— अध्यागमनबाट यात्रु फिर्ता भए प्रहरीमार्फत अनुसन्धान, तस्करी नियन्त्रणमा सहयोग माग्दै मन्त्रालयलाई पत्र
भिजिट भिसामा विभिन्न मुलुक प्रस्थानका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगेका यात्रुका कागजात शंकास्पद देखिए प्रस्थान अनुमति नदिई ‘अफलोड’ गरिँदै आएकामा अब नेपाल प्रहरीमार्फत आरोपमाथि अनुसन्धान गरिने भएको छ ।


कागजात शंकास्पद देखिए यसअघि प्रस्थान अनुमति नदिई विमानस्थलबाटै बिना अनुसन्धान फिर्ता (अफलोड) गरिँदै आएकामा अब त्यस्ता व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गर्न अध्यागमन विभाग र विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयले त्यहीबाट प्रहरीको जिम्मा लगाउने भएको हो ।

यस्तै गिरोहको योजनामा रकम बुझाएर भिजिट भिसाका आवरणमा गएका यात्रु अध्यागमन सुरक्षा जाँचपास गरेलगत्तै दोहोरो हवाई टिकट मध्ये फिर्ता हुने टिकट पनि रद्द गर्ने गरेका तथ्यपनि भेटिएपछि यसमा पनि अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिइएको छ ।

अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी भिजिट भिसालाई व्यवस्थित, पारदर्शी र कानुनसम्मत बनाउन सुधारका थप प्रयास सुरु गरिएको र यसमध्ये अब ‘यात्रुको हुलिया हेरेर नभई वैध कागजात’का आधारमा आवागमन अनुमति दिइने स्पष्ट पारे । अध्यागमनबाट हुने आवागमनलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र कानुनसम्मत बनाउने विषयमा विभागले केही दिन अघि मात्रै विमानस्थल प्रहरी, मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरो, काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, लागू औषध नियन्त्रण ब्युरोसहित विमानस्थलभित्र सक्रिय अरू निजी संघसंस्थाका प्रतिनिधिलाई पनि बोलाएर छलफल गरेको थियो ।

‘अध्यागमन प्रशासनलाई चुस्त, प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन यसअघिका कतिपय प्रावधानलाई समयसापेक्ष बनाएका छौं र कतिपयमा सुरक्षा संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गरेर कडाइ पनि गरेका छौं,’ महानिर्देशक तिवारीले भने, ‘यसअघि कागजात नमिलेका र शङ्कास्पद व्यक्तिको योजनाअनुसार कानुन विपरीत प्रस्थान गर्न लागेका यात्रुलाई विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयबाटै फिर्ता गर्दै आएका थियौं, अब त्यसरी फर्काइएका यात्रुलाई फर्काउनुको कारण र यसमा थप अनुसन्धान गर्न नेपाल प्रहरीको जिम्मा लगाइन्छ ।


साथै भिसा प्राप्त गर्न पेस गरेका कागजातमा दोहोरो हवाई टिकट उल्लेख हुनेगरेकामा अध्यागमन जाँच पार गरेपछि फिर्ता हुँदाको टिकट शङ्कास्पद रूपमा तत्कालै रद्द गर्ने गरेका पनि भेटियो, यसमा पनि अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिइएको छ ।’ उनले अब ६ महिनाको वैध राहदानी, गन्तव्य मुलुकको भिसा (अनअराइभल सुविधा भएका मुलुकका हकमा भिसा पनि नचाहिने), दुईतर्फी हवाई टिकट, गन्तव्य मुलुकमा होटेल बुकिङ गरेको कागजात वा आफन्त वा साथीभाइ भएमा उनीहरूले राख्ने भनी पेस गरेका कागजात, कसैको निमन्त्रणामा गएको भए स्पोन्सर लेटर र नभएमा कम्तीमा ५ सय अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी मुद्रा सटही गरेको प्रमाण भए जान पाइन्छ ।

यसबाहेक अब व्यक्तिको आर्थिक वा अरू हैसियत हेरेर विमानस्थलमा कुनैपनि विभेद वा प्रश्न गर्न पाइने छैन । यसअघि कतिपय यात्रुलाई ‘हैसियत’ जाँचेर अध्यागमनका कर्मचारीले विमानस्थलबाटै फिर्ता गर्ने गरेका थिए । त्यस्तै गन्तव्य मुलुकमा आफन्तले बसोबास व्यवस्थापन गर्ने विषयमा ‘तीनपुस्ता नेता’ भित्रकोभ एको हुनुपर्ने मापदण्ड समेटिएकामा अब यसलाई हटाएर चिनेजानेका जोसुकैले पनि भ्रमणका क्रममा बसोबास व्यवस्थापन गर्न सक्ने र यसको पुस्ट्याइँ हुने विवरण भए पुग्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।



भिजिट भिसाको आवरणमा गिरोहले सत्ता र शक्तिकेन्द्रलाई हातमा लिएर संगठित रूपमा असुली धन्दा चलाइरहेको भन्दै जनस्तरबाटै विरोध भइरहेको छ । तर, यसमा सूक्ष्म अनुसन्धान भएको छैन । यहीकारण विभागले विगतका कतिपय ‘अव्यवहारिक’ र ‘अनुचित’ मापदण्डलाई समयसापेक्ष बनाउँदै सुधारका प्रयास अघि बढाएको हो ।

सोही अन्तर्गत नेपाली नागरिकलाई विभिन्न मुलुक पठाउने संगठित गिरोहको धन्दा नियन्त्रण गर्न विभागले यात्रा, सुरक्षा, पर्यटन र वैदेशिक अध्ययन तथा रोजगारसँग सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरूको समेत साथ खोजेको हो । गृह मन्त्रालय र अध्यागमनका कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा भइरहेको असुली रोक्न र दोषीलाई कारबाही गर्न विभागले वैदेशिक रोजगारी र अध्ययनसँग सम्बन्धित संघसंस्था, बैंक/वित्तीय संस्था र सम्बद्ध सरकारी संयन्त्रमाथि नियमित अनुगमन/नियमन गर्न विभागले विभिन्न मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकलाई पनि शुक्रबार नै पत्र पठाएको हो ।

विभागका महानिर्देशक तिवारीले भिजिट भिसामार्फत भइरहेका वैदेशिक यात्रालाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन सरोकारवाला निकायहरुले पनि त्यत्तिकै रूपमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने भएर आवश्यक सहयोगका लागि पत्र पठाइएको बताए ।

खासगरी गृह मन्त्रालय र अध्यागमनका कर्मचारीलाई हातमा लिएर गिरोहले एयरलाइन्स, शैक्षिक परामर्श केन्द्र, ट्राभल एजेन्सी, विदेशी मुद्रा सटही केन्द्र, म्यानपावरलगायतसँग सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थाको मिलेमतोमा गिरोहले भिजिट भिसामा जानेबाट रकम असुल्ने गरेका तथ्यहरु विगतदेखि नै बाहिरिने गरेका छन् । तर, सरकारी संयन्त्रहरूले यसमा सूक्ष्म निगरानी, नियमन, अनुगमन र दोषीलाई कारबाहीको दायरामा नल्याउँदा ‘भिजिट भिसामा असुली धन्दा’ रोकिएको छैन ।

भिजिट भिसामा आउने–जाने (दोहोरो टिकट) हुनुपर्छ । तर, गिरोहको मिलेमतोमा यसरी आउजाउ टिकट व्यवस्थापन गरेपनि सेटिङमा जाने व्यक्ति अध्यागमनबाट जाँच गराएर प्रस्थान गरे लगत्तै आउने मितिको टिकट एयरलाइन्स र ट्राभल एजेन्सीले मिलेमतोमा रद्द गर्ने गरेका पनि भेटिएको छ । यसमा अनुसन्धान गर्न विभागले प्रहरीलाई भनिसकेको एक अधिकारीले बताए ।

भिजिट भिसाको आवरणमा असुली धन्दा चलाएको आरोपमा ७ जेठ २०८२ मा त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन प्रमुख एवं सहसचिव तीर्थराज भट्टराई, ट्राभल एजेन्सी सञ्चालक बालकृष्ण खड्का र अरू दुईजना बिचौलियालाई अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएको थियो । त्यसअघि २ वर्ष अघि नै भिजिट भिसामा असुली धन्दा चलाएको अभियोगमा विमानस्थल अध्यागमनकै नौ कर्मचारीसहित २२ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर भएको थियो । तर, यस प्रकरणमा शंकित मानिएका थप व्यक्ति तथा संस्थामाथि अनुसन्धान नै हुन सकेन ।

