। अमेरिकाले एच-वानबी (रोजगारमूलक अस्थायी गैरआप्रवासी) भिसाका लागि १ लाख डलर आवेदन शुल्क लिने भएको छ।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले शनिबार ह्वाइट हाउसस्थित ओभल अफिसमा उक्त घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। यसअघि एच-वानबी भिसाको आवेदन शुल्क १२५० डलरदेखि ७५ सय डलरसम्म थियो।
यसका अतिरिक्त ‘ट्रम्प गोल्ड कार्ड’, ‘ट्रम्प प्लेटिनम कार्ड’ र ‘कर्पोरेट गोल्ड कार्ड’ जस्ता सुविधा पनि सुरु गरिएका छन्। ट्रम्प गोल्ड कार्डले व्यक्तिलाई अमेरिकामा असीमित बसोबास (अनलिमिटेड राइट अफ रेसीडेन्सी) को अधिकार दिनेछ।
यो परिवर्तनपछि अब कम्पनीहरूले केवल उत्कृष्ट सीप भएका कर्मचारीहरूलाई मात्र अमेरिका पठाउन सक्नेछन्। यसको प्रत्यक्ष असर आईटी क्षेत्रमा काम गर्ने दक्ष जनशक्तिलाई पर्नेछ। यी परिवर्तनहरू चाँडै लागू हुने उल्लेख गरिएको छ ।
अमेरिकाको यो बदलावले भारत र चीनका दक्ष जनशक्ति बढी प्रभावित हुनेछन् । उक्त क्याटेगोरीमा गत वर्ष भारतबाट सबैभन्दा ७१ प्रतिशत र चीनका ११.७ प्रतिशत आवेदकको भिसा स्वीकृत भएको थियो ।
एच-वानबी भिसाका लागि अब १ लाख डलरका साथै अतिरिक्त शुल्क पनि लाग्छ ।
ट्रम्प प्रशासनको भनाइ अनुसार, एच-वानबी प्रोग्रामले केवल उच्च सीप भएका र उच्च तलब पाउने व्यक्तिहरूलाई मात्र भिसा सुनिश्चित गर्नेछ।
नयाँ शुल्क सीपयुक्त जनशक्तिहरूका लागि ठूलो आर्थिक बोझ बन्न सक्छ। विशेषगरी मध्यम तहका र नयाँ कर्मचारीहरूलाई भिसा पाउन गाह्रो हुनेछ।
अमेरिकाको यो निर्णयसँगै इन्जिनियर, कोडरसँगै उच्च सीपयुक्त जनशक्ति र विद्यार्थीहरू पनि युरोप, क्यानडा, अष्ट्रेलिया र मध्यपूर्वी देशतर्फ आकर्षित हुनेछन् ।
अमेरिकी स्पष्टोक्ति : दुरुपयोगको उपचार
ट्रम्प प्रशासनले यो क्याटेगोरीबाट भइरहेको भिसा दुरुपयोग कम गर्न यो निर्णय लिइएको प्रष्टीकरण दिएको छ । ह्वाइट हाउसका स्टाफ सेक्रेटरी विल शार्फले भने, ‘एच-वानबी भिसा प्रोग्राम ती प्रणालीहरूमध्ये एक हो जसको सबैभन्दा धेरै दुरुपयोग भएको छ। यसको उद्देश्य त्यस्ता क्षेत्रका उच्च सीप भएका कामदारलाई अमेरिका ल्याउने हो जहाँ अमेरिकी काम गर्दैनन्।’
उनका अनुसार, नयाँ नियम लागु भएपछि कम्पनीहरूले आफ्ना कर्मचारीलाई एच-वानबी भिसा स्पोन्सर गर्न १ लाख डलर तिर्नेछन्। यसले अमेरिकामा आउने विदेशीहरू साँच्चिकै अत्यधिक सीपयुक्त छन् र तिनीहरूलाई अमेरिकी कामदारले सजिलै प्रतिस्थापन गर्न सक्दैनन् भन्ने सुनिश्चित गर्नेछ।
