मुख्य समाचार
सरकारले विकास ऋणपत्र जारी गरेर १० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने तयारी
सरकारले विकास ऋणपत्र जारी गरेर १० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने तयारी

— सरकारले विकास ऋणपत्र जारी गरेर १० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने तयारी गरेको छ। विकास ऋणपत्र दुई वर्षभन्दा माथि अर्थात् मध्यम तथा दीर्घकालीन अवधिको आन्तरिक ऋण उठाउन प्रयोग गरिने सरकारी ऋणपत्र हो। हाल नेपाल राष्ट्र बैंकबाट निष्कासन भएका विकास ऋणपत्र ३ वर्षदेखि १५ वर्ष अवधिसम्मका रहेका छन्।



अहिले ३ वर्षका लागि विकास ऋणपत्र–२०८५ ‘ढ’ बोलकबोलमार्फत जारी गर्ने तयारी गरिएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जानकारी दिएको छ। उक्त ऋणपत्र खरिद गर्न इच्छुक बैंक तथा वित्तीय संस्था, अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले भाद्र ११ गते बुधबार बिहान १० बजेदेखि अपराह्न ३ बजेसम्म बोलकबोलमा भाग लिन सक्नेछन्।

ऋणपत्र खरिद गर्न चाहनेले अनलाइन प्रणालीमार्फत बोलकबोल पेस गर्नुपर्नेछ। ऋणपत्रको सावाँ भुक्तानी २०८५ भाद्र १२ गते हुने छ भने ब्याज भुक्तानी अर्धवार्षिक रूपमा हुनेछ। त्यस्तो ब्याजमा आयकर लाग्नेछ।

बोलवालाले कबोल गरेको ब्याजदरलाई सानोदेखि ठूलो क्रममा मिलाएर राखी बाँडफाँट गरिने रकमसम्ममा कायम भएको ‘कट अफ’ ब्याजदरलाई एकल ब्याजदर कायम गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। उक्त ब्याजदर र त्यसभन्दा तलका सबै बोलवालालाई सोही एकल ब्याजदरमा ऋणपत्र उपलब्ध हुनेछ।

Hardik IVF
Global IME Updated May 12
Sunrise bank
ऋणपत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, गैर–बैंक वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनी, सङ्गठित संस्था तथा नेपाली नागरिकले बोलकबोल पेस गर्न सक्नेछन्। ऋणपत्र धितो राखी कर्जा लिन र दिन पाइनेछ।

ऋणपत्रको ब्याजदर अर्धवार्षिक रूपमा भुक्तानी हुनेछ र आर्जित ब्याजमा ब्याज कर लाग्नेछ। ऋणपत्र प्रतिस्पर्धी र अप्रतिस्पर्धी बोलवालालाई क्रमशः निष्कासित रकमको ८५ र १५ प्रतिशत अर्थात् ८ अर्ब ५० करोड र १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।




अप्रतिस्पर्धी बोलवालालाई छुट्याइएको रकमका लागि पूरा बोल प्राप्त नभएमा बाँकी रकम प्रतिस्पर्धी बोलवालालाई बिक्री गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। अप्रतिस्पर्धी बोलवालालाई छुट्याइएको रकमभन्दा बढी बोल प्राप्त भएमा बोलवालालाई समानुपातिक रूपमा ऋणपत्र बाँडफाँट गरिनेछ।

ऋणपत्रमा न्यूनतम ५० हजार रुपैयाँ र अधिकतम कुल निष्कासित रकमको सीमाभित्र नबढाई ५० हजारले भाग जाने अंकमा मात्र बोलकबोल पेस गर्नुपर्नेछ।

ऋणपत्र खरिदका लागि व्यक्ति तथा संस्थाले बोलकबोल प्रक्रियाअन्तर्गत प्रतिस्पर्धी वा अप्रतिस्पर्धी कुनै एक बोलवालाको रूपमा मात्र भाग लिन सक्नेछन्। राष्ट्र बैंकबाट इजाजत पत्रप्राप्त वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले भने अप्रतिस्पर्धीको रूपमा भाग लिन पाउने छैनन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— सरकारले जलविद्युत् आयोजनालाई ५० प्रतिशत भौतिक प्रगतिपछि मात्र सेयर निष्कासन गर्न दिने तयारी गरेको छ । सरकारले ‘लगानी तथा पूर्वाधारसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ को मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो । यो मस्यौदा मात्र हो । पछिल्ला दिनमा सरकारले अध्यादेश ल्याउने वा विधेयकमार्फत नै ऐन संशोधन गर्ने निर्णय भने गरिसकेको ...
: उखु उत्पादक किसानले चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारी अनुदानसहित उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल १ हजार २५ रुपैयाँ कायम गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। बढ्दो उत्पादन लागत र महँगीअनुसार उखुको मूल्यवृद्धि गर्नुपर्ने मागसहित किसानले आगामी बिहीबार सरकारसँग औपचारिक वार्ता गर्ने भएका छन्। मूल्यवृद्धि र बाँकी भुक्तानीको विषयमा सहमति नभए आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने किसानले चेतावनी दिएका ...
: अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा लगानी विस्तारको दिशामा अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका छन्। नेपाल बैंक लिमिटेडको ९० औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा सोमबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री वाग्लेले नेपालको अर्थतन्त्र अहिले महत्त्वपूर्ण मोडमा रहेको उल्लेख गरे। कर्जाको प्रवाह अनुत्पादक क्षेत्रबाट उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ निर्देशित हुनुपर्ने उनले बताए। त्यस्तै, उनले बैंकले जनविश्वास कायम राख्न ...
: चितवनका दुग्ध किसानहरूले दुधको मूल्यवृद्धि गर्न माग गरेका छन्। चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघले सोमबार चितवनमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै दुधको मूल्य बढाउन माग गरेको हो। चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका अध्यक्ष किशोर बगालेले सरकारले दुधको मूल्य वृद्धि नगरे आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन्। देशमा खाद्यान्न र पशु आहारको मनपरी मूल्यवृद्धिका कारण किसान मर्कामा ...
: नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य यथावत राख्ने निर्णय गरेको छ। इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट नयाँ खरिद मूल्य प्राप्त भए पनि आम उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राख्दै निगम सञ्चालक समितिको सोमबार बसेको बैठकले मूल्य नबढाई साविककै मूल्य कायम राख्ने निर्णय गरेको हो। निगमद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिअनुसार, गत केही महिनादेखि मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ...