मुख्य समाचार
नेपालमा एक सयभन्दा अरु दरका भारतीय मुद्रा कारोबार गर्न बन्देज
नेपालमा एक सयभन्दा अरु दरका भारतीय मुद्रा कारोबार गर्न बन्देज

— राष्ट्र बैंकले १ सयबाहेक अरु दरका भारतीय मुद्रा (नोट) साथमा नराख्न, ओसारपसार नगर्न र कारोबार नगर्न नेपाली नागरिकलाई आग्रह गरेको छ । हाल नेपालमा एक सयभन्दा अरु दरका भारतीय मुद्रा कारोबार गर्न बन्देज छ ।


यद्यपि केही नेपालीले भारु २ सय, ५ सय र २ हजार दरका नोट साथमा लिएर हिँडेको अथवा ओसारपसार गरेको भेटिएपछि पुनः जानकारीका लागि भन्दै राष्ट्र बैंकले सर्वसाधारणलाई उक्त निर्देशन दिएको हो ।


‘२०७५ पुस २३ मा राजपत्रमा प्रकाशित सूचना बमोजिम कसैले पनि सन् २०१६ नोभेम्बर ९ भन्दा अघि चलनचल्तिमा रहेका भारतीय रुपैयाँ ५ सय र एक हजार दरका नोट कारोबार गर्न प्रतिबन्ध छ,’ राष्ट’ बैंकले भनेको छ, ‘भारतीय रुपैयाँ दुई सय, पाँच सय र दुई हजार दरका नोट साथमा राख्न, ओसारपसार गर्न र कारोबार गर्न नपाइने व्यवस्था रहेको छ । यसकारण नेपाली नागरिकले भारतबाहेक अन्य मुलुकमा भारतीय रुपैयाँ लैजान वा अन्य मुलुकबाट भारतीय रुपैयाँ नेपाल ल्याउन नपाउने व्यवस्था रहेको बेहोरासमेत पुनः जानकारी गराइन्छ ।’

उक्त सूचना राष्ट्र बैंकले यसअघि पनि पटक पटक जारी गरिसकेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले खाना पकाउने ग्यासको मागअनुसार आपूर्ति हुन नसक्दा अभाव देखिएको जनाएको छ। राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले सोमबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा विभागका निर्देशक नरहरि तिवारीले अनावश्यक सञ्चय भन्दा पनि माग अनुसार आपूर्ति हुन नसक्दा खाना पकाउने ग्यासको अभाव देखिएको बताएका हुन्। उनले दैनिक १३० बुलेट ग्यास आउँदा पर्याप्त हुने भएपनि ...
: मध्यपूर्वी क्षेत्रमा तनाव चर्किरहेका बेला नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको छ। नेपाल आयल निगमले एकैपटक पेट्रोलमा प्रतिलिटर १५ रुपैयाँ र डिजल र मट्टितेलमा १० रुपैयाँ वृद्धि गरेको छ। निगमको सञ्चालक समितिको बैठकले भारतबाट मूल्यवृद्धि भएर आएपछि नेपालको मूल्य पनि समायोजन गरेको जनाएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको नयाँ मूल्य आज राति १२ बजेपछि लागू हुने छ।
: १५औं विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाउँदै गर्दा मुलुक महँगीको चपेटामा रहेको छ। अमेरिका–इरान युद्धका कारण विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात–निर्यातको शृंखला चक्रमा नै असर गर्दा नेपालमा पनि त्यसको प्रभाव देखिएको छ। सरकारले उपभोक्ताको हितलाई भन्दा व्यापारीको स्वार्थलाई प्राथमिकता दिएको भन्दै उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले आक्रोश पोखेका छन्। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण ...
: आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को फागुन मसान्तसम्म सरकारको राजस्व संकलन लक्ष्यको तुलनामा निकै सुस्त देखिएको छ। मन्त्रालयको विवरणअनुसार फागुनसम्म ९ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्ने संशोधित लक्ष्य तोकिएको भए तापनि वास्तविक संकलन निकै कम रहेको छ। फागुन मसान्तसम्म ९ खर्ब १० अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकामा ७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ मात्र संकलन ...
: चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को फागुनसम्ममा साढे ७ खर्बभन्दा बढी राजस्व संकलन भएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा ७ खर्ब ५१ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको हो। फागुनसम्म ९ खर्ब १० अर्ब २० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य रहेको थियो। यो लक्ष्यको ८२.६० प्रतिशत हो। फागुन महिनामा भने ...