मुख्य समाचार
दुई महिनामा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका १४२ जनाको शव नेपाल ल्याइएको छ
दुई महिनामा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका १४२ जनाको शव नेपाल ल्याइएको छ

। गुजारा नचलेपछि परिवारको छाक टार्ने सपना लिएर दैनिक सरसर २५ सय नेपालीले नेपाली भूइँ छोड्छन्।

आफू जन्मेको भूमि, परिवार र साथीभाइ भन्दा सयौं किलोमिटर पर वैदेशिक रोजगारमा गएका उनीहरुका मनभरि अनेक सपना साँचिएका हुन्छन्। तर, थुप्रैका सपना परदेशमै टुट्छन्।

किनभने, साहुको रिन तिर्ने, जमिन जोड्ने अनि घर छाउने सपना पूरा गर्न केही लाख रुपैयाँ र झोलाभरि छोराछोरीलाई नाना लिएर फर्कने रहरसहित ती युवा बाकसमा कैद भएका हुन्छन्।

अर्थात, परिवारको आश उनीहरु लाश बनेर फर्किएका हुन्छ। परदेशमै प्राण त्यागेका उनीहरु शव भने नेपाल आइपुग्छ। यो तथ्यांक बढिरहेकै छ।

पछिल्लो तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको दुई महिनामा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका १४२ जनाको शव नेपाल ल्याइएको छ।

वैदेशिक रोजगार बोर्डको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को साउन र भदौमा १४२ जना नेपालीको शव नेपाल ल्याइएको हो। जसमा साउनमा ४३ जना र भदौमा ९९ जनाको शव नेपाल ल्याइएको थियो।

बोर्डको खर्चमा भने ८३ जनाको शव विदेशबाटै नेपालसम्म ल्याइएको थियो भने बाकी शवहरू सम्बन्धित कम्पनी तथा अन्य निकायको आर्थिक सहयोगमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसम्म पुर्‍याएको थियो।

बोर्डले साउनमा ३९ जना र भदौंमा ४४ जनाको शव झिकाइको थियो। बोर्डले विदेशमा मृत्यु भएका कामदारको शव घरसम्म नि:शुल्क रूपमा पुर्‍याउँदै आएको छ।

कम्पनीले शव नेपाल पठाउन आर्थिक सहयोग गरेको खण्डमा बोर्डले नै शव घरसम्म पुर्‍याउने व्यवस्था गर्दै आएको छ।

गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा एक हजार ८६ जनाको शव ढुवानी गरिएको थियो भने ४८१ जनाको शव विदेशबाट झिकाइएको थियो।

दुई महिनामा २६८ जना मृतक कामदारका परिवारलाई आर्थिक सहायता प्रदान गरिएको थियो। जसमा साउनमा १४२ र भदौमा १२६ जना मृतक कामदारका परिवारलाई आर्थिक सहायता प्रदान गरिएको बोर्डले जनाएको छ।

श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएर मृत्यु भएका नेपाली कामदारको शव विदेशबाट झिकाउने र एयरपोर्टबाट घरसम्म नि:शुल्क रूपमा ढुवानी बोर्डले नै गर्दै आएको छ।

वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका कामदारको परिवारलाई बोर्डले १० लाख रूपैयाँ आर्थिक सहयोग प्रदान गर्दै आएको छ।

त्यस्तै, अंगभंग तथा विरामी भएका श्रमिकको हकमा ७ लाखसम्मको उपचार खर्च प्रदान गर्दै आएको छ। विरामी भएको व्यक्ति नेपालमा उपचार गरेको हुनुपर्ने सर्त तोकिएको छ।

त्यस्तै, श्रमिकका परिवारलाई ५० हजार रूपैयाँ स्वास्थ्य उपचार सहयोगवापत प्रदान गर्दै आएको छ भने मृतक तथा पूर्ण अशक्त भएका कामदारको सन्तानलाई आधारभूत तहसम्मको लागि १२ हजार र माध्यमिक तहसम्मको अध्ययनका लागि १६ हजार रूपैयाँ छात्रवृत्ति समेत प्रदान गर्दै आएको छ।

