मुख्य समाचार
(एमसीए) नेपालले १५ करोड ४५ लाख अमेरिकी डलर (२१ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ) को प्रसारण लाइन निर्माण सम्झौता
(एमसीए) नेपालले १५ करोड ४५ लाख अमेरिकी डलर (२१ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ) को प्रसारण लाइन निर्माण सम्झौता

— मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए) नेपालले १५ करोड ४५ लाख अमेरिकी डलर (२१ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ) को प्रसारण लाइन निर्माण सम्झौता गरेको छ । बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा एमसीए नेपाल र निर्माणपक्षबीच सम्झौता भएको हो ।


संयुक्त राज्य अमेरिका सरकारबाट वैदेशिक सहायता समीक्षा सफलतापूर्वक सम्पन्न भएपछि नयाँ ऊर्जा र दुवै सरकारको साझा प्रतिबद्धताका साथ मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) नेपाल कम्प्याक्ट पुनः सक्रिय भएको हो ।

जसअनुसार एमसीए नेपालले नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिका सरकारको संयुक्त लगानीमा सञ्चालित कम्प्याक्टको विद्युत् प्रसारण आयोजनालाई अगाडि बढाउने क्रममा आज दुई प्रमुख सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ । नेपालमा सञ्चालन भइरहेका रूपान्तरणकारी पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी आयोजनाका लागि यो महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको एमसीए नेपालले जनाएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र प्रक्रियाबाट छनौट भएका निर्माण कम्पनीहरुसँग बिहीबार सम्झौता भएको हो । जसअनुसार एमसीए नेपालले रातमाटे– नयाँ दमौली प्रसारण लाइनको निर्माण सम्झौता एञ्जेलिक स्किपर जेभी (संयुक्त उपक्रम)सँग र नयाँ दमौली– नयाँ बुटवल प्रसारण लाइन निर्माण सम्झौता वाइबा सलासर जेभी (संयुक्त उपक्रम)सँग गरेको हो ।


अर्थ मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, एमसीसीका कार्यवाहक उपाध्यक्ष, एमसीसी आवासीय राष्ट्रिय नियोगका प्रतिनिधिहरू, अमेरिकी दूतावासका अधिकारीहरूको उपस्थितिमा एमसीए–नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्ट र दुई कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले बिहीबार सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् । सम्झौतापत्रमा दुवै प्रसारण लाइन निर्माणको काम ४२ महिनाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख छ । संयुक्त लागत १५.४५ करोड अमेरिकी डलर (करिब साढे २१ अर्ब नेपाली रुपैयाँ) रहेका यी सम्झौता अन्तर्गत १८० किमि लामो ४०० केभी प्रसारण लाइनको डिजाइन, स्थापना, परीक्षण र सञ्चालनलगायतका काम हुनेछ ।

एमसीए नेपालका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एंव अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्यायले प्रसारण लाइन र सवस्टेशन निर्माणसम्बन्धी नेपाल सरकारको योजनालाई कार्यान्वयन गर्न अमेरिकी सरकारबाट प्राप्त आर्थिक सहयोग निकै महत्वपूर्ण रहेको बताए । यस कार्यक्रमका लागि नेपाल सरकारले पनि निरन्तर रुपमा सहयोग गरेर समयमै आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि लागि पर्ने उनले बताए । नेपालको उर्जा क्षेत्रको विकास र विस्तारका क्रममा यी प्रसारण लाइन कोशेढुंगा सावित हुने उनको भनाइ थियो ।



‘सम्झौतामा हस्ताक्षर गरी एमसीसीले पारस्परिक प्राथमिकता र नेपालको विकास लक्ष्यहरूमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको सहयोगलाई पुनः पुष्टि गरेको छ,’ एमसीसीका कार्यवाहक उपाध्यक्ष जोन विङ्गलले भने, ‘नेपालमा बिजुलीको उपलब्धता र विश्वसनीयतामा सुधार गर्नुका साथै क्षेत्रीय विद्युत् व्यापार र अन्तरआबद्धता अभिवृद्धि गर्न नेपाली समकक्षीहरूसँग मिलेर काम गर्न पाउँदा हामी गौरवान्वित भएका छौं ।’

नेपाल सरकारले नेपाल र अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसनको सह–लगानीमा कार्यान्वयन गरिने कार्यक्रमको जिम्मेवार निकायका रूपमा विकास समिति ऐन, २०१३ अन्तर्गत २०७५ साल वैशाख ५ गते एमसिए–नेपाल स्थापना गरेको हो । ‘आज भएको निर्माण सम्झौता एउटा उपलब्धि मात्र नभई नेपालको विकास र समृद्धिप्रति संयुक्त राज्य अमेरिकाको स्थायी प्रतिबद्धताको मूर्त प्रतीक हो,’ नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासका नियोग उप–प्रमुख जेसन मीक्सले भने, ‘यस साझेदारीमार्फत हामी विद्युत् प्रसारण लाइन र आर्थिक पूर्वाधार मात्र निर्माण गरिरहेका छैनौं, नेपालको दीर्घकालीन विकासलाई पनि तीव्र पारिरहेका छौं ।’

