मुख्य समाचार
सरकारले ‘गौरवको योजना’का रूपमा अघि बढाएको कोशी रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर अब निजी क्षेत्रको हातबाट सञ्चालन हुने
सरकारले ‘गौरवको योजना’का रूपमा अघि बढाएको कोशी रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर अब निजी क्षेत्रको हातबाट सञ्चालन हुने

— पूर्व–पश्चिम राजमार्गको व्यस्त यात्रालाई सहज र सुविधायुक्त बनाउन कोशी प्रदेश सरकारले ‘गौरवको योजना’का रूपमा अघि बढाएको कोशी रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर अब निजी क्षेत्रको हातबाट सञ्चालन हुने तयारीमा छ ।


सुनसरीको कोशी गाउँपालिकास्थित कटान क्षेत्रमा निर्माणाधीन यो परियोजना ३० वर्षका लागि निजी क्षेत्रलाई व्यवस्थापकीय जिम्मामा दिने प्रक्रिया सुरु भइसकेको लगानी प्राधिकरण बोर्डले जनाएको छ ।


सरकारले करिब ३० करोड रुपैयाँ खर्चेर सेन्टरका संरचना निर्माण गरेको छ । तर अब यसको दीर्घकालीन सञ्चालन, व्यवस्थापन र थप विकास निजी क्षेत्रकै जिम्मामा रहनेछ ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्गको लामो यात्रामा थकित यात्रुहरूका लागि आराम लिन, खाने, पिउने, स्वास्थ्य सेवा र अन्य आवश्यक सुविधा उपलब्ध हुने आधुनिक विश्रामस्थलको रूपमा यो सेन्टरलाई विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य थियो । तर, बजेट अभाव, सरकार परिवर्तन र नीतिगत ढिलाइका कारण परियोजना अवधिभर काम सुस्त भएको थियो । अब भने निजी क्षेत्रको लगानी र व्यवस्थापनमा यो योजना फस्टाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

लगानी प्राधिकरण बोर्डका प्रमुख कार्यकारी डा. सरोज कोइरालाका अनुसार, गत वैशाख १८ र १९ गते सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा कोशी रिफ्रेसमेन्ट सेन्टरलाई ‘सोकेस’ मा राखिएको थियो । ‘आशयपत्र माग्दा तीन निजी कम्पनीले सेन्टर सञ्चालनमा चासो देखाएका छन्,’ कोइरालाले भने, ‘हाल ती कम्पनीहरूको मूल्याङ्कन प्रक्रिया चलिरहेको छ । छानिएका कम्पनीमध्येबाट एकलाई प्रस्ताव माग गरिनेछ ।’

छानिएको कम्पनीलाई ३० वर्षका लागि सेन्टर सञ्चालनको जिम्मा दिइनेछ, जसले ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको थप लगानी गर्ने योजना प्रस्तुत गर्ने छन् ।

सुरुवाती कालमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री राईले आयोजनाको कामका लागि आयोजनास्थलमै छुट्टै कार्यालय स्थापना गरेर निर्माण कार्य अगाडि बढाएका थिए । सत्ता परिवर्तनपछि जब नेकपा एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र कुमार राई नेतृत्वको सरकार आयो, त्यसपछि कार्यालय खारेज गरी सहरी विकास कार्यालय मोरङलाई जिम्मा दिइयो । गत साउन १ देखि पूर्वाधार विकास कार्यालय सुनसरीले यो परियोजना रेखदेख गरिरहेको छ ।




पूर्वाधार विकास कार्यालय, सुनसरीका इन्जिनियर सुरेश प्रसाद साहका अनुसार, प्रदेश सरकारले भवन, प्रहरी चौकी, स्वास्थ्य चौकी, रेस्टुरेन्ट, ट्राफिक पोस्ट, सार्वजनिक शौचालय, पेट्रोल पम्प, पर्खाललगायतका संरचना निर्माण गरी पहिलो चरणको काम सकाएको छ ।

