— सर्वोच्च अदालतको नौ न्यायाधीश संलग्न बृहत् पूर्ण इजलासले सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन सञ्चारमाध्यम र अदालती सूचना संकलनका विषयमा सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
२०८१ असोज १३ गते भएको फैसलाको पूर्णपाठ शुक्रबार जारी गर्दै सर्वोच्चले अदालतका सूचना प्रकाशन र प्रसारणका लागि आवश्यक मापदण्ड नै बनाउन भनेको छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, प्रकाश कुमार ढुंगाना, हरिप्रसाद फुयाल, नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, महेश शर्मा पौडेल र बालकृष्ण ढकालको इजलासले सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमदेखि युट्युबसम्मलाई व्यवस्थित गर्न भनेको छ ।
‘अनलाइन, सामाजिक सञ्जाल जुनसुकै सञ्चारमाध्यमबाट सम्प्रेषण हुने न्यायिक सूचना तथा समाचार सम्प्रेषण गर्ने कार्यलाई न्यायपालिकाको मर्यादा, सम्मान, जनआस्था तथा विश्वसनीयता कायम हुने गरी व्यवस्थित, मर्यादित र प्रभावकारी बनाउनका लागि आवश्यक मापदण्ड तयार गर्नु भनी यस अदालतका मुख्य रजिष्ट्रारलाई र अदालतसँग आबद्ध सञ्चारकर्मीलाई यस सम्बन्धमा अभिमुखीकरण गर्नु गराउनु भनी प्रेस काउन्सिलमा लेखी पठाउनू’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ । त्यस्तै, फैसलाले अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालनपूर्व अनिवार्य रूपमा दर्ता हुनुपर्ने भनेको छ ।
‘अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालनपूर्व साधिकार निकायमा दर्ता गरी प्रेस काउन्सिल लगायतका नियमनकारी निकायबाट नियमन हुन सक्ने गरी आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्ने,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘प्रेस काउन्सिलको क्षमता विकास तथा प्रेस स्वतन्त्रताको अझ उन्नत तरिकाले संरक्षण र संवर्धन गर्नका लागि प्रेस क्षेत्रका नीतिगत, कानुनी र संरचनागत सुधारसमेतका विषयका लागि आवश्यक कार्य गर्नू ।’
सर्वोच्चले यसका लागि तीनवटा कार्य गर्न भनी तोकेको छ । सर्वोच्चले अदालतका कामकारबाही, भाषा र कार्यविधिहरू प्राविधिक प्रकृतिका हुने भएकाले पनि फैसलाको अपव्याख्या भई मिथ्या सूचना फैलिने सम्भावना रहने भन्दै यस किसिमका गलत सूचनाको प्रेस काउन्सिल लगायतका नियमनकारी निकायबाट प्रभावकारी रुपमा नियमन हुन सक्ने गरी आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्न पूर्णपाठमा भनेको छ । सरकारले मिडिया काउन्सिल विधेयक र सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षासम्बन्धी विधेयक संसद्मा छलफल गरिरहेको र विवाद भइरहेको समयमा सर्वोच्चले कडा नियमनको व्यवस्था गर्ने आदेशसहितको व्याख्या गरेको हो ।
‘गलत सूचना प्रवाह गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र सञ्चारको हकलाई जसरी राज्यले संरक्षण गर्नु जरुरी हुन्छ, त्यसरी नै मिस इन्फरमेसन र डिसइन्फरमेसन र माल इन्फरमेसनजस्ता गलत सूचना नियन्त्रण गर्नु पनि राज्यको दायित्व हुन्छ,’ पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘गलत सूचनाको प्रवाह हुनु अनुचित र अनुपयुक्त भएकाले यस्तो कार्य निरुत्साहित हुनु वाञ्छनीय हुन्छ । त्यसमा पनि अदालतबाट सम्पादित हुने कार्य वा जारी हुने आदेश फैसलाहरूका सम्बन्धमा गलत सूचना प्रवाह भएमा त्यसले समग्र न्यायप्रणालीप्रति नै अनास्थाको अवस्था सिर्जना हुन्छ ।’
