: अमेरिकाको एक संघीय अदालतले आप्रवासीको अस्थायी सुरक्षा स्थिति (टीपीएस) सम्बन्धी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनको पक्षमा आदेश जारी गरेको छ। यो आदेशसँगै करिब सात हजार नेपालीको टीपीएस अन्त्य गरी निष्कासनको बाटो ट्रम्प प्रशासनलाई खुलेको छ।
अमेरिकाको सान फ्रान्सिस्कोस्थित नवौँ सर्किट अपिल अदालतले नेपालका सात हजारसहित मध्य अमेरिकाबाट आएका ६० हजार आप्रवासीको अस्थायी संरक्षण कायम राख्न दिएको तल्लो अदालतको आदेशलाई रोक लगाउँदै ट्रम्प प्रशासनलाई घर पठाउने बाटो खोलिदिएको हो।
अब अगस्ट ५ मा म्याद समाप्त भएका करिब सात हजार नेपाली घर फर्किनेछन्। यस्तै होन्डुरसका ५१ हजार र निकारागुवाका तीन हजार जनाको सेप्टेम्बर ८ मा टीपीएस समाप्त हुँदैछ। अब उनीहरू निष्कासनमा पर्नेछन्।
यसअघि यस कार्यमा तल्लो अदालतले रोक लगाएको थियो। ट्रम्प प्रशासनले होन्डुरस, निकारागुवा र नेपालका लागि टीपीएस प्राप्त गरेकाले गैरकानुनी रूपमा कार्य गरेको दाबी गर्दै अपील दायर गरेपछि नवौं सर्किट अपिल अदालतले तल्लो अदालतको आदेशमा रोक लगाएका हो।
के हो टीपीएस ?
टीपीएस होमल्यान्ड सेक्युरिटी सचिवले दिने मान्यता हो। यसले आप्रवासीलाई निष्कासनबाट जोगाउँछ र कानुनीरूपमा काम गर्न अनुमति दिन्छ। ट्रम्प प्रशासनले सुरक्षामा ध्यान दिँदै निष्कासनयोग्य आप्रवासीको संख्या घटाउने प्रयास गर्दै आएको छ।
सचिव क्रिस्टी नोएमले टीपीएस मान्यता कुनै देशमा प्राकृतिक प्रकोप, राजनीतिक अस्थिरता वा अन्य खतरनाक परिस्थितिका कारण त्यहाँ फर्कनु असुरक्षित मानिएको अवस्थामा दिइन व्यवस्था रहेको बताइन्।
विरोध किन भइरहेको छ ?
आप्रवासी अधिकार समूहका अनुसार टीपीएको सुविधा पाएका नेपालीहरू एक दशकभन्दा बढी समयदेखि अमेरिकामा बसोबास गर्दै आएको जनाएको छ।
ट्रम्प प्रशासनको यो प्रयासविरुद्ध लामो समयदेखि आप्रवासी अधिकार संगठनले विरोध गर्दै आएका छन् । नेपालका नागरिक सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्पपछि अमेरिकामा रहेका छन्।
यस्तै होन्डुरस र निकारागुवाका टीपीएस धारकहरू सन् १९९८ को विनाशकारी हरिकेन मिचपछि करिब २६ वर्षदेखि रहेको अधिकार समूहहरूले बताएका छन्।
ʻट्रम्प प्रशासनले कानुनी रूपमा लामो समयदेखि बसेका, अमेरिकी नागरिक बच्चाहरू पालेका, व्यवसाय सञ्चालन गरेका र समुदायमा योगदान दिँदै आएका आप्रवासीको कागजात समाप्त गर्दैछ,ʼ नेशनल डे लेबरर अर्गनाइजेशनकी अधिवक्ता जेसिका बान्सलले भनिन्।
सचिव नोएमले टीपीएस कार्यक्रम अन्त्य गर्दा ती देशमा अब यस्तो सुरक्षा आवश्यक नरहेको ठहर गरेकी थिइन्।
तर, जुलाई ३१ मा दिइएको आदेशमा स्यान फ्रान्सिस्कोस्थित यू.एस. जिल्ला न्यायाधीश ट्रिना एल. थम्पसनले टीपीएस संरक्षण जारी राख्ने आदेश दिएकी थिइन्। उनले प्रशासनले होन्डुरसको राजनीतिक हिंसा र निकारागुवामा हालैका हरिकेन तथा आँधीबेहरीको प्रभावजस्ता अवस्थाको वस्तुनिष्ठ समीक्षा नगरी टीपीएस अन्त्य गरेको बताएकी थिइन्।
ट्रम्प प्रशासनले यसअघि भेनेजुएला, हाइटी, युक्रेन, अफगानिस्तान र क्यामरुनजस्ता देशका करिब १० लाख टीपीएस धारकहरूको मान्यता समाप्त गरिसकेको छ। केही मुद्दा अझै संघीय अदालतहरूमा विचाराधीन छन्।
वादीका वकिलहरूले नोएमको निर्णय राष्ट्रपति ट्रम्पको चुनावी प्रतिबद्धता र जातीय पूर्वाग्रहबाट प्रेरित रहेकाले गैरकानुनी भएको दावी गरेका छन्। तर, अमेरिकी सहायक महान्यायाधिवक्ता ड्र्यु एनसाइनले भने,ʻसरकारले आफूले आवश्यक ठानेको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसक्नुले अहिलेसम्म पनि गम्भीर र निरन्तर क्षति व्यहोर्दै आएको छ।ʼ
यसअघि मे महिनामा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले भेनेजुएलाका टीपीएसको सुविधा पाएकाहरूको मान्यता अन्त्य गर्न ट्रम्प प्रशासनलाई अनुमति दिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले आपतकालीन अपीलको क्रममा कुनै कारण नदिई निर्णय गरेको थियो।
