: नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन 'अनन्त'ले संघीय अभ्यासहरूको आवधिक समीक्षा गर्ने बेला भएको बताएका छन्।
संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका कार्यक्षेत्रबारे थप स्पष्टता आवश्यक रहेको धारणा राख्दै उनले संघले स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा सशर्त कार्यक्रम चलाउनु संविधानको मर्म विपरीत हुने स्पष्ट गरे।
रोल्पामा संघ तथा प्रदेशको गत आर्थिक वर्षको वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा मंगलबार पुनले संघीयता नेपालको राष्ट्रिय आवश्यकता र भविष्यको आधार भएको बताएका हुन्। उनले संघीयता संघीयता तीन तहका सरकारमार्फत जनताका सार्वभौम अधिकार बाँडफाँट गरिएको बताए। ‘तीन तहको संघीय संरचना संविधानले स्वीकार गरिसकेको छ। सार्वभौम सत्ता जनताको हुन्छ। देशका मालिक जनता हुन्। जनताले शासन गर्ने भन्ने कुरा स्वीकार गरेका छौं’, पुनले भने, ‘लोकतान्त्रिक व्यवस्था तीन तहमा जनताका सार्वभौम अधिकारहरू बाँडफाँड गरेका छौं।’
पूर्वमन्त्री पुनले नेपालमा अवलम्बन गरिएको संघीयता सहकार्यमा आधारित भएको चर्चा गर्दै तीनै तहबीच सहकार्य, समन्वय र स्पष्ट कार्यविभाजन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि कानुनी आधार, स्पष्ट जिम्मेवारी, समन्वय र वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापनमा प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए। संघले नीति निर्माण, प्रदेशले विकास एजेन्सी र स्थानीय तहले सेवा प्रवाहको काम गर्ने कल्पना संविधानले गरेको भए पनि कार्यान्वयनमा त्रुटि रहेकाले सच्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
पुनले संघीयतामा संघसँग प्रदेश र स्थानीय तहले माग गर्ने विषय मात्र नभई संवैधानिक व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयनमार्फत कसरी दिगो र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे सबैले सोच्नुपर्ने धारणा राखे।
