। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले नेपाललाई विस्तारित ऋण सुविधा (ईसीएफ) स्वीकृत गरेको छ।
आईएमएफको कार्यकारी बोर्डले नेपालमा ईसीएफबारे छैटौं समीक्षाबाट विस्तारित ऋण सुविधा स्वीकृत गरेको हो।
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालका अनुसार, आईएमएफको विस्तारित ऋण सुविधा (ईसीएफ) अन्तर्गतको छैटौं समीक्षा सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ ।
अर्थमन्त्री खनालले विहीबार बिहान सामाजिक सञ्जालमा दिएको जानकारी अनुसार आईएमएफ बोर्ड बैठकले नेपालको ईसीएफ छैटौं समीक्षालाई अनुमोदन गरेको हो। यस स्वीकृतिसँगै नेपालले ईसीएफ कार्यक्रम अन्तर्गत थप वित्तीय सहयोग प्राप्त गर्ने बाटो खुलेको छ।
यसअघि, अन्तर्राष्ट्रिय लेखा परीक्षकबाट १० ठूला बैंकको कर्जाको गुणस्तरसम्बन्धी अध्ययन लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु (एलपीआर) गर्ने विषयमा अदालतमा मुद्दा परेपछि त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको ऋणको छैटौं किस्तामा ढिलाइ हुने सम्भावना देखिएको थियो ।
१० ठूला बैंकको एलपीआर गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले बंगलादेशको फर्म हाउलादार युनुस एन्ड कम्पनीलाई छनोट गरेको थियो । त्यो छनोट प्रक्रियामा प्रश्न उठाउँदै नेपाली फर्म सुवेदी एन्ड एसोसियट्सले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । सर्वोच्चले त्यो प्रक्रिया तत्काललाई रोक्न अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
गत जेठताका नेपाल भ्रमणमा आएको आईएमएफको टोलीले नेपाली अधिकारीहरूसँग ईसीईएफको छैटौं समीक्षामा कर्मचारीस्तरको सहमति गर्दा एलपीआरको प्रक्रिया अघि बढाउने विषयलाई सर्तका रूपमा राखेको थियो ।
आईएमएफको कार्यकारी बोर्डले १२ जनवरी २०२२ मा नेपालका लागि विस्तारित कर्जा सुविधा स्वीकृत गरेको थियो । यसअन्तर्गत नेपालले विभिन्न आर्थिक सुधारका प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो भने ३९ करोड ५९ लाख अमेरिकी डलर (करिब ५४ अर्ब रुपैयाँ) निर्ब्याजी ऋण लिने सम्झौता भएको थियो ।
छैटौं किस्ताबापत ४ करोड २७ लाख अमेरिकी डलर लिएपछि नेपालले त्यसमध्ये ३३ करोड १८ लाख अमेरिकी डलर अर्थात् ४५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरिसक्नेछ ।
