मुख्य समाचार
सांसद सोबिता गौतमले कैदीबन्दीलाई राज्यले थुनेर राखेर वार्षिक २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्ने गरेको बताएकी छिन्
सांसद सोबिता गौतमले कैदीबन्दीलाई राज्यले थुनेर राखेर वार्षिक २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्ने गरेको बताएकी छिन्

। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसद सोबिता गौतमले कैदीबन्दीलाई राज्यले थुनेर राखेर वार्षिक २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्ने गरेको बताएकी छिन् ।

बुधबार बसेको कानून न्याय तथा मानवअधिकार समितको बैठकमा उनले सरकारी तथ्यांककै आधारमा हिसाव गर्दा कैदीबन्दीका व्यक्तिगत खाना, स्वास्थ्य, न्याय लगायतका कुराहरू २ अर्ब २७ करोड ४४ लाख ८ हजार १ सय ६४ रुपैयाँ वार्षिक हुने गरेको उनको भनाइ छ ।




‘मैले सरकारले नै दिएको तथ्यांकलाई यसो हिसाब गरेर हेर्दाखेरी यहाँ के लेखिएको छ भने गतवर्ष भएको वास्तविक खर्चका आधारमा प्रतिकैदी वार्षिक लागत ७९ हजार १ सय ९८ रुपैयाँ भनेर लेख्नुभएको छ,’ सांसद गौतमले भनिन्, ‘यो जुन तथ्याङ्क छ, त्यसमा अहिले कति कैदीबन्दी छन् भनेर हिसाब गर्दाखेरी वार्षिक रुपमा हाम्रो खर्च यो तथ्यांकको आधारमा २ अर्ब २७ करोड ४४ लाख ८ हजार १ सय ६४ रुपैयाँ हुँदो रहेछ ।’

सरकारले गतवर्ष प्रतिकैदी ७९ हजार १ सय ९८ रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । देशभर हाल २७ हजार कैदीबन्दी रहेका छन् । मान्छे थुनेर राखेर दुई अर्ब वार्षिक खर्च गर्नु भनेको ठूलो खर्च भएको सांसद गौतमको भनाइ छ ।



‘कैदीबन्दीलाई हामीले गर्ने खर्च, यो ठूलो हो । दुई अर्ब भनेको त हामीले के–के धेरै कुराहरू गर्न सकिन्थ्यो होला । दुई अर्ब रुपैयाँ हामीले कैदीबन्दीलाई उनीहरूको व्यक्तिगत खाना, स्वास्थ्य, न्याय लगायतका कुराहरूमा खर्च गर्नु । राज्यले यसरी थुनेर राख्दाखेरी गर्ने यो खर्च ठूलो हो,’ उनले भनिन्, ‘यसमा भवनको खर्च, प्रसासनिक खर्च झन् कति आउँदो हो ? बजेट छैन हामी भनिराख्छौं, एकातिर यो ठूलो खर्च छ, यो खर्चको व्यवस्थापन चाहीँ वैज्ञानिक हिसाबले गरिएन भने हामीले सधैंभरी विलौना गरेर समस्याको समाधान हुन्छ त ? भन्ने पेचिलो प्रश्न हो ।’

उनले कैदीबन्दीलाई उत्पादनसँग जोड्न आवश्यक रहेको पनि बताइन् ।

हालसम्म कैदीबन्दीलाई उत्पादनमा जोड्न नसकेको उल्लेख गर्दै सांसद गौतमले केही कैदीबन्दीले गरेका उत्पादनले पनि बजार नपाएको बताइन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। स्वास्थ्य बीमा गरेका परिवारले अब बहिरंग (ओपीडी) सेवामार्फत एक आर्थिक वर्षमा अधिकतम २५ हजारसम्मको मात्र उपचार सुविधा पाउने भएका छन् । बोर्डले ओपीडी खर्चमा बढ्दो वित्तीय भार नियन्त्रण गर्दै बीमा कार्यक्रमलाई दिगो बनाउन उक्त सीमा तोक्ने निर्णय गरेको हो । बोर्डका सूचना अधिकारी विकेश मल्लका अनुसार बिमित बिरामीलाई ओपीडी सेवामा वार्षिक २५ हजारसम्मको सुविधा उपलब्ध गराइने ...
। राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम अन्तर्गत गुल्मी जिल्लामा एचपीभी खोप अभियान सञ्चालन हुने भएको छ । अभियानमार्फत जिल्लाका १० देखि १४ वर्ष उमेर समूहका २ हजार ४६५ जना किशोरीलाई एचपिभी खोप लगाइने स्वास्थ्य कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ । स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार माघ २५ गतेदेखि फागुन ४ गतेसम्म जिल्लाका २०७ वटा विद्यालयमा स्थापना गरिएका खोप केन्द्रमार्फत खोप सेवा ...
— भारतको पश्चिम बंगाल राज्यमा निपाह भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले त्यसको परीक्षणसम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको छ । मन्त्रालयअन्तर्गतको महामारी तथा रोग नियन्त्रण विभागले निपाह भाइरसको परीक्षणसम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले शंकास्पद बिरामी भेटिए वा पहिचान र परीक्षण गर्न विभागले मापदण्ड तय गरेको बताए । ‘निपाह र सामान्य रुखाखोकीको लक्षण ...
: भारत सरकारले निपाह भाइरसको संक्रमण हालसम्म दुई जनामा मात्र पुष्टि भएको बताएको छ। सञ्चारमाध्यममा गलत तथ्यांकहरू प्रस्तुत गरिएको बारे स्पष्ट पार्दै भारतको राष्ट्रिय रोग नियन्त्रण केन्द्रले हालसम्म दुई जनमा मात्र निपाह भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको जनाएको छ। डिसेम्बरदेखि हालसम्म पश्चिम बंगालबाट दुई जनामा मात्र निपाह भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको केन्द्रको भनाइ छ। ती दुई घटना ...
: बागमती प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयले मध्यपुरथिमि नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित नेपाल–कोरियामैत्री अस्पताललाई थप ५० शय्यामा सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको छ। मन्त्रालयको यही माघ १४ गतेको निर्णयअनुसार उक्त अस्पताललाई थप ५० शय्याको जनरल अस्पतालका रूपमा सञ्चालन गर्न अनुमति प्रदान हो। सन् १९९९ मा किङ्गह्वी नेपाल स्वास्थ्य केन्द्रका रूपमा स्थापना भई सरकारको मन्त्रिपरिषदको निर्णयानुसार २००९ सेप्टेम्बर १४ मा ५० ...