउदी अरबमा काम गरेको हुनुपर्छ ।

मानव संशाधन मन्त्रालयका अनुसार यो नियमले श्रम बजार सुधार गर्न निरन्तर चालिरहेको एउटा हिस्साको रूपमा आएको हो । यसले रोजगारदाता र श्रमिक दुवैका लागि न्यायपूर्ण समाधान दिने, नियमलाई पालना प्रोत्साहित गर्ने र साउदी अरबको श्रम बजारलाई थप प्रतिस्पर्धात्मक कार्य वातावरण सिर्जना गर्ने मानव संशाधन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

साउदीमा नियमित तलब नपाउने, कम तलब पाउने र कार्यवातावरण नहुँदा कम्पनी छाड्ने गरेका छन् । साउदीमा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरूले साउदीको नियमहरू व्यवहारिक रूपमा पालना गर्न श्रमिकलाई निकै कठिन हुने बताउँदै आएका छन् ।

मानवअधिकार संगठनहरुले साउदी अरबका ठूला आयोजनामा काम गर्ने श्रमिकको मृत्यु दर, अत्यधिक कामको समय, असुरक्षित कामका अवस्था लगायत विषयमा गम्भीर आलोचना गर्दै आइरहेका छन् । साउदीले श्रम सुरक्षा, महिला अधिकार, स्थानीय नागरिकको रोजगारी सुनिश्चित गर्न श्रम बजारमा व्यापक सुधार गरेको दाबी गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारकर्मीले सार्वजनिक गरेका प्रतिवेदनमाथि प्रश्न गर्ने गरेको छ ।

साउदी अरब र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) बीच ‘मर्यादित श्रम सुधार’ को कार्यक्रम लागू गर्न सहकार्य भइरहेको छ ।

साउदीमा हाल चार लाख नेपालीले काम गरिरहेका छन् । कोभिड पछि साउदीले नेपाली श्रमिकको कोटा बढाउँदै गइरहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— सिड्नीको बोन्डाइ तटमा आयोजित यहूदी समुदायको हनुक्का कार्यक्रममा गोली चलाएको अभियोगमा पक्राउ परेका व्यक्तिमाथि प्रहरीले ५९ वटा मुद्दा दर्ता गरेको छ । न्यु साउथ वेल्स प्रहरीले उनीविरूद्ध दर्ता गरेका मुद्दामध्ये १५ वटा हत्या अभियोगका छन् । त्यस्तै हत्या गर्ने नियतले गम्भीर शारीरिक क्षति पुर्‍याएको अभियोगमा ४० वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । यसबाहेक आतङ्कवादी गतिविधि गरेको, ...
— आर्टिक क्षेत्रमा तापक्रम अनपेक्षित ढंगले बढ्दै गएको एक नयाँ रिपोर्टले देखाएको छ । जसकारण, यहाँ हिउँ लगातार पग्लिरहेको छ । अमेरिकाको राष्ट्रिय ओशानिक एन्ड एटमस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन (एनओएए) ले मंगलबार सार्वजनिक गरेको रिपोर्टअनुसार अक्टुबर २०२४ र सेप्टेम्बर २०२५ मा आर्टिक क्षेत्रमा सन् १९०० यताकै सबैभन्दा ठूलो गर्मी मापन भएको थियो । पृथ्वीका बाँकी क्षेत्रको दाँजोमा यहाँ ...
: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भेनेजुएला प्रवेश गर्ने तथा त्यहाँबाट बाहिरिने सबै प्रतिबन्धित तेल ट्याङ्करहरूमाथि पूर्ण नाकाबन्दी लगाउन आदेश दिएका छन्। राष्ट्रपति ट्रम्पले सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ सोसलमा लेख्दै भेनेजुएलालाई आतंकवाद,लागुपदार्थ तस्करी र मानव बेचबिखनमा संलग्न रहेको आरोप लगाएका छन्। उनले आफ्नो पोस्टमा लेखेका छन्, 'भेनेजुएलाले क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षामा गम्भीर खतरा उत्पन्न गरिरहेको छ। त्यसैले भेनेजुएला ...
— उत्तरी इटालीस्थित स्टेल्भियो राष्ट्रिय निकुञ्जमा डाइनासोरका हजारौं पदचिन्ह फेला परेका छन् । यी पदचिन्ह झन्डै २१ करोड वर्ष पुरानो हुनसक्ने अनुसन्धानकर्ताहरुले बताएका छन् । केही पदचिन्ह ४० सेन्टिमिटरसम्मका छन् । यी पदचिन्हहरु मिलेर बसेका छन् र धेरैमा औंला तथा नङ्ग्राका स्पष्ट चिन्ह देखिन्छन् । मिलानको उत्तर–पूर्वमा रहेको उक्त निकुञ्जभित्र गत सेप्टेम्बरमा फोटोग्राफर इलियो डेल्ला ...
'अपरेसन ब्लूबर्ड'ले 'ट्विटर' ब्रान्ड दाबी गरेपछि एकाधिकार जोगाउन 'एक्स'को कानुनी दौडधुप