मुख्य समाचार
गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १७ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रेमिटेन्स भित्रिएको छ
गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १७ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रेमिटेन्स भित्रिएको छ

: गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १७ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रेमिटेन्स भित्रिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तथ्यांकअनुसार विप्रेषण आप्रवाह १९.२ प्रतिशतले वृद्धि भई १७ खर्ब २३ अर्ब २७ करोड पुगेको हो।



अघिल्लो वर्ष विप्रेषण आप्रवाह १६.५ प्रतिशतले बढेको थियो। २०८२ असार महिनाको विप्रेषण आप्रवाह १ खर्ब ८९ अर्ब ११ करोड रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो आप्रवाह १ खर्ब १७ अर्ब ७८ करोड रहेको थियो।


समीक्षा वर्षमा अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह १६.३ प्रतिशतले वृद्धि भई १२ अर्ब ६४ करोड पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह १४.५ प्रतिशतले बढेको थियो।


समीक्षा वर्षमा खुद द्वितीय आय (खुद ट्रान्सफर) १८ खर्ब ७४ अर्ब ३० करोड पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो आय १५ खर्ब ७१ अर्ब २४ करोड रहेको थियो।

समीक्षा वर्षमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत-नयाँ) लिने नेपालीको सङ्ख्या ५ लाख ५ हजार ९५७ र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या ३ लाख ३३ हजार ३०९ रहेको छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो सङ्ख्या क्रमशः ४ लाख ६० हजार १०२ र २ लाख ८१ हजार १९५ रहेको थियो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले खाना पकाउने ग्यासको मागअनुसार आपूर्ति हुन नसक्दा अभाव देखिएको जनाएको छ। राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले सोमबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा विभागका निर्देशक नरहरि तिवारीले अनावश्यक सञ्चय भन्दा पनि माग अनुसार आपूर्ति हुन नसक्दा खाना पकाउने ग्यासको अभाव देखिएको बताएका हुन्। उनले दैनिक १३० बुलेट ग्यास आउँदा पर्याप्त हुने भएपनि ...
: मध्यपूर्वी क्षेत्रमा तनाव चर्किरहेका बेला नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको छ। नेपाल आयल निगमले एकैपटक पेट्रोलमा प्रतिलिटर १५ रुपैयाँ र डिजल र मट्टितेलमा १० रुपैयाँ वृद्धि गरेको छ। निगमको सञ्चालक समितिको बैठकले भारतबाट मूल्यवृद्धि भएर आएपछि नेपालको मूल्य पनि समायोजन गरेको जनाएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको नयाँ मूल्य आज राति १२ बजेपछि लागू हुने छ।
: १५औं विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाउँदै गर्दा मुलुक महँगीको चपेटामा रहेको छ। अमेरिका–इरान युद्धका कारण विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात–निर्यातको शृंखला चक्रमा नै असर गर्दा नेपालमा पनि त्यसको प्रभाव देखिएको छ। सरकारले उपभोक्ताको हितलाई भन्दा व्यापारीको स्वार्थलाई प्राथमिकता दिएको भन्दै उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले आक्रोश पोखेका छन्। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण ...
: आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को फागुन मसान्तसम्म सरकारको राजस्व संकलन लक्ष्यको तुलनामा निकै सुस्त देखिएको छ। मन्त्रालयको विवरणअनुसार फागुनसम्म ९ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्ने संशोधित लक्ष्य तोकिएको भए तापनि वास्तविक संकलन निकै कम रहेको छ। फागुन मसान्तसम्म ९ खर्ब १० अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकामा ७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ मात्र संकलन ...
: चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को फागुनसम्ममा साढे ७ खर्बभन्दा बढी राजस्व संकलन भएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा ७ खर्ब ५१ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको हो। फागुनसम्म ९ खर्ब १० अर्ब २० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य रहेको थियो। यो लक्ष्यको ८२.६० प्रतिशत हो। फागुन महिनामा भने ...