मुख्य समाचार
सांसद सोबिता गौतमले कैदीबन्दीलाई राज्यले थुनेर राखेर वार्षिक २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्ने गरेको बताएकी छिन्
सांसद सोबिता गौतमले कैदीबन्दीलाई राज्यले थुनेर राखेर वार्षिक २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्ने गरेको बताएकी छिन्

। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसद सोबिता गौतमले कैदीबन्दीलाई राज्यले थुनेर राखेर वार्षिक २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्ने गरेको बताएकी छिन् ।

बुधबार बसेको कानून न्याय तथा मानवअधिकार समितको बैठकमा उनले सरकारी तथ्यांककै आधारमा हिसाव गर्दा कैदीबन्दीका व्यक्तिगत खाना, स्वास्थ्य, न्याय लगायतका कुराहरू २ अर्ब २७ करोड ४४ लाख ८ हजार १ सय ६४ रुपैयाँ वार्षिक हुने गरेको उनको भनाइ छ ।




‘मैले सरकारले नै दिएको तथ्यांकलाई यसो हिसाब गरेर हेर्दाखेरी यहाँ के लेखिएको छ भने गतवर्ष भएको वास्तविक खर्चका आधारमा प्रतिकैदी वार्षिक लागत ७९ हजार १ सय ९८ रुपैयाँ भनेर लेख्नुभएको छ,’ सांसद गौतमले भनिन्, ‘यो जुन तथ्याङ्क छ, त्यसमा अहिले कति कैदीबन्दी छन् भनेर हिसाब गर्दाखेरी वार्षिक रुपमा हाम्रो खर्च यो तथ्यांकको आधारमा २ अर्ब २७ करोड ४४ लाख ८ हजार १ सय ६४ रुपैयाँ हुँदो रहेछ ।’

सरकारले गतवर्ष प्रतिकैदी ७९ हजार १ सय ९८ रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । देशभर हाल २७ हजार कैदीबन्दी रहेका छन् । मान्छे थुनेर राखेर दुई अर्ब वार्षिक खर्च गर्नु भनेको ठूलो खर्च भएको सांसद गौतमको भनाइ छ ।



‘कैदीबन्दीलाई हामीले गर्ने खर्च, यो ठूलो हो । दुई अर्ब भनेको त हामीले के–के धेरै कुराहरू गर्न सकिन्थ्यो होला । दुई अर्ब रुपैयाँ हामीले कैदीबन्दीलाई उनीहरूको व्यक्तिगत खाना, स्वास्थ्य, न्याय लगायतका कुराहरूमा खर्च गर्नु । राज्यले यसरी थुनेर राख्दाखेरी गर्ने यो खर्च ठूलो हो,’ उनले भनिन्, ‘यसमा भवनको खर्च, प्रसासनिक खर्च झन् कति आउँदो हो ? बजेट छैन हामी भनिराख्छौं, एकातिर यो ठूलो खर्च छ, यो खर्चको व्यवस्थापन चाहीँ वैज्ञानिक हिसाबले गरिएन भने हामीले सधैंभरी विलौना गरेर समस्याको समाधान हुन्छ त ? भन्ने पेचिलो प्रश्न हो ।’

उनले कैदीबन्दीलाई उत्पादनसँग जोड्न आवश्यक रहेको पनि बताइन् ।

हालसम्म कैदीबन्दीलाई उत्पादनमा जोड्न नसकेको उल्लेख गर्दै सांसद गौतमले केही कैदीबन्दीले गरेका उत्पादनले पनि बजार नपाएको बताइन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। औषधि व्यवस्था विभागले तोकिएको समयसीमाभित्र नवीकरण नगरेका देशभरका हजारौं औषधि पसलहरूको सञ्चालन प्रमाणपत्र रद्द गरेको छ । विभागले मंगलबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ५ हजार ३०२ औषधि पसलको प्रमाणपत्र स्वत: रद्द भएको स्पष्ट पारेको हो । विभागका अनुसार तोकिएको कानुनी अवधि भित्र नवीकरण प्रक्रिया पूरा नगरेका अनुज्ञापत्र सिफारिसपत्र तथा अन्य सम्बन्धित प्रमाणपत्रहरू स्वत: रद्द हुने ...
। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सीमा विवाद सम्बन्धी अभिव्यक्तिमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जवाफ दिने सहमतिमा श्रम संस्कृति पार्टीको असहमति जनाएको छ । ‘एउटाले गल्ति गर्छ अर्कोले जवाफ दिने भन्ने हुँदैन’, यस पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले भने । यही जेठ १७ गते प्रधानमन्त्री बालेनले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए । त्यसक्रममा नेपालले समेत भारको जमिन मिचेको भनेर ...
। करिब दुई महिनायता देशका विभिन्न स्थानमा बर्डफ्लु संक्रमण फेला परिरहेको छ । गएको चैत पहिलो सातादेखि कोशी प्रदेशबाट फैलिएको बर्डफ्लुले हालसम्म १० जिल्लाका ५५ वटा व्यावसायिक फार्ममा असर पारेको छ । सुनसरी, मोरङ, काठमाडौं, झापा, चितवन, ललितपुर, बारा, भक्तपुर, नवलपरासी पश्चिम र महोत्तरीमा बर्डफ्लु भेटिएको पशु सेवा विभागले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्ष बर्डफ्लुको पहिलो ...
। कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश अस्पताल कालागाउँलाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रूपमा स्तरोन्नति गर्ने भएको छ । मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले बुधबार प्रदेश सभामा आगामी आर्थिक २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रूपमा स्तरोन्नति गर्ने कानुन तर्जुमा गरिने बताए । प्रदेश सरकारले उक्त आयोजना चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि ल्याएको थियो ...
— प्रदेश अस्पताल सुर्खेतले सार्वजनिक बिदाका दिनमासमेत ओपीडी सेवा सञ्चालन गर्ने भएको छ । अस्पतालले सूचना जारी गर्दै बिदाका दिनमा पनि सेवा सञ्चालन गरिने जानकारी दिएको छ । अस्पतालका निर्देशक डा. गणेश थापाले जारी गरेको सूचनाअनुसार गणतन्त्र दिवस, राष्ट्रिय धान दिवस, साउने सक्रान्ति तथा देउडा पर्व, प्रदेश स्थापना तथा सहिद दिवस, रक्षाबन्धन, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, धान्य पूर्णिमा, ...