मुख्य समाचार
चीनसँग स्थलमार्गबाट हुने व्यापारलाई सहज बनाउन अन्य नाका खुलाउनेतर्फ कूटनीतिक पहल र पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न माग
चीनसँग स्थलमार्गबाट हुने व्यापारलाई सहज बनाउन अन्य नाका खुलाउनेतर्फ कूटनीतिक पहल र पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न माग

: नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले चीनसँग स्थलमार्गबाट हुने व्यापारलाई सहज बनाउन अन्य नाका खुलाउनेतर्फ कूटनीतिक पहल र पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । बाढीपहिरोका कारण उत्तरतर्फका दुई व्यापारिक नाका र सुवागढी र तातोपानी वर्षायाममा बर्सेनि बन्द हुने गरेकाले अन्य नाका खुलाउन संघले माग गरेको हो ।



गत असार २४ गते रातिको बाढीले नेपाल र चीन जोड्ने मितेरी पुल बगाएपछि रसुवागढी नाकाबाट मानिस र व्यापारिक सामानको आवागमन ठप्प भएको छ । बाढीपहिरोकै कारण सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाका पनि दुई सातादेखि अवरुद्ध छ । प्राकृतिक प्रकोपका कारण अकस्मात नाका बन्द हुँदा नेपालका लागि आयात भएका मालसामान बोकेका सयौं कन्टेनर र ट्रकहरूबीच बाटोमै अलपत्र परेका छन् । जसको कारण व्यवसायी चर्को व्ययभार बोक्न बाध्य भएका छन् ।


चीनसँगको आयात–निर्यात सहज बनाउन अन्य नाकाहरू खोल्नु जरुरी रहेकाले कूटनीतिक पहलमार्फत ती नाकाहरू सञ्चालनमा ल्याउन र अन्य वैकल्पिक नाकाहरूमा पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न संघले सरकारलाई आग्रह गरेको हो । व्यवस्थापिका संसद्को विकास समितिले २०७२ सालमै उत्तरी नाकाहरूको अवस्था अध्ययन गरी कोरला र ओलाङचुङगोला नाका सञ्चालनमा ल्याउन सकिने सुझाव दिएको थियो । नेपाल र चीन सरकारका उच्च अधिकारीहरू एक दशकअघि नै द्विपक्षीय छलफलका क्रममा सातवटा उत्तरी नाका खोल्न सहमत भएका थिए ।


ती नाकाहरूमा तातोपानी, मुस्ताङको कोरला, संखुवासभाको किमाथांका, दोलखाको लामाबगर, ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोला, मुगुको आम्जापास, हुम्लाको यारी हिल्सा र गोरखाको लार्के थिए । तर हालसम्म रसुवागढी र तातोपानीबाहेक अन्य नाका व्यापारिक प्रयोजनका लागि खुलेका छैनन् ।

कोरला नाका १२ महिना नै सञ्चालन गर्न सकिने अवस्थामा छ । कोरला नाकामा चीनतर्फ पूर्वाधार पनि तयार छ । नेपालतर्फ पनि कोरालासम्म सडक पुगिसकेको छ । ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोला नाकाबाट पनि दुई मुलुकबीचको व्यापार सञ्चालन गर्न सकिने अध्ययनले देखाएको छ । यी नाकाहरू छिटोभन्दा छिटो व्यापारिक प्रयोजनका लागि खुला गर्न र व्यापारिक हिसाबले उपयुक्त अन्य नाका पनि सञ्चालनमा ल्याउने वातावरण तयार गर्न संघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

आयात व्यापारमा चीन नेपालको दोस्रो ठूलो साझेदार हो । पछिल्लो समय पूर्वाधार तयार भएसँगै चीनसँगको व्यापार उत्तरी नाकातर्फ सर्ने क्रम बढेको तथ्यांकले देखाउँछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— सरकारले जलविद्युत् आयोजनालाई ५० प्रतिशत भौतिक प्रगतिपछि मात्र सेयर निष्कासन गर्न दिने तयारी गरेको छ । सरकारले ‘लगानी तथा पूर्वाधारसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ को मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो । यो मस्यौदा मात्र हो । पछिल्ला दिनमा सरकारले अध्यादेश ल्याउने वा विधेयकमार्फत नै ऐन संशोधन गर्ने निर्णय भने गरिसकेको ...
: उखु उत्पादक किसानले चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारी अनुदानसहित उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल १ हजार २५ रुपैयाँ कायम गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। बढ्दो उत्पादन लागत र महँगीअनुसार उखुको मूल्यवृद्धि गर्नुपर्ने मागसहित किसानले आगामी बिहीबार सरकारसँग औपचारिक वार्ता गर्ने भएका छन्। मूल्यवृद्धि र बाँकी भुक्तानीको विषयमा सहमति नभए आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने किसानले चेतावनी दिएका ...
: अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा लगानी विस्तारको दिशामा अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका छन्। नेपाल बैंक लिमिटेडको ९० औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा सोमबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री वाग्लेले नेपालको अर्थतन्त्र अहिले महत्त्वपूर्ण मोडमा रहेको उल्लेख गरे। कर्जाको प्रवाह अनुत्पादक क्षेत्रबाट उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ निर्देशित हुनुपर्ने उनले बताए। त्यस्तै, उनले बैंकले जनविश्वास कायम राख्न ...
: चितवनका दुग्ध किसानहरूले दुधको मूल्यवृद्धि गर्न माग गरेका छन्। चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघले सोमबार चितवनमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै दुधको मूल्य बढाउन माग गरेको हो। चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका अध्यक्ष किशोर बगालेले सरकारले दुधको मूल्य वृद्धि नगरे आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन्। देशमा खाद्यान्न र पशु आहारको मनपरी मूल्यवृद्धिका कारण किसान मर्कामा ...
: नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य यथावत राख्ने निर्णय गरेको छ। इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट नयाँ खरिद मूल्य प्राप्त भए पनि आम उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राख्दै निगम सञ्चालक समितिको सोमबार बसेको बैठकले मूल्य नबढाई साविककै मूल्य कायम राख्ने निर्णय गरेको हो। निगमद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिअनुसार, गत केही महिनादेखि मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ...