— आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नाफा घटेको छ । प्राधिकरणको ४० औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले गत आर्थिक वर्षमा करअघिको नाफा ९ अर्ब ६ करोड ७० लाख रुपैयाँमा झरेको जानकारी दिए । २०८०/८१ मा भएको नाफाको तुलनामा यो ३७.३२ प्रतिशत कम रहेको उनको भनाइ छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा प्राधिकरणले करअघिको नाफा १४ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ थियो । कर तिरेपछि प्राधिकरणले १० अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो । २०७२/७३ मा ८ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ घाटा बेहोरेको प्राधिकरण त्यसयता लगातार नाफामा छ ।
प्राधिकरणले निर्यातसहित विद्युत् बिक्रीबाट १ खर्ब २५ अर्ब २७ करोड ७० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ८.४६ प्रतिशत बढी रहेको जनाइएको छ । अन्य स्रोतबाट प्राप्त आम्दानीसहित २०८१/८२ मा कुल आम्दानी १ खर्ब ३८ अर्ब ८७ करोड र खर्च १ खर्ब २९ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ भएको शाक्यले बताए ।
प्राधिकरणको कुल सम्पत्ति ६.२ प्रतिशतले बढेर ६ खर्ब ८४ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । मुलुकको ऊर्जा माग पूरा गर्न प्राधिकरणले निजी क्षेत्रसँग विद्युत् खरिद सम्झौता गर्दै आएको छ । हाल निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित २ सय ४ आयोजनामार्फत २ हजार ९ सय २९ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । त्यस्तै १ सय ४२ आयोजना ४ हजार ३ सय ३ मेगावाट क्षमतासहित निर्माण चरणमा छन् । कुल ४ हजार २ सय ३ मेगावाट क्षमताका १ सय ४८ आयोजना विभिन्न चरणमा रहेको प्राधिकरणले बताएको छ ।
२०८१/८२ मा मात्रै ३१ निजी प्रवर्द्धकसँग ९ सय ३२ मेगावाटका जलविद्युत् आयोजना र ८ प्रवर्द्धकसँग १ सय ७० मेगावाट क्षमताका सौर्य आयोजना खरिद सम्झौता भएको शाक्यको भनाइ छ । अहिलेसम्म निजी प्रवर्द्धकसँग कुल ११ हजार ४ सय ३६ मेगावाट बराबरको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भइसकेको उनले जनाए ।
ऊर्जा र विद्युत् अक्सिजनसरह अपरिहार्य रहेको र प्राधिकरणलाई २४ घण्टा अविच्छिन्न, सुरक्षित र भरपर्दो आपूर्ति गर्न सक्ने संस्थामा रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले जोड दिए । विगतका वर्षमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर विद्युत् उत्पादनमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल भए पनि अझै धेरै सुधारका पक्ष बाँकी रहेको उनको भनाइ छ ।
सुरक्षित, गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत् प्रवाहलाई अहिलेको मुख्य आवश्यकता मान्दै प्राधिकरणलाई स्मार्ट प्रविधि प्रयोगमार्फत विद्युत् चुहावट न्यूनीकरण गर्न मन्त्री खड्काले निर्देशनसमेत दिए । ‘लामो समयदेखि असुल नगरिएको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता तत्काल उठाउनुहोस्,’ उनले भने, ‘प्रयोग गरेको बिजुलीको पैसा पाईपाई उठाउनुपर्छ । कुनै पनि बहानामा बक्यौता उठाउने काममा ढिलाइ नगर्नुहोस् ।’
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य आरपी बिच्छाले सबै घरधुरीमा बिजुली पुर्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । प्रसारण र वितरण प्रणाली अझ सबल बनाउनुपर्नेमा विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले जोड दिए । प्राधिकरणले पीपीए रोक्ने, आरसीओडी म्याद नथप्ने जस्ता नीतिले सरकारको लक्ष्य प्रभावित हुने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ इप्पान नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले बताए ।