एमसीसी कम्प्याक्ट नेपाल नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीचको सहकार्यको एक महत्त्वपूर्ण आधारशिला भएको र यसले सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई लाभान्वित गर्ने उनले बताए । उनले भने, ‘नेपाल र नेपालीको उज्वालो भविष्यसँग एकैसाथ अघि बढ्न पाउँदा गर्वको अनुभूति गरिरहेका छौं ।’

एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक विष्टले भने, ‘कम्प्याक्टलाई अघि बढाउन अमेरिकी सरकारबाट भइरहेको निरन्तर सहयोग र पछिल्लो अनुमतिको हामी सराहना गर्छौं । आजको यो महत्वपूर्ण उपलब्धिमा यस राष्ट्रिय गौरव आयोजनाप्रति नेपाल सरकार र सबै सरोकारवालाको साझा प्रतिबद्धता प्रतिविम्बित भएको छ ।’ । एमसीए नेपालले दिगो सहकार्य गर्दै आयोजना अन्तरगतका कार्यक्रम सफल निर्माण तथा कार्यान्वयनमा केन्द्रित रहने विष्टले बताए ।

एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट निजी क्षेत्रको लगानी अभिवृद्धिका लागि सकारात्मक वातावरण निर्माण गर्दै नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक विकासका लागि गरिएको ६९ करोड ७० लाख डलरको लगानी ऐतिहासिक भएको बताइएको छ । जसअन्तर्गत विद्युत् प्रसारण आयोजना र सडक मर्मत आयोजना कार्यान्वयन गरी महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार सुदृढीकरण, सीमापार ऊर्जा व्यापार अभिवृद्धि र नेपालको यातायात सञ्जालमा सुधार गरेर अन्तरआवद्धता विस्तार गर्दै आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुर्‍याउन एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट तयार रहेको जनाइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— सरकारले जलविद्युत् आयोजनालाई ५० प्रतिशत भौतिक प्रगतिपछि मात्र सेयर निष्कासन गर्न दिने तयारी गरेको छ । सरकारले ‘लगानी तथा पूर्वाधारसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ को मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो । यो मस्यौदा मात्र हो । पछिल्ला दिनमा सरकारले अध्यादेश ल्याउने वा विधेयकमार्फत नै ऐन संशोधन गर्ने निर्णय भने गरिसकेको ...
: उखु उत्पादक किसानले चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारी अनुदानसहित उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल १ हजार २५ रुपैयाँ कायम गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। बढ्दो उत्पादन लागत र महँगीअनुसार उखुको मूल्यवृद्धि गर्नुपर्ने मागसहित किसानले आगामी बिहीबार सरकारसँग औपचारिक वार्ता गर्ने भएका छन्। मूल्यवृद्धि र बाँकी भुक्तानीको विषयमा सहमति नभए आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने किसानले चेतावनी दिएका ...
: अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा लगानी विस्तारको दिशामा अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका छन्। नेपाल बैंक लिमिटेडको ९० औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा सोमबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री वाग्लेले नेपालको अर्थतन्त्र अहिले महत्त्वपूर्ण मोडमा रहेको उल्लेख गरे। कर्जाको प्रवाह अनुत्पादक क्षेत्रबाट उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ निर्देशित हुनुपर्ने उनले बताए। त्यस्तै, उनले बैंकले जनविश्वास कायम राख्न ...
: चितवनका दुग्ध किसानहरूले दुधको मूल्यवृद्धि गर्न माग गरेका छन्। चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघले सोमबार चितवनमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै दुधको मूल्य बढाउन माग गरेको हो। चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका अध्यक्ष किशोर बगालेले सरकारले दुधको मूल्य वृद्धि नगरे आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन्। देशमा खाद्यान्न र पशु आहारको मनपरी मूल्यवृद्धिका कारण किसान मर्कामा ...
: नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य यथावत राख्ने निर्णय गरेको छ। इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट नयाँ खरिद मूल्य प्राप्त भए पनि आम उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राख्दै निगम सञ्चालक समितिको सोमबार बसेको बैठकले मूल्य नबढाई साविककै मूल्य कायम राख्ने निर्णय गरेको हो। निगमद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिअनुसार, गत केही महिनादेखि मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ...