: सुशासन प्रवर्द्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि रौतहट प्रशासनले विभिन्न १९ बुँदे निर्णय गरेको छ। बिहीबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोद कुमार खड्काको अध्यक्षतामा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको उपस्थितिमा बसेको बैठकले सुशासन प्रवर्द्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि १९ बुँदे निर्णय गर्दै सार्वजनिक गरेको छ।
‘सुशासनमा हाम्रो प्रतिबद्धता, भ्रष्टाचार विरुद्ध हाम्रो कटिबद्धता’ अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न ठोस कदम चाल्ने बैठकमा सहमति भएको छ। सहमतिमा अबदेखि कार्यालय बाहिर वा जिल्ला बाहिर काम गर्ने क्रममा सरकारी इन्धन, सवारी साधन वा अन्य सुविधा व्यक्तिगत प्रयोजनमा प्रयोग गर्न पाइने छैन।
त्यस्तै कार्यालयहरूले मासिक, त्रैमासिक र वार्षिक आय–व्यय विवरण अनिवार्य रूपमा वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने छ। सबै पालिकाले अघिल्लो वर्षको आय–व्यय विवरण, चालु वर्षको बजेट विवरण र खर्चको स्थिति समेत सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
आर्थिक प्रशासन, योजना, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका शाखाहरूले आ–आफ्ना आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई अझ सुदृढ बनाउनुपर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। योजना, प्रशासन र लेखा शाखाका प्रमुखहरूले पाउने भत्ता, सुविधा वा आर्थिक सहायता अब कार्यसम्पादनसँग प्रत्यक्ष जोडिने गरी निर्धारण गरिने भएको छ।
नागरिकलाई सजिलो हुने गरी प्रत्येक तहका कार्यालय प्रमुखले पारदर्शी ढङ्गले विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने र सेवाग्राहीलाई गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रतिबद्धता समेत गरिएको छ। यससँगै सुशासन प्रवर्द्धन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण अभियानलाई अझ प्रभावकारी बनाउन जिल्लादेखि पालिका तहसम्म निगरानी समिति गठन गर्ने सहमति समेत भएको छ।
त्यस्तै कुनै पनि आयोजना वा योजनामा हुने खर्च, कर, दस्तुर, दान, अनुदान वा अन्य आर्थिक सहायता सम्बन्धी विवरण समयमै सार्वजनिक नगरेसम्म कुनै पनि भुक्तानी वा निकासा नहुने चेतावनीसमेत दिइएको छ। बैठकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोद कुमार खड्कासँगै सुरक्षा निकायका प्रमुख, १८ वटै स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायतको सहभागिता रहेको थियो।
