मुख्य समाचार
नयाँ पुस्तालाई उद्यम व्यवसायमा आकर्षित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्ना नीतिमा सरलीकृत गर्नुपर्ने बताए
नयाँ पुस्तालाई उद्यम व्यवसायमा आकर्षित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्ना नीतिमा सरलीकृत गर्नुपर्ने बताए

: कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले नयाँ पुस्तालाई उद्यम व्यवसायमा आकर्षित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्ना नीतिमा सरलीकृत गर्नुपर्ने बताएका छन्।



कर्णाली प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बिहीबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको प्रदेशस्तरीय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँगको छलफल कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कँडेलले झन्झटिलो प्रक्रियाले उद्यमशीलता गर्ने चाहना हुँदा हुँदै पनि रोकिनु परेको तर्फ बैंकहरूको ध्यानाकर्षण गराए।


मुख्यमन्त्री कँडेलले कर्णालीबाट रोजगारीको विदेसिने जनशक्तिलाई यही कुनै उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने सोचको विकास गराउनेतर्फ बैंकहरूले वित्तीय साक्षरता चलाउनुपर्ने सुझाव दिए।


कँडेलले उद्यम व्यवसायमा जति लगानी बढायो त्यति नै आर्थिक क्षेत्र चलायमान हुने र रोजगारी सिर्जना हुने हुँदा बैंकहरूले सेवाग्राहीको पहुँचलाई सरलीकृत बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

बैंकहरूले सम्पत्ति मूल्यांकनमा समेत विभेद गरेको आफूले सुनेको बताउँदै मुख्यमन्त्री कँडेलले लगानीको जोखिम नहुने गरी सम्पत्ति मूल्यांकनमा विभेद नगर्न बैंकहरूलाई आग्रह गरे। मुख्यमन्त्री कँडेलले विकास र समृद्धिको प्रशस्त सम्भावना भए पनि कर्णाली पछि परेको र बैंकहरूले यहाँ लगानी नीति बनाउँदा अरू प्रदेशसँग तुलना नगर्न पनि सुझाव दिए।

मुख्यमन्त्री कँडेलले विगतमा प्रदेश सरकारले दिँदै आएको अनुदानको बारेमा नकारात्मक टिप्पणी र दुरुपयोगको सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै चालू आर्थिक वर्षदेखि ब्याज अनुदानको कार्यक्रमका क्षेत्रलाई विस्तार गरिएको बताए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत् उपभोग गरेबापत थप प्रिमियम रकम नितरेका कारण १३ उद्योगमा अझै विद्युत् जोडिएको छैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कात्तिक ४ र कात्तिक ७ मा गरी २३ उद्योगको विद्युत् आपूर्ति बन्द गरेको थियो । तीमध्ये १३ उद्योगको बिजुली अझै काटिएको छ । बक्यौता तिर्नुपर्ने कुल २५ उद्योगमध्ये दुई उद्योग पहिले नै बन्द भएका ...
: देशभरका ३९ वटा करदाता सेवा कार्यालयहरू खारेज हुने भएको छ। अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभागअन्तर्गत करदाता सेवा कार्यालयहरूलाई खारेज गरी यसका सबै सेवा स्थानीय तहबाट दिने भएको छ। जसअनुसार करदाता सेवा कार्यालयहरूबाट प्रवाह भइरहेका सेवाहरू मध्ये स्थायी लेखा नम्बर प्रमाणपत्र जारी गर्ने लगायतका सेवाहरू सम्बन्धित स्थानीय तहबाट प्रदान गरिने व्यवस्था मिलाइएको हो। तत्कालै स्थानीय तहबाट ...
सहकारी विभागमा चार महिनामा ३७ सय सहकारी संस्था मात्र दर्ता
। दुई बीमा कम्पनीले भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोषमा १ करोड २५ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेका छन् । नेपाल सरकारद्वारा स्थापित कोषमा मंगलबार नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले १ करोड रुपैयाँको चेक अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल समक्ष हस्ताक्षर गरेको छ। उक्त कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेश प्रसाद खत्रीले सो चेक हस्तान्तरण गरे । त्यस्तै, एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको तर्फबाट ...
। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले उद्योगहरूमा लाइन काटिएको लामो समय भएका कारण त्यसको मध्यमार्गी बाटो निकाल्न पहलमात्र गरिएको बताएको छ । महासंघले मंगलबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । उनले भने, ‘महासंघले काटिएको लाइन जोड्ने, धरौटीका रूपमा एउटा किस्ता तिर्ने र कानुनी प्रक्रियामा जाने गरी सहमति गरेको हो ।’ महासंघ कुनै ...