— एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भुसालले पार्टी, नीति र नेतृत्व पुनर्गठनको प्रस्ताव अघि सारेका छन् । केन्द्रीय पदाधिकारी बैठकमा बिहीबार लिखित प्रस्ताव पेस गर्दै उनले पुनर्गठन आफ्नै पार्टीबाट सुरु गर्नुपर्ने मत राखेका हुन् ।
सबै पार्टी पुनर्गठन नगरी जनतामा जान सम्भव नरहेको महासचिव भुसालको निष्कर्ष छ । ‘यस विषयमा पार्टीव्यापी छलफल चलाउन तयार होऔं,’ उनको प्रस्ताव छ, ‘यो मुख्य विषयलाई गलैंचामुनि राखेर अरू विषय अगाडि राख्न थाल्यौं भने दुनियाँले हामीलाई दुत्कार्ने छ ।’
जनतामा नयाँ आशा र विश्वास सिर्जना गर्न, लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई सबल बनाउन नेतृत्व पुनर्गठन हुनुपर्नेमा उनको जोड छ । ‘मुलुकको रूपान्तरणकारी नीति–कार्यक्रमका आधारमा राजनीतिलाई अगाडि बढाउन र मुलुकलाई प्रतिक्रान्तिकारी खतराबाट बचाउन आजको पहिलो सर्त अहिलेका पार्टीहरूको पुनर्गठन हो, नीति र नेतृत्वको पुनर्गठन हो,’ उनको भनाइ छ, ‘नेता र पार्टीहरूले समयको पदचाप सुन्न र बुझ्न नसक्दा राष्ट्रहरूले ठूल्ठूला धक्का खाएका छन् । हामी आफैं पनि त्यसका भुक्तभोगी हौं ।’
जेन–जी आन्दोलनपछि उत्पन्न राजनीतिक जटिलताले नयाँ निर्माणको अवसर दिएको भुसालको धारणा छ । ‘एउटा विषम परिस्थितिमा राष्ट्रपतिले सडकसँग सम्झौता गर्नुभएको छ । त्यस क्रममा संविधानको सीमा छोइएको छ । हामीले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई बलियो बनाउँदै निर्वाचनमा जाने क्रममा त्यसलाई असफल बनाउनुपर्नेछ,’ उनको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
लोकतन्त्रमा राज्यको हर्ताकर्ता राजनीतिक पार्टी भएकाले असल र बलियो राज्य राष्ट्र निर्माणका लागि राम्रो पार्टी बनाउन आवश्यक रहेको महासचिव भुसालको भनाइ छ । ‘आजको नालायकीको दोष हामी राजनीतिक पार्टीको हो । किन्तु–परन्तु गरेर यो जिम्मेवारीबाट उम्किन खोज्नु हुँदैन,’ उनको मत छ, ‘यिनै पार्टीहरू आजकै अवस्थामा राखेर लोकतान्त्रिक प्रक्रिया बलियो बनाउने र निर्वाचनको सामना गर्ने कुराको कल्पनै गर्न सकिन्न ।’
हाल आम मानिसमा आशा जगाएर संविधान कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘हामीले आम जनतामा नयाँ आशा र विश्वास सिर्जना गर्न सकेनौं भने लोकतान्त्रिक प्रक्रिया पुनर्बहाली नहुने दिशामा जान्छ,’ भुसालले भनेका छन्, ‘आत्ममुग्धताको आहालबाट निस्कन नचाहने अकर्मण्य समुदायहरू इतिहासको गतिमा पछि पर्दै, साँघुरिँदै, बिलाउँदै गएका छन् । आज हामी आफैंले बनाएका राज्य, राजनीति र संगठनको भग्नावशेषका अगाडि छौं ।’
काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र (बालेन) शाहको वरिपरि जोडिँदै गएको समूहले सरकारविरुद्ध असन्तुष्टि र आक्रोश पोख्दै गएको महासचिव भुसालको विश्लेषण छ । ‘त्यस्तो आक्रोश स्वाभाविक रूपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अन्य प्रमुख नेता, सरकार र राज्यविरुद्ध केन्द्रित हुँदै गयो ।’ रास्वपाले ‘पुराना पार्टी, पुराना नेता’ को भाष्यलाई देशव्यापी रूपमा संगठित गर्दै कांग्रेस र वामपन्थीहरू खासगरी एमालेको सामाजिक वर्चस्वलाई चुनौती दिएपछि आम मानिसमा आक्रोश मौलाएको भुसालको बुझाइ छ ।
सत्ताबाट बाहिरिएपछि माओवादीले पनि एमाले र कांग्रेसको गठबन्धन सरकारलाई असफल पार्न र कुनै न कुनै रूपमा सरकारमा सहभागी हुने चाहना राख्दै सरकारविरुद्ध गतिविधि गर्नाले आक्रोश पैदा भएर अहिलेको परिस्थिति आएको उनले विश्लेषण गरेका छन् । ‘यस्तो परिस्थितिमा सरकारले सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगायो । नौजवान युवाको मनोरञ्जन लिने, संवाद गर्ने, सम्पर्क स्थापित गर्ने, अध्ययन गर्ने, आफ्नो पहिचान देखाउने, आक्रोश पोख्ने, एकान्त बिताउने, आम्दानी गर्ने बहुआयामिक थलोमाथि अचानक आक्रमण भएपछि उनीहरूमा हाहाकार उत्पन्न भयो,’ उनले लिखित प्रस्तावमा उल्लेख गरेका छन्, ‘सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने माग सर्वत्र फैलियो । ठीक यही बिन्दुमा उनीहरूको मागमा भ्रष्टाचारको मुद्दा जोडियो । यो पृष्ठभूमिमा २३ भदौको विरोध र्यालीले समाजका सबै तप्काको ध्यान तान्यो, समर्थन पायो ।’
