। उपसभामुख इन्दिरा राना नेपाल नेपाल नफर्किएसम्म उनलाई पदबाट हटाउने प्रस्ताव अगाडि नबढ्ने भएको छ ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका बीचमा यस्तो सहमति भएको नेताहरू बताउँछन् । यो विषयमा कांग्रेसले आन्तरिक छलफल समेत गरेको छ । बुधबार बिहान कांग्रेसको कार्यसमिति बैठक बसेको थियो ।
बिहान ९ बजेदेखि सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढानिलकण्ठमा बसेको थियो । जहाँ उपसभामुख हटाउने प्रयास तत्कालका लागि केही पर सरेको विषयमा छलफल भएको थियो ।
उपसभामुख राना अमेरिका भ्रमणमा छिन् । उनी यही भदौ १३ गते स्वदेश फर्किने कार्यक्रम छ । त्यसपछि मात्रै थप छलफल हुने र बरु यसबीचमा हस्ताक्षर संकलन जारी रहने नेताहरू बताउँछन् ।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले संकलित हस्ताक्षरको प्रयोग तत्काल नहुने बताए । खाली कागजमा हस्ताक्षर गर्ने अभ्यास विगतमा पनि रहेको अहिले पनि त्यही भएको उनले बताए ।
‘हस्ताक्षर गराएर राख्ने अभ्यास पुरानै हो । पहिला पनि यो अभ्यास थियो । अहिले पनि हामीले त्यही अभ्यास गरेको हो’ कांग्रेसका प्रमुख सचेतक घिमिरेले भनेका छन् ।
कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे।
मंगलबार कति सांसदको हस्ताक्षर संकलन भयो भन्ने यकिन विवरण सार्वजनिक भएको छैन ।
उपसभामुखाई हटाउन प्रस्ताव दर्ता गर्नका लागि ६९ जना सांसद भए पुग्छ । हटाउने निर्णयका लागि लागि भने दुई तिहाइ मत आवश्यक पर्छ ।
संविधानको धारा ९१ को ‘ग’ मा ‘…पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा’ सभामुख र उपसभामुखको पद रिक्त हुने भनिएको छ ।
यस्तो प्रस्ताव भने एक चौथाइ सांसदले नै संसद्मा लैजान सक्छन् ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २१० मा सभामुख वा उपसभामुखले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्था छ ।
यो नियम अनुसार कुनै सदस्यलाई सभामुख वा उपसभामुखले आफ्नो पद अनुकूल आचरण गरेको छैन भन्ने लागेमा प्रतिनिधि सभाका तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाई सदस्यको समर्थन प्राप्त गरी पदबाट हटाउने माग गर्दै प्रस्ताव लैजान सकिन्छ । २७५ सदस्यीय सभामा एक चौथाइ भनेको ६९ जना सांसद हो ।
हाल प्रतिनिधि सभामा २७४ जना बहाल रहेका छन् । रुपन्देही ३ बाट निर्वाचित सांसद दिपक बोहराको निधन भएकाले उक्त स्थान रिक्त छ ।
यदि सभामुख वा उपसभामुखलाई हटाउने हो भने तत्काल बहाल रहेको २७४ को दुई तिहाइ (१८२.६६) अर्थात, १८३ जना सांसद आवश्यक पर्छ ।
नेपाली कांग्रेसको ८८ र नेकपा एमालेको ७९ जोड्दा १६७ पुग्छ ।
सत्तापक्षमै रहेको जनता समाजवादी पार्टीका ७ जना सांसद रहेका छन् । जनमत पार्टीका ६, लोकतान्त्रिक समावादी पार्टीका ४ जना सांसद छन । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४ जना रहेका छन् ।
प्रतिनिधि सभामा नेकपा माओवाद केन्द्रका ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का २१, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का १३, नेकपा एकीकृत समाजवादीका १० जना सांसद रहेका छन् ।
जनता समाजवादी पार्टी नेपालका ५, नेमकिपाको १, जनमोर्चाको एक, आजपाको १ र स्वतन्त्र २ जना रहेका छन् ।
