: जेनजी आन्दोलनका नाममा आगजनी र तोडफोड गरेर क्षतिग्रस्त बनाइएका मोरङका सरकारी कार्यालयहरुको पुनर्निर्माण अघि बढाउने तयारी थालिएको छ।
भदौ २४ गतेको घटनाका कारण सरकारी संरचनामा व्यापक क्षति भएपछि तत्काल पुनर्निर्माणका लागि आकस्मिक खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी भएको हो। जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको सोमबार बसेको बैठकले विशेष परिस्थिति उत्पन्न भएकाले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६६ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४५ अन्तर्गतको कानुनी प्रावधान प्रयोग गरेर पुनर्निर्माणको काम सुरु गर्ने निर्णय लिएको हो।
मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवका अनुसार क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक सामग्रीको सूची तयार गरेर आकस्मिक खरिदमार्फत खरिद प्रक्रिया अघि बढाइनेछ र त्यसको जानकारी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई दिइने छ। आन्दोलनका क्रममा सरकारी सम्पत्तिमा ठूलो क्षति पुगेकाले तत्काल सेवा प्रवाह सहज बनाउन यो कदम चालिएको उनले बताए।
बैठकले विगतमा सम्झौतामार्फत अघि बढाइएका आयोजना तथा कार्यक्रमलाई ढिलाइ नगरी सुचारु गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि गरेको छ। त्यस्तै, आन्दोलनकै क्रममा क्षति पुगेका वारुण यन्त्र (दमकल) तत्काल मर्मत गरेर पुनः सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय पनि भएको छ। प्रजिअ यादवका अनुसार दमकल प्रयोगमा अवरोध भए स्थानीय सुरक्षामा थप जोखिम हुने भएकाले यसलाई अति प्राथमिकतामा राखिएको हो।
जिल्लामा आन्दोलनबाट भएको क्षतिको यथार्थ विवरण संकलनका लागि मुचुल्का उठाउने काम सुरु भइसकेको प्रजिअ यादवले जानकारी दिए। पूर्ण विवरण संकलनपछि क्षतिको विवरण क्षति मूल्यांकन समितिमा पेस गरिने छ। बैठकले विपदको समयमा कालोबजारी र मूल्यवृद्धि बढ्ने सम्भावना रहेको भन्दै आपूर्ति व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्न प्रत्येक पालिकामा नियमित अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको छ। यसले सर्वसाधारणलाई अत्यावश्यक वस्तु सहजै उपलब्ध हुने र कृत्रिम अभाव सिर्जना हुन नदिने विश्वास गरिएको छ।
आन्दोलनले सार्वजनिक सम्पत्तिमा ठूलो क्षति पुर्याए पनि आकस्मिक खरिद प्रक्रियाबाट चाँडै पुनर्निर्माण सुरु गरेर प्रभावित सरकारी कार्यालयबाट सेवा सञ्चालनमा ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। प्रजिअ यादवले सरकारी कार्यालयमा पुगेको क्षतिको मुचुल्का उठाउने काम भइरहेको जानकारी दिए।