पछिल्लो पटक सहसचिव भट्टराईसहित चारैजनालाई हाजिरी जमानीमा छाडेर अख्तियारले अनुसन्धान जारी रहेको छ । सोही प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखक र उनको सचिवालयका कर्मचारीमाथि पनि छानबिन/अनुसन्धान हुनुपर्ने र त्यसका लागि उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग वा संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग राखेर रास्वपा र राप्रपाले सदन बहिस्कार गर्दै आएका छन् । सुरुमा प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी पनि यही माग गरेर सदन अवरोध गरेको माओवादी भिजिट भिसा प्रकरणमा नीतिगत सुझाव दिन प्रशासनिक संयन्त्र गठनमा सहमति गरेर विरोधबाट पछि हटेको थियो । माओवादीको मागबमोजिम सरकारले पूर्व मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीको नेतृत्वमा विभिन्न मन्त्रालयका कर्मचारी सम्मिलित ‘प्रशासनिक समिति’ बनाएको थियो ।

तर, समितिको औचित्य र अर्थ नभएको भन्दै रास्वपा र राप्रपाले माग पूरा नभएसम्म सदनमा आन्दोलन जारी रहने बताएका छन् । यता वैरागी नेतृत्वको समितिलाई पनि कसुरमा संलग्नलाई छानबिन गरी कारबाही सिफारिस गर्ने अधिकार दिइएको छैन । यो समितिलाई नीतिगत, कानुनी र प्रशासनिक सुधारका लागि सुझाव दिने कार्यादेश छ ।

यता, विभागले भने भिजिट भिसाका नाममा गृह मन्त्रालयले विगतमा थोपरेका ‘अनुचित’ र ‘अव्यवहारिक’ मापदण्डलाई हटाउने र अध्यागमन प्रशासनलाई सुधार गर्न केही पहल सुरु गरेको हो । त्यसकै लागि विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरूलाई पत्राचार गरी भिजिट भिसाबाट हुने यात्रालाई सहज, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन प्रयास थालिएको विभागका महानिर्देशक तिवारीले बताए ।

‘विगतमा पनि सरकारले आवश्यक देखेर नै कतिपय मापदण्डहरू ल्याएको हुनसक्छ, तर त्यसलाई लिएर विभिन्न प्रश्न उठ्यो, त्यसपछि अहिले विगतका मापदण्डको कार्यान्वयन पक्षको समीक्षा एवं अद्यावधिक र नियमन/अनुगमन एवं कारबाहीको पाटोलाई एकसाथ अघि बढाइएको हो,’ तिवारीले भने, ‘विदेश यात्राका लागि अन्तिम विन्दु अध्यागमन प्रशासन भएकाले सबैको ध्यान यता खिचियो तर यात्रासँग जोडिएका अरू दर्जनौँ सरकारी/निजी तथा गैरसरकारी संयन्त्रहरु छन्, ती संयन्त्रबाट कानुन सम्मत काम भए/नभएको अनुगमन र नियमन नै भएन, अब जसको जे जिम्मेवारी–भूमिका हो, त्यसको पनि प्रभावकारी अनुगमन होस भनेर सरोकारवाला संयन्त्रहरुलाई पत्र पठाएका छौं ।’

विभागले यात्रा गर्नेका राहदानीमा बैंक/वित्तीय संस्था र सटही केन्द्रबाट लगाइएका छापको नियमन गर्न राष्ट्र बैंकलाई पत्र पठाएको छ ।

