मुख्य समाचार
भारत सरकारले राष्ट्रिय सहकारी निर्यात लिमिटेडमार्फत नेपाललाई उक्त परिमाणमा चिनी निर्यात गर्ने अनुमति
भारत सरकारले राष्ट्रिय सहकारी निर्यात लिमिटेडमार्फत नेपाललाई उक्त परिमाणमा चिनी निर्यात गर्ने अनुमति

: भारतले चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै नेपाललाई २५ हजार मेट्रिक टन चिनी निर्यात गर्न अनुमति दिएको छ। भारत सरकारले राष्ट्रिय सहकारी निर्यात लिमिटेडमार्फत नेपाललाई उक्त परिमाणमा चिनी निर्यात गर्ने अनुमति दिएको हो।

भारत सरकारले ३० सेप्टेम्बर २०२६ सम्म चिनी निर्यातका लागि अनुमति दिएको हो। उक्त चिनी साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडमार्फत आयात गरिने छ।

चाडपर्वका बेला नेपालमा चिनीको हाहाकार हुँदै आएको छ। चाडपर्वमा चिनीको कमी हुन नदिन भारतले चिनी निर्यात गर्न अनुमति दिएको बताइएको छ।


नेपालमा चिनी उत्पादन भए पनि त्यसले माग धान्न सकेको छैन। नेपालमा उत्पादन हुने चिनीभन्दा दोब्बर माग रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। नेपालमा वार्षिक करिब ३ लाख मेट्रिक टन खपत हुँदा करिब डेढ लाख मेट्रिक टन उत्पादन मात्रै नेपालमा हुँदै आएको छ।

नेपालमा माग धान्नसक्ने उत्पादन नहुँदा चाडपर्वका बेला चिनीको हाहाकार हुँदै आएको छ। भारत सरकारले दसैं-तिहार जस्ता चाडपर्वमा चिनीको कमी हुन नदिन उक्त निर्णय लिएको जानकारी दिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। नेपालमा बर्सेनि देखिने रासायनिक मलको हाहाकार समाधान गर्न सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत एक महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ । सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा ‘कम्पनी मोडेल’ मा ‘ग्रिन युरिया’ (हरित युरिया) मल उद्योग सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको हो । आगामी आव २०८३/८४ को बजेट वक्तव्य मार्फत ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ...
पछिल्ला वर्षमा बजेट बढ्दो, घट्दो राजस्व संकलन र न्यून पुँजीगत खर्चको मारमा अर्थतन्त्र जेलिन पुगेको छ । यसको सिधा असर आर्थिक वृद्धिमा देखिएको छ । सरकारले हरेक वर्ष अघिल्लोभन्दा बढाएर बजेट ल्याउने तर स्रोत जुटाउन र खर्च गर्न नसकेपछि मध्यावधि समीक्षामार्फत व्यापक कटौती गर्ने बेथिति बढ्दो छ । यसरी सरकारको राजस्व र पुँजीगत खर्चको लक्ष्य बर्सेनि अपूरो रहँदा ...
। विश्व भू-राजनीतिक तनाव, मध्यपूर्वी एसियामा जारी युद्ध तथा इन्धनको मूल्यमा भएको तीव्र वृद्धिका कारण नेपालको अर्थतन्त्र प्रभावित भएको देखिएको छ। यद्यपि विदेशी विनिमय सञ्चिति भने हालसम्मकै उच्च अवस्थामा पुगेको छ, जसले १८.५ महिनासम्मको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने अवस्था रहेको बताइएको छ। सरकारले बुधबार प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षणले मुलुकको समग्र आर्थिक ...
। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजारमा व्याप्त अनियमितता रोक्न र उपभोक्ता अधिकार सुरक्षित गर्न सञ्चालन गरेको ‘मूल्य पारदर्शिता सप्ताह’ अन्तर्गत १० व्यापारिक फर्ममाथि कारबाही गरेको छ । विभागले २८ वैशाखदेखि ३ जेठसम्म विशेष बजार अनुगमन अभियान सञ्चालन गरेको थियो । त्यस अवधिमा विभाग टोलीले विभिन्न बजार पुगेर २ सय ५ व्यावसायिक फर्म तथा पसलको ...
— चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा १६ खर्ब ९२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको वस्तु निर्यात भएको छ । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा आयात १४.८२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । गत आर्थिक वर्षको १० महिनामा १४ खर्ब ७४ अर्ब १८ करोड रुपैयाँको वस्तु आयात भएको थियो । चालु आर्थिक वर्ष २ ...