अमेरिकी वाणिज्यमन्त्री हाउवार्ड लटनिकले भने, ‘सबै कम्पनीहरू एच-वानबी भिसाका लागि वर्षको १ लाख डलर तिर्न तयार छन्। यदि तपाईंले कसैलाई तालिम दिनुपर्छ भने, अमेरिकी विश्वविद्यालयबाट स्नातक भएकालाई तालिम दिनुहोस्। अमेरिकनहरूलाई तालिम दिनुहोस्। हाम्रो रोजगारी खोस्न बाहिरका मानिस ल्याउन बन्द गर्नुहोस्।’
अब ईबी-१ र ईबी-२ भिसाको सट्टा गोल्ड कार्ड
नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारले नयाँ वेबसाइटको व्यवस्था गरेको छ । त्यहाँ नाम, इमेल र क्षेत्रको जानकारी दिएर आवेदन सुरु गर्न सकिन्छ। आवेदकले १५ हजार डलर जाँच शुल्क तिर्नुपर्नेछ र कडा सुरक्षा जाँचमा पास हुनुपर्नेछ।
वाणिज्य सचिव लुटनिकका अनुसार, यो गोल्ड कार्डले विद्यमान ईबी-वान र ईबी-२ भिसालाई प्रतिस्थापन गर्नेछ। एक महिनाभित्र अन्य ग्रीन कार्ड श्रेणीहरू बन्द हुन सक्नेछन्। ईबी-१ भिसा अमेरिकी स्थायी बसोबास (ग्रीन कार्ड) हो।
ईबी-२ भिसा पनि ग्रीन कार्डकै लागि हो । तर उच्च शिक्षा (मास्टर्स वा सोभन्दा माथि) प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूले यसका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् ।
त्यस्तै, ट्रम्प गोल्ड कार्ड अमेरिका जाने अर्को व्यवस्था हो । यसका लागि १० लाख डलर तिरेर अमेरिकामा स्थायी बसोबास (अनलिमिटेड राइट अफ रेसीडेन्सी) पाउन सकिन्छ। यसका लागि १५ हजार डलर जाँच शुल्क र कडा अनुसन्धानबाट गुज्रनुपर्नेछ ।
ट्रम्प प्रशासनले गरेको अर्को व्यवस्था प्लेटिनम कार्ड हो । यसका लागि ५० लाख डलर तिर्नुपर्ने हुन्छ । यो कार्ड प्राप्त गर्ने व्यक्तिले हरेक वर्ष २७० दिनसम्म अमेरिकामा बस्ने र विदेशी आयमा कर नतिर्ने सुविधा दिनेछ। यसलाई कंग्रेसको अनुमोदन चाहिनेछ।
कर्पोरेट गोल्ड कार्डका लागि कम्पनीहरूले आफ्ना कर्मचारीका लागि प्रति कर्मचारी २० लाख डलर तिरेर बसोबासको सुविधा लिन सक्नेछन्।
एच-वानबी भिसामा अमेरिका छिरेकी थिइन् मेलानिया
अमेरिकामा एच-वानबी प्रोग्राम सन् १९९० मा सुरु भएको हो । विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ, गणित वा त्यस्ता विषयका स्नातक वा उच्च शिक्षा प्राप्त गर्नेलाई लक्षित गरेर सुरु भएको यो कार्यक्रमबाट रोजगार पाउन कठिन मानिन्थ्यो।
एच-वानबी भिसा तीनदेखि छ वर्षसम्मका लागि दिइन्छ। ट्रम्पकी पत्नी मेलानिया ट्रम्पलाई सन् १९९६ अक्टोबरमा मोडलिङका लागि एच-वानबी भिसा दिइएको थियो। मेलानियाको जन्म स्लोभेनियामा भएको हो।
अमेरिकाले हरेक वर्ष लोटरी प्रणालीमार्फत ८५ हजार एच-वानबी भिसा दिने गरेको छ। यो वर्ष अमेजनले सबैभन्दा धेरै एच-वानबी भिसा पाएको छ। अमेजनले २०२५ मा १० हजार भन्दा बढी भिसा पाएको छ। त्यसपछि टीसीएस, माइक्रोसफ्ट, एप्पल र गुगल छन्।
एजेन्सीहरूको सहयोगमा
