मुख्य समाचार
एमालेका सांसद राजेन्द्र राईले उपसभामुखबाट इन्दिरा रानालाई हटाउने प्रक्रिया सुरु भएको बताए
एमालेका सांसद राजेन्द्र राईले उपसभामुखबाट इन्दिरा रानालाई हटाउने प्रक्रिया सुरु भएको बताए

। नेकपा एमालेका सांसद राजेन्द्र राईले उपसभामुखबाट इन्दिरा रानालाई हटाउने प्रक्रिया सुरु भएको बताएका छन् ।

सिंहदरबारमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । कांग्रेस र एमालेका सांसदहरूले रानालाई हटाउन हस्ताक्षर नै सुरु गरिसकेका छन् ।




प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २१० मा सभामुख वा उपसभामुखले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्था छ ।

यो नियम अनुसार कुनै सदस्यलाई सभामुख वा उपसभामुखले आफ्नो पद अनुकूल आचरण गरेको छैन भन्ने लागेमा प्रतिनिधि सभाका तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको एक चौथाई सदस्यको समर्थन प्राप्त गरी पदबाट हटाउने माग गर्दै प्रस्ताव लैजान सकिन्छ । २७५ सदस्यीय सभामा एक चौथाई भनेको ६९ जना सांसद हो ।



तर, पदबाट हटाउनका लागि भने सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट पारित हुनुपर्छ ।

हाल प्रतिनिधि सभामा २७४ जना बहाल रहेका छन् । रुपन्देही ३ बाट निर्वाचित सांसद दिपक बोहराको निधन भएकाले उक्त स्थान रिक्त छ ।

यदि सभामुख वा उपसभामुखलाई हटाउने हो भने तत्काल बहाल रहेको २७४ को दुई तिहाइ (१८२.६६) अर्थात, १८३ जना सांसद आवश्यक पर्छ ।

नेपाली कांग्रेसको ८८ र नेकपा एमालेको ७९ जोड्दा १६७ पुग्छ । कांग्रेस र एमालेलाई उपसभामुख हटाउने हो भने थप १६ जना सांसद आवश्यक पर्छ ।

सत्तापक्षमै रहेको जनता समाजवादी पार्टीका ७ जना सांसद रहेका छन् । जनमत पार्टीका ६, लोकतान्त्रिक समावादी पार्टीका ४ जना सांसद छन । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४ जना रहेका छन् ।

प्रतिनिधि सभामा नेकपा माओवाद केन्द्रका ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का २१, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का १३, नेकपा एकीकृत समाजवादीका १० जना सांसद रहेका छन् ।

जनता समाजवादी पार्टी नेपालका ५, नेमकिपाको १, जनमोर्चाको एक, आजपाको १ र स्वतन्त्र २ जना रहेका छन् ।

जनमत पार्टीले भने उपसभामुख इन्दिरा रानालाइ हटाउनेबारे सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग कुरा नभएको बताएको छ ।

जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष अब्दुल खान यो विषयमा आफ्नो पार्टीसँग कसैले छलफल नगरेको बताउँछन् ।

‘उपसभामुखलाई हटाउनेबारे न अन्य दलले हामीसँग छलफल गरेका छन् न कहीँ छलफल भएको छ’ उनी भन्छन्, ‘औपचारिक रुपमा आयो भने त्यसपछि कुरा गरौंला ।’

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि सत्ता गठबन्धनमा रहेका दुई ठूला दलले उपसभामुख इन्दिरा रानालाई हटाउनेबारे आफूहरूसँग छलफल नगरेको बताएको छ ।

‘कांग्रेस र एमालेले केही भनेका छैनन् । उपसभामुख हटाउनेबारे हो वा होइन त्यो पनि बुझेको छैन’ नाउपाकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले अनलाइनखबरसँग भनिन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले उपसभामुख इन्दिरा रानाको एजेन्डालाई जनतासामु लानुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । मंगलबार दिउँसो नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको बैठकमा रास्वपाले यस्तो प्रस्ताव राखेको हो । बैठकमा रास्वपाको तर्फबाट बैठकमा उपसभापति डीपी अर्याल र प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार सहभागी थिए । बैठकमा अर्यालले राखेको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने, ...
। एन्फा महिला लिग छनोटमा छहारी युवा क्लबले स्टुडेन्ट फुटबल क्लबलाई ६-१ को फराकिलो अन्तरले पराजित गरेको छ । मंगलबार एन्फा कम्प्लेक्स सातदोबाटोमा भएको खेलमा छहारीलाई जित दिलाउन सुमित्रा सिंह पाख्रिनले दुई तथा अस्मिता चौधरी, ललित मन्डल, सानिमा माया लो र दिपा पुन मगरले एक-एक गोल गरे । सुमित्राले खेलको १६औं मिनेटमा गोल गर्दै छहारीलाई अग्रता दिलाएकी ...
। नेकपा एकीकृत समाजवादीले उपसभामुखबाट इन्दिरा रानालाइ हटाउन खोजे त्यसको विरोध गर्ने बताएको छ । एकीकृत समाजवादीका सांसद शेरबहादुर कुँवर औपचारिक रुपमा प्रस्ताव अगाडि बढेपछि औपचारिक रुपमा प्रतिक्रिया दिने बताउँछन् । ‘उपसभामुख हटाउने कुरा आए हामी विरुद्धमा जान्छौं,’ सांसद कुँवरले अनलाइनखबरसँग भने । प्रतिनिधिसभामा एकीकृत समाजवादी प्रतिपक्षी बेन्चमा छ । यो दलका १० जना सांसद रहेका छन् ...
। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले उपसभामुख इन्दिरा रानामगरविरुद्ध कुनै प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गराउने निर्देशन नआएको बताएका छन् । ‘एमाले र कांग्रेसका सांसदहरु आफ्नो दलको कार्यालयमा जानै नपाउने भन्ने होइन होला । कसले उपसभामुख हटाउँदैछ भन्ने हल्ला चलायो थाहा भएन,’ अनलाइनखबरसँग उनले भने, ‘यद्यपि उपसभामुखका बारेमा संसदमा उठेको हिसाब राफसाफ गर्न चाँही बाँकी छ ।’ तर ...
। सर्वोच्च अदालतले महिला तथा किशोरीहरूबाट डिम्ब निकाल्न र भण्डारण नगर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । मंगलबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासले डिम्ब निष्काशन तथा भण्डारणको कार्य रोकेर सरकारको नियमन र निगरानी प्रभावकारी बनाउन आदेश जारी गरेको हो । अधिवक्ताहरू निरब ज्ञवाली, ध्रुव भण्डारी र अंकिता त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृहमन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, नेपाल प्रहरीलगायतलाई विपक्षी ...