मुख्य समाचार
संसदबाट बजेट पारित नभएपछि अमेरिकाको सङ्घीय सरकारले शट डाउनको घोषणा
संसदबाट बजेट पारित नभएपछि अमेरिकाको सङ्घीय सरकारले शट डाउनको घोषणा

: अमेरिकी संसद् कङ्ग्रेसको माथिल्लो सदन सिनेटबाट बजेट पास गर्ने प्रयास असफल भएको छ। संसदबाट बजेट पारित नभएपछि अमेरिकाको सङ्घीय सरकारले शट डाउनको घोषणा गरेको छ।

सिनेटमा लगातार भएका दुईवटा मतदानमा डेमोक्रेट र रिपब्लिकन दुवै दलले एक–अर्काको अस्थायी खर्च प्रस्तावलाई खारेज गरिदिएपछि शट डाउन लागू भएको हो। अमेरिकी राष्ट्रपतिको कार्यालय ह्वाइट हाउसको वेबसाइटको होमपेजको सबैभन्दा माथि शटडाउन सुरु भएको अवधि गणना गर्ने घडी राखिएको छ।

शटडाउनमा सरकारसँग खर्चका लागि पैसा हुँदैन। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र डेमोक्रेटहरूबीचको खर्चसम्बन्धी तिक्ततापूर्ण अवस्थाका कारण संघीय सरकार शटडाउन भएको हो।


राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको रिपब्लिकन र विपक्षी डेमोक्र्याट पार्टीले यस्तो स्थिति आउनुका पछाडि एकअर्कालाई दोष लगाएका छन्। सेप्टेम्बर ३० को मध्यरातदेखि औपचारिक रूपमा 'शटडाउन' सुरु भएको छ।

सन् २०१८-१९ पछि पहिलो पटक उत्पन्न यस्तो स्थितिमा अब सरकारले सामूहिक रूपमा तथा फिर्ता नहुने गरी कर्मचारी निकाला गर्न सक्ने राष्ट्रपति ट्रम्पले चेतावनी दिएको बीबीसीले जनाएको छ। राष्ट्रपति ट्रम्पले भने, 'जब तपाईंले यसलाई बन्द गर्नुहुन्छ, तपाईंले कामबाट निकाल्नुपर्छ, हामी धेरै मानिसहरूलाई जागिरबाट निकाल्नेछौं।'

सामान्यतया यस्तो अवस्थामा अत्यावश्यक सेवाहरू निरन्तर सञ्चालनमै रहे पनि केही कर्मचारीहरूले तलब नपाई काम गर्नुपर्ने हुन सक्छ। अत्यावश्यक नमानिएका कर्मचारीहरूलाई सरकारले बेतलबी बिदामा राख्ने अभ्यास छ। यसका कारण खाद्यसेवा, पूर्वप्राथमिक विद्यालय, विद्यार्थीलाई कर्जा दिने कार्यक्रम तथा राष्ट्रिय निकुञ्जको सञ्चालनलगायतका काम पूर्ण वा आंशिक रूपमा बन्द हुन सक्छन्।

शटडाउनले गर्दा सरकारी कर्मचारीहरूले पाउने तलबदेखि लिएर अन्य सबै खर्चहरू रोकिनेछन्। तर मेडिकल सेवा, सीमा सुरक्षा र हवाई सेवा लगायतका आपतकालीन सेवाहरू जारी रहन्छन्।

राष्ट्रपति ट्रम्पको रिपब्लिकन पार्टीका सांसदहरूले बजेटसम्बन्धी विधेयकलाई एक निरन्तर प्रस्तावका रूपमा कुनै पनि थपघट नगरी पारित गर्न चाहेका थिए। सिनेटबाट यो विधेयक पारित हुन ६० सदस्य चाहिन्थ्यो तर त्यहाँ ५३ रिपब्लिकन सांसद मात्र छन्। विपक्षी दल अर्थात् डेमोक्र्याटिक पार्टीको सहयोगबिना बिल पारित नहुने अवस्था थियो।

यसैलाई बुझेर स्वास्थ्य सेवालगायतका विषयमा आफ्ना अजेन्डा स्वीकार गर्न सरकारलाई दबाव दिनका लागि उनीहरूले संसदीय अङ्कगणितको प्रयोग गरेको ठानिएको छ।