‘सरकारले आधारभूत संरचना तयार गरिसकेपछि, सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी हो,’ साहले भने । यो आर्थिक वर्षका लागि सेन्टरका लागि ३ करोड रुपैयाँको थप बजेट पनि विनियोजन गरिएको छ । लगानी बोर्डका अनुसार, सेन्टर भदौ अन्त्य वा असोजको पहिलो सातादेखि निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्न सकिने सम्भावना छ ।

२०७७ साल मंसिर २४ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईले परियोजनाको शिलान्यास गरेका थिए । २२ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको यस सेन्टरका लागि ४७ लाख ६ हजार रुपैयाँ खर्चेर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पारिएको थियो ।

रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर सञ्चालनमा आएपछि स्थानीय स्तरमा ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना हुने, व्यापार फस्टाउने र पर्यटन प्रवर्द्धनमा नयाँ अवसर खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

विराटनगरका व्यवसायी भावेश कुमार श्रेष्ठ भन्छन्, ‘बसपार्कदेखि रेस्टुरेन्टसम्म सबै सुविधा एउटै थलोमा हुने भएकाले व्यापार मात्र होइन, पर्यटन पनि फस्टाउने अपेक्षा गरिएको छ ।’

कोशी प्रदेश सरकारका अनुसार, यो आयोजना पूर्वीय नेपालको रणनीतिक परियोजना हो । यसले लामो दूरीका यात्रुहरूलाई सहज बनाउने मात्र होइन, स्थानीय अर्थतन्त्रलाई पनि नयाँ उचाइमा पुर्‍याउनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— सरकारले जलविद्युत् आयोजनालाई ५० प्रतिशत भौतिक प्रगतिपछि मात्र सेयर निष्कासन गर्न दिने तयारी गरेको छ । सरकारले ‘लगानी तथा पूर्वाधारसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ को मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो । यो मस्यौदा मात्र हो । पछिल्ला दिनमा सरकारले अध्यादेश ल्याउने वा विधेयकमार्फत नै ऐन संशोधन गर्ने निर्णय भने गरिसकेको ...
: उखु उत्पादक किसानले चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारी अनुदानसहित उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल १ हजार २५ रुपैयाँ कायम गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। बढ्दो उत्पादन लागत र महँगीअनुसार उखुको मूल्यवृद्धि गर्नुपर्ने मागसहित किसानले आगामी बिहीबार सरकारसँग औपचारिक वार्ता गर्ने भएका छन्। मूल्यवृद्धि र बाँकी भुक्तानीको विषयमा सहमति नभए आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने किसानले चेतावनी दिएका ...
: अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा लगानी विस्तारको दिशामा अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका छन्। नेपाल बैंक लिमिटेडको ९० औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा सोमबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री वाग्लेले नेपालको अर्थतन्त्र अहिले महत्त्वपूर्ण मोडमा रहेको उल्लेख गरे। कर्जाको प्रवाह अनुत्पादक क्षेत्रबाट उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ निर्देशित हुनुपर्ने उनले बताए। त्यस्तै, उनले बैंकले जनविश्वास कायम राख्न ...
: चितवनका दुग्ध किसानहरूले दुधको मूल्यवृद्धि गर्न माग गरेका छन्। चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघले सोमबार चितवनमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै दुधको मूल्य बढाउन माग गरेको हो। चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका अध्यक्ष किशोर बगालेले सरकारले दुधको मूल्य वृद्धि नगरे आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन्। देशमा खाद्यान्न र पशु आहारको मनपरी मूल्यवृद्धिका कारण किसान मर्कामा ...
: नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य यथावत राख्ने निर्णय गरेको छ। इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट नयाँ खरिद मूल्य प्राप्त भए पनि आम उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राख्दै निगम सञ्चालक समितिको सोमबार बसेको बैठकले मूल्य नबढाई साविककै मूल्य कायम राख्ने निर्णय गरेको हो। निगमद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिअनुसार, गत केही महिनादेखि मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ...