मुख्य समाचार
मन्त्रालयले मातहतका सबै संघीय अस्पतालहरू र स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई एक हप्ताभित्र व्यावसायिक योजना पेश गर्न निर्देशन
मन्त्रालयले मातहतका सबै संघीय अस्पतालहरू र स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई एक हप्ताभित्र व्यावसायिक योजना पेश गर्न निर्देशन

। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मातहतका सबै संघीय अस्पतालहरू र स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई एक हप्ताभित्र व्यावसायिक योजना पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले मातहतका अस्पताल, स्वास्थ्य संस्था तथा विभागहरूको कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्ने, योजनाबद्ध रूपमा कार्यहरू अघि बढाउने र समयमै बजेट कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले परिपत्र जारी गरेको हो।

मातहतका कार्यालयबाट प्राप्त हुने व्यावसायिक योजनाको आधारमा मन्त्रालय र अन्तर्गतका स्वास्थ्य संस्थाहरूबीच कार्य सम्पादन सम्झौता गर्ने तयारी पनि मन्त्रालयले गरेको छ। यो सम्झौताले अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई थप जवाफदेही र नतिजामुखी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

‘हाम्रो मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधार गर्नु र हरेक संस्थालाई आफ्नो लक्ष्यप्रति जिम्मेवार बनाउनु हो,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले भने, ‘कार्य सम्पादन सम्झौताले हरेक संस्थाको वार्षिक कार्ययोजना र त्यसको प्रगतिको स्पष्ट मापन गर्न सहयोग पुग्नेछ।’

विगतका बजेट भाषणमा समावेश भएका अधिकांश स्वास्थ्य कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा नआएको र बजेट खर्च हुन नसकेको गुनासो आउने गरेका थिए । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले समेत पटक-पटक यस्ता विषयलाई औंल्याउँदै आएको छ। यही समस्यालाई सम्बोधन गर्न मन्त्रालयले यसपटक आर्थिक वर्षको सुरुवातमै सक्रियता देखाएको प्रवक्ता बुढाथोकीको भनाइ छ ।

यसअघि पनि स्वास्थ्य संस्थाहरूको स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति सम्बन्धी निर्देशिका, २०७० मा प्रस्तावित स्वास्थ्य संस्थाका लागि व्यावसायिक कार्य योजना आवश्यक पर्ने उल्लेख थियो । यद्यपि, हाल सञ्चालनमा रहेका सबै संघीय संस्थाहरूलाई एकैपटक व्यावसायिक योजना पेश गर्न परिपत्र गरिएको यो नै पहिलो पटक भएको मन्त्रालयका उच्च तहका कर्मचारीहरू बताउँछन्।

विभिन्न सरकारी निकायमा कार्य सम्पादन सम्झौताको अभ्यास पहिलेदेखि नै हुँदैआएको छ। अब स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि यसलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न लागिएको बुढाथोकीले बताए। यो सम्झौताले स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई आफ्नो स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गर्दै विशिष्टीकृत सेवा विस्तार गर्न र समग्र स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई सुदृढ पार्न मद्दत गर्ने विश्वास मन्त्रालयले लिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
सशस्त्र प्रहरी बलले पारदर्शी, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन गराउन परिचालन नीति तर्जुमा
: बजेट अभावका कारण नवलपरासीका २३ हजार बालबालिका आयुर्वेद औषधि खानबाट वञ्चित भएका छन्। कुल बालबालिकामध्ये १ हजार बढी बालबालिकालाई मात्र औषधि खुवाइएको छ। नवलपरासी आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रले १ वर्षदेखि ५ वर्षसम्मका बालबालिकालाई स्वर्णबिन्दु प्राशन (आयुर्वेद औषधि) खुवाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। पहिलो चरणमा मंसिर २२ गते सञ्चालन गरिएको कार्यक्रममा ५०५ जना बालक र ५५० ...
पूर्वगृहमन्त्री लेखकले खाएको ‘मो:मो’माथि अख्तियारले अनुसन्धान गर्ला ?
सरकार-जेनजी सम्झौतापछि सुदनले भने- अब राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गरेपछि चुनावमा जाउँला
। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले जेनजीसँग भएको सम्झौतापत्र राजपत्रमा प्रकाशित हुने बताएकी छन् । बुधबार जेनजीसँगको सम्झौतापछि प्रधानमन्त्री कार्कीले यस्तो बताएकी हुन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले सम्झौताको यो ऐतिहासिक रेकर्डले भोलि हुने परिवर्तनलाई समेत निर्देशित गर्ने बताइन् । अन्य समयमा भएका संघर्ष जस्तै जेनजी संघर्षको पहिचानलाई पनि यो डकुमेन्टले बलियो बनाउने उनको भनाइ थियो । उनले भनिन्, ‘२३ र २४ भदौमा ...