। मलेसियामा करिब ४ लाख नेपाली श्रमिक कार्यरत छन् । विभिन्न खालका समस्यासहित दैनिक १०० भन्दा बढी श्रमिक दूतावास पुग्छन् । कतिपयले फोन तथा मेलबाट समेत समस्या दूतावासमा पुर्याउँछन् । तलब र सुविधा नपाउने, लामो समय काममा लगाइने, पासपोर्ट–भिसा जस्ता कागजात गुम्ने वा उद्धार आवश्यक पर्ने जस्ता समस्या भोग्दै आएका छन् । यी समस्या समाधानका लागि क्वालालम्पुरस्थित नेपाली राजदूतावास मुख्य आधार हो ।
तर, दूतावासमा उपलब्ध जनशक्ति भने अत्यन्त न्यून छ । राजदूतसहित जम्मा २१ जना कर्मचारी रहेका दूतावासमा श्रमिकका हकहितको काम गर्ने मूल टिम ५–७ जनामात्र छन् ।
हालै वैदेशिक रोजगार बोर्डको आर्थिक सहयोगमा करारमा राखिएका दुई कर्मचारीको तलब रोकिएपछि उनीहरूलाई हटाइएको छ, जसले थप चुनौती सिर्जना गरेको छ । दूतावासका श्रम काउन्सेलर कृष्ण प्रसाद भुसालका अनुसार बोर्डबाट तलब खानेगरी राखिएका दुई कर्मचारीलाई हटाइएको हो ।
उनीहरूलाई हटाइएपछि काममा थप समस्या भएको उनको भनाइ छ । ‘अब त ती दुई जना पनि हटेपछि झन् गाह्रो भएको छ । चार लाख मानिस भनेको दुई जिल्लाको जनसंख्या जस्तै हो । यति ठूलो संख्यामा श्रमिक हुँदा सीमित जनशक्ति र स्रोत–साधनले सबै समस्या सम्बोधन गर्न कठिन हुन्छ,’ उनले भने ।
मलेसियामा महिनामा औसत ४० जना नेपाली श्रमिकको मृत्यु हुने गरेको तथ्यांक छ । शव नेपाल पठाउनेदेखि बिरामी तथा समस्यामा परेका श्रमिकलाई उद्धार गर्नुपर्ने दायित्व दूतावासको छ । तर स्रोत–साधन अपुग हुँदा धेरैपटक खर्च आफैंले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था आउने गरेको दूतावासका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
दैनिक औसत १५०–२०० जना नेपाली पासपोर्ट सेवाका लागि दूतावास पुग्छन् । त्यस्तै, ५ देखि ३० जनासम्म श्रमिकको गुनासो आउने गरेको छ । यसबाहेक कम्पनीहरूले पठाउने मागपत्र (डिमान्ड लेटर) प्रमाणीकरण, निरीक्षण तथा कानुनी प्रक्रिया पनि दूतावासकै जिम्मेवारीमा पर्छ ।
दूतावासले श्रमिकसँग सीधा सम्पर्क बढाउन विभिन्न माध्यम प्रयोग गरिरहेको छ । भुसालका अनुसार श्रमिकका गुनासा सुन्न र समाधान गर्नका लागि हटलाइन, इमेल, क्युआर कोड जस्ता सुविधाको व्यवस्था छ ।
‘हामीसँग चारवटा हटलाइन छन्, इमेलबाट गुनासो लिन्छौं, क्यूआर कोडमार्फत पठाउने व्यवस्था छ । हप्तामा एकपटक फेसबुक लाइभमार्फत प्रत्यक्ष प्रश्न–उत्तर गर्ने गर्छौं,’ उनले भने ।
सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेकै अपुग स्रोत–साधन हो । ‘चार लाख श्रमिकलाई सेवा दिन जम्मा १९–२० जना कर्मचारी पर्याप्त छैनन् । अझ उद्धार र राहतका काममा त ५० प्रतिशत पनि पूरा गर्न सकिँदैन,’ भुसालले भने ।
उनका अनुसार, दूतावासलाई स्थानीय कर्मचारी राख्ने प्रावधान भए पनि मलेसियाली नागरिकले यस्तो काम गर्न नचाहेकाले लामो समयदेखि बस्दै आएका नेपालीलाई नै राखिएको थियो । तर तलब रोकिँदा उनीहरू पनि हटाइएका छन् ।
एनआरएनए, स्थानीय समुदाय तथा स्वयं दूतावासका कर्मचारीको व्यक्तिगत पहलमा उद्धार कार्य भइरहे पनि दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकार र सम्बन्धित निकायले जनशक्ति र बजेट बढाउनैपर्ने आवश्यकता देखिएको दूतावासका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
