: उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले संवैधानिक अंग तथा निकायमा समावेशी सिद्धान्तको पूर्ण पालना गर्नु सबै पक्षको सक्रियता एवं प्रतिबद्धता अपरिहार्य हुने बताएका छन्।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान दिवस (राष्ट्रिय दिवस), २०८२ का अवसरमा आज शुभकामना व्यक्त गर्दै उनले मौलिक हकहरूको अक्षरशः कार्यान्वयन, संघीय संरचनाको सुदृढीकरण, शक्ति–स्रोतको न्यायोचित बाँडफाँट र प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई संविधानसम्मत अधिकारसम्पन्न बनाउने कार्यमा सबै पक्षको सक्रियता एवं प्रतिबद्धता अपरिहार्य उल्लेख गरेका हुन्। संघीय प्रणालीप्रति जनविश्वास कायम राख्न ती प्रयासहरू निर्णायक हुने उपराष्ट्रपति यादवको भनाइ छ।
उनले भनेका छन्, ‘नेपालको संविधान नेपाली जनताको दीर्घ संघर्ष, विविधता र समावेशिताको ऐतिहासिक उपलब्धि हो, यो दस्तावेजले हाम्रो राष्ट्रिय आकाङ्क्षा, सार्वभौम अधिकार र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको जग बसालेको छ।’
पछिल्लो समय संविधानको चौतारोभित्रै रहेर ‘जेनजी’ आन्दोलनको सम्बोधन तथा अन्तरिम सरकारको गठनको प्रसंगले संविधानको लचकता, समाधानमुखी प्रकृति र समावेशी चरित्रलाई पुनः पुष्टि गरेको सन्देशमा उल्लेख छ। ‘संविधानले हामीलाई न्याय, समानता, स्वतन्त्रता र सामाजिक न्यायको मार्गदर्शन प्रदान गर्दछ, यसले बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक समाजलाई एकताको सूत्रमा बाँध्दै समृद्ध राष्ट्र निर्माणको आधार तयार गरेको छ’, उनले भनेका छन्।
उनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनार्थ भएका ऐतिहासिक आन्दोलनहरू र पछिल्लो समय ‘जेनजी’को प्रदर्शनका क्रममा आफ्नो जीवन उत्सर्ग गरेका ज्ञातअज्ञात सहिदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली, घाइते तथा अंगभंग भएकाहरूप्रति उच्च सम्मान र परिवर्तनका अग्रदूतहरूप्रति गहिरो प्रशंसा प्रकट गरेका छन्।