भिजिट भिसामा गन्तव्य मुलुक प्रस्थान गर्नुअघि विमानस्थल अध्यागमनमा जाँचका क्रममा कतिपय यात्रुसँग छापमा उल्लेख गरेअनुसार विदेशी मुद्रा नरहेको भेटिएपछि विभागले यसमा निगरानी बढाएको हो । यससम्बन्धी छानबिन गरिरहेका एक कर्मचारीका अनुसार भिजिट भिसामा पठाउने पक्षले राहदानीमा छाप लगाएर त्यसमा उल्लेख भएको मुद्रा भने आफैंले असुल्ने गरेको र यो विषय यात्रा गर्ने पक्षले नखुलाउने हुँदा असुल धन्दा नै गुपचुप रहने गरेको छ ।

त्यस्तै, विभागले पर्यटन मन्त्रालयलाई पत्र लेखी ट्राभल एजेन्सी र एयरलाइन्सका गैरकानुनी र अनुचित गतिविधि नियन्त्रण गर्न अनुरोध गरेको छ । ट्राभल एजेन्सीले फर्जी कागजात पेस गरी भिसा प्रक्रियादेखि प्रस्थानसम्म सेटिङ गर्ने गरेको तर यसमा सम्बन्धित सरकारी संयन्त्रबट अनुगमन नै हुन नसकेको निष्कर्ष विभागको छ । ट्राभल एजेन्सीको त्यही सेटिङमा विभिन्न एयरलाइन्सले रकम असुलेर नेपालीलाई भिजिट भिसामा ‘समूह’गत पठाउने गरेको पनि भेटिएको छ ।

स्रोतका अनुसार ट्राभल एजेन्सी र एयरलाइन्सको सेटिङमा रकम असुलेर मानिस पठाउन लागेको सूचना पाएपछि साउन तेस्रो साता विमानस्थल अध्यागमन र प्रहरी टोली निगरानीमा खटिएको थियो । एकदिनको अघिपछि दुईवटा एयरलाइन्सले युएई र साउदीका लागि गिरोहले पठाउन लागेको सूचना बिचमै चुहिएपछि दुवै एयरलाइन्सले ‘असुलेर जाने’लाई बोर्डिङ पास नदिई होल्ड गरेर फिर्ता पठाएको भेटियो । त्यसपछि एउटा एयरलाइन्सले आधा मात्रै यात्रु लिएर युएई उडेको थियो । यो सेटिङमा ट्राभल एजेन्सी र एयरलाइन्सको मिलेमतो देखिएपछि यसलाई नियमनको दायरामा ल्याउन पर्यटन मन्त्रालयलाई पत्र पठाइएको विभागले जनाएको छ । त्यस्तै शैक्षिक परामर्श केन्द्रका गैरकानुनी गतिविधिमा पनि सूक्ष्म निगरानी गरिदिन शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्र पठाइएको विभागका अधिकारीले जानकारी दिए ।

यता, विगतमा बदनियतपूर्ण रूपमा भिजिट भिसाका प्रावधानलाई कठोर बनाइएकामा त्यसलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउँदै लैजाने नीति पनि विभागले लिएको हो ।

रामबहादुर थापा गृहमन्त्री हुँदा ०७६ कात्तिक २६ मा मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट खाडी मुलुक, मलेसिया, इराक, अफगानिस्तान, सिरिया, अफ्रिकी राष्ट्र तथा त्यस्तै जोखिम पर्न सक्ने अवस्थाको विश्लेषण गरेर मात्र प्रस्थान अनुमति दिन भनिएको थियो । त्यही निर्णयमा वैध राहदानी/भिसा, जाने/फर्कने दुईतर्फी हवाई टिकट, अन्तिम गन्तव्यसम्मको बोर्डिङ पास, स्पोन्सरको प्रमाण, २५० डलर बराबरको विदेशी मुद्रा, होटेल बुकिङको प्रमाण, आवश्यकताअनुसारको स्वघोषणा गर्ने उल्लेख थियो । त्यसपछि अध्यागमन विभागले ०७७ माघ ११ मा पर्यटक भिसामा जानेको हकमा बैंकमा डलर सटही गरेको भर्पाई/भौचर समावेश गर्न भनेको थियो । त्यो प्रावधान पनि विवादित बन्यो ।

