मुख्य समाचार
सांसद सोबिता गौतमले कैदीबन्दीलाई राज्यले थुनेर राखेर वार्षिक २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्ने गरेको बताएकी छिन्
सांसद सोबिता गौतमले कैदीबन्दीलाई राज्यले थुनेर राखेर वार्षिक २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्ने गरेको बताएकी छिन्

। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसद सोबिता गौतमले कैदीबन्दीलाई राज्यले थुनेर राखेर वार्षिक २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्ने गरेको बताएकी छिन् ।

बुधबार बसेको कानून न्याय तथा मानवअधिकार समितको बैठकमा उनले सरकारी तथ्यांककै आधारमा हिसाव गर्दा कैदीबन्दीका व्यक्तिगत खाना, स्वास्थ्य, न्याय लगायतका कुराहरू २ अर्ब २७ करोड ४४ लाख ८ हजार १ सय ६४ रुपैयाँ वार्षिक हुने गरेको उनको भनाइ छ ।




‘मैले सरकारले नै दिएको तथ्यांकलाई यसो हिसाब गरेर हेर्दाखेरी यहाँ के लेखिएको छ भने गतवर्ष भएको वास्तविक खर्चका आधारमा प्रतिकैदी वार्षिक लागत ७९ हजार १ सय ९८ रुपैयाँ भनेर लेख्नुभएको छ,’ सांसद गौतमले भनिन्, ‘यो जुन तथ्याङ्क छ, त्यसमा अहिले कति कैदीबन्दी छन् भनेर हिसाब गर्दाखेरी वार्षिक रुपमा हाम्रो खर्च यो तथ्यांकको आधारमा २ अर्ब २७ करोड ४४ लाख ८ हजार १ सय ६४ रुपैयाँ हुँदो रहेछ ।’

सरकारले गतवर्ष प्रतिकैदी ७९ हजार १ सय ९८ रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । देशभर हाल २७ हजार कैदीबन्दी रहेका छन् । मान्छे थुनेर राखेर दुई अर्ब वार्षिक खर्च गर्नु भनेको ठूलो खर्च भएको सांसद गौतमको भनाइ छ ।



‘कैदीबन्दीलाई हामीले गर्ने खर्च, यो ठूलो हो । दुई अर्ब भनेको त हामीले के–के धेरै कुराहरू गर्न सकिन्थ्यो होला । दुई अर्ब रुपैयाँ हामीले कैदीबन्दीलाई उनीहरूको व्यक्तिगत खाना, स्वास्थ्य, न्याय लगायतका कुराहरूमा खर्च गर्नु । राज्यले यसरी थुनेर राख्दाखेरी गर्ने यो खर्च ठूलो हो,’ उनले भनिन्, ‘यसमा भवनको खर्च, प्रसासनिक खर्च झन् कति आउँदो हो ? बजेट छैन हामी भनिराख्छौं, एकातिर यो ठूलो खर्च छ, यो खर्चको व्यवस्थापन चाहीँ वैज्ञानिक हिसाबले गरिएन भने हामीले सधैंभरी विलौना गरेर समस्याको समाधान हुन्छ त ? भन्ने पेचिलो प्रश्न हो ।’

उनले कैदीबन्दीलाई उत्पादनसँग जोड्न आवश्यक रहेको पनि बताइन् ।

हालसम्म कैदीबन्दीलाई उत्पादनमा जोड्न नसकेको उल्लेख गर्दै सांसद गौतमले केही कैदीबन्दीले गरेका उत्पादनले पनि बजार नपाएको बताइन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
सशस्त्र प्रहरी बलले पारदर्शी, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन गराउन परिचालन नीति तर्जुमा
: बजेट अभावका कारण नवलपरासीका २३ हजार बालबालिका आयुर्वेद औषधि खानबाट वञ्चित भएका छन्। कुल बालबालिकामध्ये १ हजार बढी बालबालिकालाई मात्र औषधि खुवाइएको छ। नवलपरासी आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रले १ वर्षदेखि ५ वर्षसम्मका बालबालिकालाई स्वर्णबिन्दु प्राशन (आयुर्वेद औषधि) खुवाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। पहिलो चरणमा मंसिर २२ गते सञ्चालन गरिएको कार्यक्रममा ५०५ जना बालक र ५५० ...
पूर्वगृहमन्त्री लेखकले खाएको ‘मो:मो’माथि अख्तियारले अनुसन्धान गर्ला ?
सरकार-जेनजी सम्झौतापछि सुदनले भने- अब राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गरेपछि चुनावमा जाउँला
। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले जेनजीसँग भएको सम्झौतापत्र राजपत्रमा प्रकाशित हुने बताएकी छन् । बुधबार जेनजीसँगको सम्झौतापछि प्रधानमन्त्री कार्कीले यस्तो बताएकी हुन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले सम्झौताको यो ऐतिहासिक रेकर्डले भोलि हुने परिवर्तनलाई समेत निर्देशित गर्ने बताइन् । अन्य समयमा भएका संघर्ष जस्तै जेनजी संघर्षको पहिचानलाई पनि यो डकुमेन्टले बलियो बनाउने उनको भनाइ थियो । उनले भनिन्, ‘२३ र २४ भदौमा ...