मुख्य समाचार
अमेरिकाले नेपाली नागरिकलाई दिएको टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्टाटस (टीपीएस) सुविधा खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ
अमेरिकाले नेपाली नागरिकलाई दिएको टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्टाटस (टीपीएस) सुविधा खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ

। अमेरिकाले नेपाली नागरिकलाई दिएको टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्टाटस (टीपीएस) सुविधा खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ । अमेरिकाको संघीय पुनरावेदन अदालतले ट्रम्प प्रशासनको पक्षमा निर्णय गरेपछि टीपीएस सुविधा खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयनको बाटो खुलेको हो ।

यससँगै अमेरिकामा टीपीएसका आधारमा रहँदै आएका करिब ७ हजार नेपाली स्वदेश फर्किनैपर्ने भएको छ ।




नेपालमा सन् २०१५ मा आएको विनाशकारी भूकम्पलाई कारण देखाउँदै अमेरिकी सरकारले त्यसबेला विना कागजात बसेका नेपालीहरुलाई टीपीएस सुविधा दिएको थियो । त्यसबेला झण्डै १५ हजार नेपाली नागरिकले टीपीएस सुविधा लिएको बताइन्थ्यो ।

ट्रम्प प्रशासनले आप्रवासी र अवैध रुपमा बसोबास गरिरहेकाहरुप्रति कडा नीति लिइरहेका बेला अमेरिकाको होमल्याण्ड सेक्युरिटीले सुरुमा नेपाल, होन्डुरस र निकारागुआका नागरिकहरुको टीपीएस सुविधा यही अन्त्य हुने निर्णय गरेको थियो । नेपाली नागरिकको अगष्ट ५ देखि तथा होन्डुरस र निकारागुआका नागरिकको सेप्टेम्बरदेखि टीपीएस सुविधान खारेज गर्ने निर्णय भएको थियो ।



सो निर्णयविरुद्ध नेशनल टीपीएस एलायन्स र केही नेपालीहरुले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । सो मुद्दामा गत महिना तल्लो अदालतले नेपाल, होन्डुरस र निकारागुआका नागरिकको टीपीएस सुविधा अन्त्य गर्ने ट्रम्प प्रशासनको निर्णयलाई कम्तिमा नोभेम्बर १८ सम्म स्थगित गर्न आदेश दिएको थियो । तर बुधबार पुनरावेदन अदालतले त्यो फैसलालाई स्थगित गरेकाले टीपीएस सुविधा खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयनको बाटो खुलेको हो ।

के हो टीपीएस ?

अमेरिकाको आप्रवासन प्रणाली अन्तरगत विशेष परिस्थितिमा दिइने सुविधा हो टीपीएस । यो सुविधा पाएका निश्चित देशका नागरिकहरुलाई अस्थायी रूपमा अमेरिकामा बस्न, काम गर्न र कहिलेकाहीँ अन्तरदेशीय यात्रा गर्न समेत अनुमति प्राप्त हुन्छ ।

यो सुविधालाई अमेरिकाको डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्यूरिटी (डीएचएस) अन्तरगत रहेको अमेरिकी नागरिकता तथा आप्रवासन सेवाले व्यवस्थापन गर्छ ।

यसको वेबसाइटमा उल्लेख भएअनुसार, यो सुविधा त्यस्ता देशका नागरिकहरुलाई दिइन्छ, जहाँ आन्तरिक वा बाह्य युद्ध, प्राकृतिक विपद् वा अन्य किसिमका गम्भीर मानवीय संकट आइपरेको छ । र, त्यहाँ उनीहरुको सामान्य जीवन सम्भव छैन । त्यहाँ उनीहरुलाई सुरक्षाको जोखिम छ ।

यो सुविधा पाएका व्यक्तिहरुलाई अमेरिकी भूमिबाट निष्कासन गरिँदैन भने उनीहरूलाई वैध रूपमा काम गर्ने अनुमति पनि दिइन्छ । यद्यपि, यो स्थायी बसोबासको सुविधा भने होइन । यसबारे लेखिएको सूचनामा नै निश्चित अवधि समाप्त भएपछि सम्बन्धित व्यक्ति अमेरिकामा बस्न योग्य नभए फर्किनुपर्ने भनिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले इराक नयाँ श्रमिक पठाउन श्रम स्वीकृति नदिइएको जनाएको छ । श्रमले इराकमै काम गरिरहेका नेपालीलाई आवासीय परिचय पत्र (रेसिडेन्सी कार्ड) भएकालाई पुनः नेपालमा आई आफनो रोजगारीलाई निरन्तरता दिन चाहनेलाई श्रम स्वीकृति दिने जनाएको छ । ‘इराकमा श्रम स्वीकृति प्रदान गर्नेसम्बन्धी निर्णय सरकारले इराकमा संस्थागत एंव व्यक्तिगत रूपमा नयाँ श्रमिकलाई ...
। लन्डनमा होमलेस बनेका एक नेपाली विद्यार्थीलाई उद्धार गरेर नेपाल पठाइएको छ । गत नोभेम्बर २५, २०२४ मा युनिभर्सिटी अफ सन्डरल्याण्डमा बीए अनर्स पढ्न आएका पनौती काभ्रेपलान्चोकका २१ वर्षीय आदर्श थापालाई एनआरएनए यूकेको सहयोगमा नेपाल पठाइएको हो । युनिभर्सिटीले फि नतिरेको भन्दै होम अफिस (गृह मन्त्रालय) लाई अवगत गराएर उनको भिजा रद्द भएपछि पार्टटाइम कामसमेत गुमेपछि उनी ...
। इराकमा लामो समयदेखि कार्यरत ३० हजार हाराहारी नेपालीले श्रम स्वीकृति पाउने भएका छन् । सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि इराकमा कार्यरत नेपालीलाई अभिलेखीकरणमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो । योसँगै लामो समयदेखि इराकमा कार्यरत रहे पनि नेपालको अभिलेखीकरणमा समावेश नभएका उनीहरूलाई अभिलेखीकरणमा ल्याएर श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीले जानकारी ...
— कतारमा तीन नेपाली नागरिकले आजीवन कैद सजाय भोगिरहेका छन्। उनीहरूलाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय हत्या’मा संलग्न भएको ठहर गर्दै कतारको अदालतले आजीवन कैद सजाय सुनाएको हो। एकभन्दा बढी देशसँग जोडिएको घटनालाई कतारले अन्तर्राष्ट्रिय हत्याको रूपमा लिने गरेको छ। कतारी निकायबाट प्राप्त विवरणअनुसार नेपाली नागरिक कार्की, श्रेष्ठ र उरुवालाई आजीवन कैद सजाय सुनाइएको हो। कार्की र श्रेष्ठ भने ५ ...
: साउदीस्थित नेपाली दूतावासले आफ्ना नागरिकहरूलाई हुण्डी कारोबारमा संलग्न नहुन आग्रह गरेको छ। दूतावासले विज्ञप्ति जारी गरेर 'नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणका लागि विदेशमा रही अनौपचारिक रुपमा विप्रेषणको काम कारोबार 'हुण्डी' गरेको वा सङ्कलित रकम नेपाल नपठाएको' गोप्य सूचना परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालय वा सम्बन्धित निकायमा विद्युतीय माध्यममार्फत पठाउनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था ...