त्यसपछि तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणका पालामा २७ चैत २०७८ मा संविधान र कानुनकै मर्म विपरीत हुने गरी ल्याइएका १७ बुँदे प्रावधान २ वर्ष अघि खारेज गरिएको थियो । त्यही प्रावधानलाई टेकेर मिलेमतोमा असुली धन्दा चलाइएको भन्दै ९ माघ २०८० मा गृह मन्त्रालयले १७ बुँदे खारेज गरेर ६ बुँदे मापदण्ड ल्याएको थियो । मापदण्ड ल्याउँदा नारायणकाजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री थिए । ६ बुँदेमा कम्तीमा ६ महिनाको वैध अवधि भएको राहदानी, गन्तव्य देशको भिसा दुईतर्फी हवाई टिकट, भ्रमण अवधिभर होटेल बुकिङ गरेको प्रमाण वा होटेल बुकिङ नभई आफन्तसँग बस्ने भएमा एकाघरका तीन पुस्ताभित्रको नाता खुल्ने नागरिकता प्रमाणपत्र वा अन्य कुनै प्रमाणपत्र, भ्रमणको सम्पूर्ण खर्च व्यहोर्ने सरकारी तथा गैरसकारी संस्थाको निमन्त्रणापत्र वा सो नभएमा कम्तीमा पाँच सय अमेरिकी डलर बराबरको नगद सटही भएको प्रमाण वा नगद वा डेबिट–क्रेडिट कार्ड र संयुक्त अरब इमिरेटस्, बहराइन, कुवेत, कतार, ओमन र साउदीमा भिजिट भिसामा भ्रमण गर्दा स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ तथा स्वघोषणामा संलग्न विवरणको प्रमाण भार सम्बन्धित व्यक्तिमा रहने’ उल्लेख गरी मापदण्ड जारी गरिएको थियो ।

तर, यसलाई पनि अध्यागमन र गिरोहको मिलेमतोमा कठोर बनाएर यात्रुसँग असुल्ने क्रम रोकिएन । अहिले विभागले विदेश जाँदा आफन्तकोमा बस्न तीनपुस्ते विवरण नचाहिने गरी यात्रामा सहजीकरण सुरु गरेको हो । यद्यपि मन्त्रालयबाट भने निर्णय हुन बाँकी रहेको विभागले जनाएको छ । यस्तै एयरलाइन्सले सेटिङमा मान्छे पठाउने प्रवृत्तिलाई रोक्न १ घण्टा अगावै बोर्डिङ पास दिएर अध्यागमन सुरक्षा जाँचमा पठाउनु पर्ने र यसो नगरिए त्यस्ता यात्रुको सुरक्षा जाँच नगरी फिर्ता गरिदिने तयारी भइरहेको बताए । महानिर्देशक तिवारीले भिजिटमा अब यात्रा गर्नेबारे कागजातमा कैफियत भेटिए यसअघि अफलोड (फिर्ता) गरिएकामा अब थप अनुसन्धानका लागि प्रहरी जिम्मा लगाइने पनि स्पष्ट पारे । ‘अफलोड गरिएका व्यक्ति फेरी गलत प्रक्रियाबाटै जाने गर्दा रहेछन्, अब गैरकानुनी रूपमा जान लागेका हुन् भने उनीहरूमाथि अनुसन्धान हुनुपर्छ भनेर अफलोड होइन अनुसन्धानका लागि प्रहरीलाई जिम्मा लगाइन्छ ।’

सरकारी कार्यदलका प्रतिवेदनहरुमा भिजिट भिसामा जानेको बढ्दो चाप रहे पनि विमानस्थलबाट हुने व्यवस्थापनमा थुप्रै कमजोरी औंल्याइएपनि सुधारमा पहल भएका छैनन् । विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालय, वायु सेवा कम्पनी, विमानस्थल प्रहरी, अन्य अनुसन्धान गर्ने प्रहरी संयन्त्र, पर्यटक प्रहरी, सेना, अनुसन्धान विभागलगायतबीच समन्वयकारी भूमिकाको अभाव रहेका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै भिजिट भिसासम्बन्धी समस्या समाधान गर्न अध्यागमन विभाग र विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयबीच कसले के गर्ने यकिन जिम्मेवारी नहुँदा पन्छाउने प्रवृत्ति हाबी भएको भन्दै अधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट तोकेर कार्यविधि बनाउन आवश्यक रहेको औंल्याइएपनि यसअनुसार काम भएकै छैन ।