— लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आफ्नो १४ सदस्यीय सचिवालयबाट ६ जनालाई हटाएका छन् । उनले सचिवालयका ४ विज्ञ र २ सल्लाहकारसहित ६ जनालाई हटाएका हुन् ।
केन्द्रीय अर्थ मन्त्रालयले फजुल खर्च रोक्न आवश्यकता भन्दा बढी विज्ञ, सल्लाहकार र संयोजक नराख्ने निर्णय गरेको थियो । प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्री सचिवालयमा विज्ञ र सल्लाहकारको जम्बो टोली बनाइएको भन्दै आलोचना भइरहेको थियो ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पूर्वविशिष्टहरुको सुविधा रोक्ने निर्णय मुख्यमन्त्री आचार्यले आफू नियुक्त भएको तीन महिनामै गरेका थिए । त्यसबाट राम्रो सन्देश प्रवाह गरेका मुख्यमन्त्रीले आफ्नो सचिवालय टिममा शिक्षा विज्ञ, ग्रामीण विकास विज्ञ, पूर्वाधार विज्ञ, राजनीतिक सल्लाहकार, जनसम्पर्क सल्लाहकार लगायतका जिम्मेवारी दिएर कार्यकर्ता नियुक्त गरेका थिए । आलोचना बढेपछि मुख्यमन्त्रीले तीमध्ये ४ विज्ञ र २ सल्लाहकार हटाएका हुन् ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयका अनुसार मुख्यमन्त्री आचार्यले राजनीतिक सल्लाहकार लक्ष्मणराज ज्ञवाली, जनसम्पर्क सल्लाहकार रामबहादुर राउत, अर्थविज्ञ ईश्वरीप्रसाद अर्याल, पूर्वाधार विज्ञ जीवन अर्याल, ग्रामीण विकास विज्ञ युवराज घिमिरे र शिक्षा विज्ञ दलबहादुर गुरुङलाई हटाएका हुन् ।
मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले बुधवार विज्ञप्ती जारी गर्दै विज्ञ र सल्लाहकार हटाएको सार्वजनिक गरेको छ । तर, मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार जेनजी आन्दोलनको एक सातापछि नै मुख्यमन्त्री आचार्यले विज्ञ र सल्लाहकार हटाउने निर्णय गरेका थिए । मुख्यमन्त्री आचार्यले पनि अनावश्यक विज्ञ र सल्लाहकार हटाइएको बताए । ‘प्रदेशका कामलाई विधागत रुपमा सहज बनाउन विज्ञ र सल्लाहकार राखिएको थियो,’ उनले भने, ‘तर, सरकारले खर्च कम गराउने उद्देश्यले सल्लाहमै विज्ञ र सल्लाहकार हटाएका छौं ।’ अहिलेसम्मको योगदानको कदर गर्दै धन्यवाद पत्रसहित ६ जनालाई बिदाइ गरिएको उनले बताए । अन्यको विषयमा आवश्यकता अनुसार निर्णय लिइने उनले बताए ।
अहिले ६ जनालाई हटाइए पनि संघीय अर्थ मन्त्रालयको पछिल्लो निर्णय र पत्र अनुसार मुख्यमन्त्री, मन्त्री र प्रदेश प्रमुखको स्वकीय सचिवालयमा बढीमा तीन जना मात्रै राख्न पाइनेछ । यो निर्णय कार्यान्वयन भएमा मुख्यमन्त्री आचार्यको सचिवालयमा अझै ५ जना तोकिएचन्दा बढी रहनेछन् ।
मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार राजनीतिक सल्लाहकार ज्ञवालीले राज्यमन्त्रीसरह मासिक ८० हजार ८ सय ४० रुपैयाँ सुविधा लिने गरेका थिए । त्यसबाहेक उनले एक जना स्वकीय सहायक, एक कार्यालय सहयोगी र एक सवारी चालकसमेत थप सुविधामा पाएका थिए । जनसम्पर्क सल्लाहकार राउतले सहायक मन्त्रीसरह मासिक ६४ हजार ८ सय रुपैयाँसहित उनले पनि छुट्टै ३ जना कर्मचारी नियुक्त गरेका थिए । विज्ञहरू ईश्वरीप्रसाद अर्याल, जीवन अर्याल युवराज घिमिरे र दलबहादुर गुरुङले मासिक ६० हजार ४ सय ९० रुपैयाँ पारिश्रमिक बुझ्ने गरेका थिए ।
