: देशको विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै सरकारी कर्मचारीले पाउँदै आएको बैठक भत्ता कटौती हुने भएको छ। मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको सचिवस्तरीय बैठकले सरकारी कर्मचारीको बैठक भत्ता कटौती गर्ने निर्णय गरेको हो।
त्यस्तै औसत दरबन्दी पनि २० प्रतिशत कटौती गर्न निर्णय भएको स्रोतले बताएको छ। सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता ल्याउन राष्ट्रिय स्तरका सबै गोष्ठी, सेमिनार, कार्यशाला, अन्तरक्रियाजस्ता कार्यक्रम पनि सरकारी हलमा आयोजना गर्ने निर्णय भएको स्रोतको भनाइ छ।
त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षमा दायित्व सिर्जना नभएका टुक्रे आयोजनाहरू कार्यान्वयन नगर्ने र त्यस्ता आयोजनाहरूमा विनियोजित रकम क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण र मर्मत सम्भार तथा यन्त्र उपकरण खरिदका लागि रकमान्तर र स्रोतान्तर गर्ने निर्णय गरिएको छ।
त्यस्तै आन्दोलनका क्रममा ध्वस्त भई नयाँ खरिद गर्नुपर्ने फर्निचरलगायतका सामानहरूको खरिदमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने निर्णय भएको स्रोतले बताएको छ। जेनजी युवा पुस्ताको चाहना बमोजिम सार्वजनिक सेवा प्रवाह एवं निर्णय प्रक्रिया चुस्त, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन बाधक देखिएका मापदण्ड, कार्यविधि तथा निर्देशिकाहरू तत्काल खारेजी वा संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन मुख्य सचिव अर्यालले निर्देशन दिएका छन्।
त्यस्तै नागरिकहरूलाई प्रत्यक्ष सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने कार्यालयमा कर्मचारी दरबन्दी रिक्त रहेको भए सम्बन्धित कार्यालयको अनुरोधमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तत्काल पदपूर्ति गर्न निर्देशन दिइएको छ। चाडपर्वहरू नजिकिँदै गएको सन्दर्भमा जनतालाई आवश्यक पर्ने खाद्यान्न लगायतका सामग्रीको सहज आपूर्ति, कालोबजारी नियन्त्रण, बजार अनुगमन जस्ता कार्य उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गर्ने र चाडपर्व लक्षित आवागमन सहज बनाउन सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनको कार्य भौतिक पूर्वधार तथा यातायात मन्त्रालयले मिलाउने निर्देशन दिइएको छ।
त्यस्तै अनावश्यक देखिएका सरकारी संरचना र निकाय खारेज गर्ने, गाभ्ने तथा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका शासकीय क्षेत्र हेर्ने सचिवले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गरी तत्काल अगाडि बढाउन निर्देशन दिइएको छ। त्यस्तै विभिन्न मन्त्रालय निकाय तथा सुरक्षा निकायको नियमित कार्यलाई सुचारु गरी सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याउन कार्यदल गठन गर्ने र उक्त कार्यदलले सवारी साधनहरूको व्यवस्थापन गर्ने निर्णय भएको स्रोतले बताएको छ।
त्यस्तै सिंहदरवारमा रहेका मन्त्रालय तथा निकायहरूले अनावश्यक रूपमा यसअघि जारी गरेका प्रवेश पासहरू खारेज गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ। कार्यालयमा आगजनी भई कतिपय कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम नष्ट भएकाले निजामती सेवा ऐन र नियमावलीमा भएको प्रावधान बमोजिम पुनः कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम भर्ने र मूल्याङ्कन गर्ने सम्बन्धमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन पनि निर्णय भएको छ।
प्रदर्शनका क्रममा विभिन्न सरकारी निकाय, संस्थान र निजी घर तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानबाट चोरिएका र लुटिएका सामानहरू सम्बन्धित निकाय वा नजिकको प्रहरी चौकीमा फिर्ता बुझाउन सार्वजनिक आह्वान गर्ने निर्णय भएको स्रोतले बताएको छ।