आर्थिक सहायताको लागि मृत्यु वा अंगभंग भएको १ वर्षभित्र निवेदन दिइसक्नुपर्ने बोर्डले जनाएको छ। पेश गरिने कागजातहरू आधिकारिक निकायबाट प्रमाणित भएको हुनुपर्नेछ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। लमजुङका राम लामा (परिवर्तित नाम) वैदेशिक रोजगारी खोज्दै सन् २०१९ मा पनामा पुगे । पानीजहाज कम्पनीमा रोजगारी पाइने भन्दै उनीसहित ९ नेपाली त्यहाँ पुगेका थिए । जहाजमा काम गर्ने सर्तसहित ६ महिनाको सम्झौता (एग्रिमेन्ट) गरी लाखौं रुपैयाँ ऋण निकालेर गएका उनीहरू पनामाको बाटो समातेका थिए । लामासँगै स्याङ्जा, काभ्रे र काठमाडौंका युवा पनि थिए । तर, ...
। अमेरिकाबाट ३५ नेपाली डिपोर्ट भएर काठमाडौं आइपुगेका छन् । डिपोर्ट भएर आएका अधिकांशजसो तल्लो बाटोबाट गएकाहरू छन् । एक जना भने विद्यार्थी भिसामा गएका व्यक्ति समेत रहेको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्यूरोका एसएसपी कृष्ण पंगेनीले बताए । ती विद्यार्थी कलेजमा रिन्यू (नवीकरण) नगरी भिसा विपरित काम गरेको पाइएपछि फर्काइएको पाइएको पंगेनीले बताए । अर्का एक जना भने ...
: अमेरिकाले एकैपटक ३५ जना नेपालीलाई निष्कासन गरेको छ। अवैधरूपमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूलाई त्यहाँको अध्यागमन कार्यालयले निष्कासन गरेको हो। निष्कासनमा परेका नेपालीहरू बुधबार दिउँसो ४:४० मा अमेरिकाको चार्टर्ड विमानबाट काठमाडौं आइपुगको स्रोतले जानकारी दिएको छ। स्रोतका अनुसार अमेरिकी इमिग्रेसन एण्ड कस्टम इन्फोर्समेन्टको विमानबाट उनीहरूलाई काठमाडौं ल्याएको हो। ३५ जनामध्ये १ जना महिला र ३४ जना पुरुष ...
— भारतस्थित प्रवासी नेपालीहरूले मतदानको अधिकारको माग गरेका छन् । विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिने विषय बहसमा रहेका बेला भारतमा रहेका नेपालीहरुले पनि आवाज पठाएका छन् । प्रवासी नेपालीहरुको संगठन नेपाली समाज भारतले मंगलबार दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा उक्त माग राख्दै ज्ञापन बुझाएको छ । नेपालको संविधानले सबै नेपाली नागरिकलाई मतदानका अधिकार दिएको भन्दै नेपाली समाजले ...
। बेलायत सरकारले शरणार्थीसम्बन्धी नीतिमा व्यापक परिवर्तनको घोषणा गरेको छ । यो नयाँ नीति कार्यान्वयनमा आउँदा शरणार्थी भएर बेलायतको पीआर लिन २० वर्ष लाग्नेछ । बेलायतको नयाँ नीतिले नेपालीहरु पनि प्रभावित हुने जानकारहरु बताउँछन् । बेलायतमा शरण दाबी गर्ने आप्रवासीहरुको संख्या अत्याधिक बढिरहँदा सरकार नयाँ नीति ल्याउने अवस्थामा पुगेको हो । बेलायतको ‘पपुलिष्ट’ पार्टी रिफर्म यूकेका ...