प्रेस क्षेत्रका नीतिगत, कानुनी र संरचनागत सुधारसमेतका विषय लागि आवश्यक प्रबन्ध गर्नु भनी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रेस काउन्सिलमा लेखी पठाउन सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।
पूर्णपाठमा सर्वोच्च अदालतको सञ्चार नीति न्यायपालिकाको मर्यादा, सम्मान र जनआस्थामा आँच नपुग्ने गरी संयमित र मर्यादित भाषामा व्यवसायिक ढंगले निष्पक्ष, विश्वसनीय, आधिकारिक र यथार्थपरक सूचना प्रकाशन प्रसारण गर्ने भएको भन्दै ‘कुनै पनि अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको निर्णय, आदेश वा काम कारबाहीमा प्रभाव पर्ने वा न्याय सम्पादनको काममा प्रभाव पर्ने वा व्यक्तिगत स्वार्थ वा दुराग्रह राखी अदालत, न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी वा कर्मचारी उपर व्यक्तिगत लाञ्छना लाग्ने वा न्यायपालिकाको विश्वसनीयतामा आँच आउने गरी कुनै समाचार, सूचना, टिप्पणी वा लेख रचना प्रकाशन प्रसारण गर्न निरुत्साहित गरिनुपर्ने’ भनिएको छ ।
परम्परागत सञ्चारमाध्यमले भन्दा विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाहित हुने समाचार व्यापक र शीघ्र रुपमा 'भाइरल' भई आम जनसमुदायमा पुग्ने भन्दै युट्युबको दृश्य र श्रव्यले समाचारलाई आकर्षित रुपमा प्रस्तुत गर्ने भएकाले यस्ता सञ्चारमाध्यमको नियमन र व्यवस्थित हुनुपर्ने पूर्णपाठमा भनिएको छ । ‘यस्ता माध्यमबाट गलत समाचार प्रवाहित हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ । यस्ता माध्यमबाट गलत सूचना प्रवाह हुँदा सही सूचना पाउने नागरिक अधिकारमा पनि आघात पार्दछ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, 'यस्ता माध्यमबाट गलत सूचना सम्प्रेषित हुँदा न्यायिक काम कारबाहीमा बाधा पार्ने र अदालतको जनआस्था र विश्वसनीयतामा पनि प्रतिकूल प्रभाव पर्दछ । त्यसैले स्वदेशी वा विदेशी उत्पत्तिका अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई सञ्चालनपूर्व अनिवार्य रुपमा साधिकार निकायमा दर्ता गरी त्यस्ता अनिच्छित सामग्रीहरूको मूल्यांकन र अनुगमन गर्ने गरी डिजिटल मिडिया र सामाजिक सञ्जाललाई समेत जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउनू ।’
आफ्नो वास्तविक परिचय लुकाई छद्म/काल्पनिक नामबाट समाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्ने कार्यसमेतलाई निरुत्साहित गर्न पनि फैसलामा भनिएको छ । कानुनको परिधिभित्र रहने गरी नियमनकारी निकायबाट भरपर्दो अनुगमन गर्न र यस विषयमा आवश्यक अन्य व्यवस्था गर्न अविलम्ब उचित कानुनी प्रबन्ध गर्न सरकारको नाममा निर्देशन पनि अदालतले जारी गरेको छ ।
'सिधा कुरा' अनलाइनले 'डार्क फाइल' नाममा प्रसारण गरेको सामाग्रीले अदालतको अवहेलना भएको भन्दै सर्वोच्चले प्रतिवेदन उठाएर अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दामा सर्वोच्चले प्रकाशक युवराज कँडेलसहितलाई दोषी ठहर गरेको थियो ।