अमेरिकामा सन् १९८० पछि फन्डिङ बिल अड्किएका कारण १५ पटक शटडाउन भएको छ। ट्रम्पको अघिल्लो कार्यकालमा नै सरकारले ३ पटक शट डाउनको सामना गर्नुपरेको थियो। सन् २०१८ को शट डाउन सबैभन्दा लामो ३५ दिनसम्म चलेको थियो। सन् २०१३ मा बाराक ओबामाले पनि १६ दिनको शट डाउन भोग्नुपरेको थियो। त्यसअघि सन् १९९५ मा बिल क्लिन्टन राष्ट्रपति हुँदा २१ दिन शट डाउन चलेको थियो। बाँकी शट डाउन भने पाँच वा त्यो भन्दा कम दिन मात्रै चलेका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। यतिबेला जेफ्री एप्स्टिनका विभिन्न भिडियो सामग्री, कागजात र गोप्य संवादहरू बाहिरिइरहेको छ । यसले सन् २०२० को गोल्डेन ग्लोब्सको मञ्चमा रिकी जर्भेसले दिएको ‘मोनोलग’ (एकालाप) को ताजा भएर आउँछ । यस मन्तव्यमा जर्भेसले ‘पेडोफिलिया’ फिल्महरूसँगै एप्स्टिनको नाम जोडेर कडा व्यङ्ग्य गरेका थिए। त्यस रात सधैंझैं स्याम्पेन, महँगा पहिरन र आत्म-प्रशंसाको एउटा सामान्य उत्सव हुनुपर्ने थियो। ...
। बेलायती राजनीतिका ‘राजनीतिक फिक्सर’ मानिने लर्ड पिटर मन्डेल्सनले अन्ततः लेबर पार्टीको सदस्यताबाट राजीनामा दिएका छन्। अमेरिकी न्याय विभागले हालै सार्वजनिक गरेको जेफ्री एपस्टाइनसँग सम्बन्धित ३५ लाखभन्दा बढी कागजातहरूमा मन्डेल्सनको नाम र केही शंकास्पद भुक्तानीहरू फेला परेपछि उनले यो निर्णय लिएका हुन् । सन् २००३ र २००४ मा एपस्टाइनको बैंक खाताबाट मन्डेल्सन र उहाँका पार्टनरको खातामा तीन ...
। स्विट्जरल्यान्डको क्रान्स–मोन्टानास्थित ‘ले कन्स्टेलेसन’ बारमा नयाँ वर्षको अवसरमा भएको भीषण आगलागीमा मृत्यु हुनेको संख्या ४१ पुगेको छ । शनिबार अस्पतालमा उपचाररत १८ वर्षीय एक स्विस किशोरको मृत्यु भएपछि यो संख्या बढेको हो । यो घटनालाई स्विट्जरल्यान्डको आधुनिक इतिहासकै सबैभन्दा खराब विपत्तिमध्ये एक मानिएको छ । ज्यान गुमाउनेहरू १४ देखि ३९ वर्ष उमेर समूहका छन्, जसमा अधिकांश ...
। इरानका सर्वोच्च धार्मिक नेता आयतोल्लाह अली खामेनीले इरानमाथि अमेरिकाले आक्रमण गरेमा क्षेत्रीय युद्ध सुरु हुने चेतावनी दिएका छन् । इरान वरपरको क्षेत्रमा अमेरिकाले सैन्य टोली तैनाथ गरिरहेका बेला खामेनीको यो अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको हो । ‘अमेरिकीहरूले यदि युद्ध शुरू गरे भने यसपालि एउटा क्षेत्रीय युद्ध शुरू हुने छ,’ खामेनीलाई उद्धृत गर्दै इरानको अर्धसरकारी समाचार संस्था ...
। नेपाल सरकारले संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) सरकारले त्यहाँस्थित कारागारमा रहेका २६७ जना नेपालीलाई आममाफी दिएको जनाएको छ । यूएई सरकारले ५४औँ राष्ट्रिय दिवस (ईद अल एतिहाद) का अवसरमा २६७ जना नेपाली बन्दीलाई माफी दिएको हो । नेपाल सरकारले यस आममाफीलाई नेपाल र यूएईबीचको सम्बन्ध, सद्भावना तथा सौहार्दताको प्रतीकका रूपमा लिँदै यूएई सरकारको यस मित्रवत् र ...