। विदेशमा विभिन्न कारण कागजातविहीन भई ‘अवैधानिक’ रूपमा रहेका नेपाली कामदारलाई वैधानिक बनाउने प्रक्रिया अघि बढेको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले विदेशस्थित नेपाली दूतावास मार्फत अवैधानिक रूपमा रहेका नेपाली कामदारलाई वैधानिकीकरण गरी श्रम स्वीकृति दिने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।




सरकारले विदेशस्थित नेपाली दूतावासहरूलाई वैधानिकीकरण श्रम स्वीकृति प्रदान गर्न निर्देशन दिए अनुसार दूतावासहरूले प्रक्रिया अघि बढाएका हुन् ।

संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) को अबुधाबीमा रहेको नेपाली दूतावासले ३ साउन २०८२ मा औपचारिक कार्यक्रम गरी ‘दूतावास स्तरीय श्रम वैधानिकीकरण सेवा’ सुरु गरेको थियो । बिदाको दिनमा समेत सेवा प्रवाह गरी नेपाली श्रमिकलाई थप सहजता प्रदान गर्ने उद्देश्यले यो सेवा सुरु गरिएको हो ।



दूतावासका श्रम सहचारी पंकजलाभ कर्णले हालसम्म १६-१७ जनाले श्रम स्वीकृति लिइसकेको जानकारी दिए । सेवा सुरु भएको पहिलो दिन तीन पुरुष र दुई महिलाले सेवा लिएका थिए ।

सेवा लिन इच्छुकले सामाजिक सुरक्षा कोष तथा बीमा शुल्क आफैंले तिरेर आवश्यक फारम भरी बायोमेट्रिकका लागि दूतावासमा उपस्थित हुनुपर्ने कर्णले बताए । हाललाई यो सेवा प्रत्येक महिना पहिलो र तेस्रो शनिबार प्रदान गरिने उनले बताए ।



कुवेतमा रहेका नेपाली कामदारका हकमा भने यो प्रक्रिया शुरू भइसकेको छैन । कुवेतमा धेरै नेपाली कागजातविहीन भई काम गर्दै आएका छन्, जसमध्ये अधिकांश भिजिट भिसामा गएर घरेलु काममा संलग्न छन् । उनीहरूलाई समेत वैधानिकता दिन कुवेतस्थित नेपाली दूतावासले तयारी थालेको छ ।

श्रम सहचारी गिरिप्रसाद आचार्यले आवश्यक तयारी भइरहेको र छिट्टै सेवा सुरु गरिने बताए । उनका अनुसार हाल कुवेतमा घर फर्किन चाहनेका लागि यात्रा अनुमतिपत्र दिने गरिएको छ भने श्रम स्वीकृति जारी गर्ने काम केही दिनमा सुरु गरिने छ ।


श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने दूतावासका अधिकारी।
कतारमा पनि अवैधानिक रूपमा काम गरिरहेका नेपालीको संख्या उल्लेख्य रहेको अनुमान छ । यद्यपि, कतारस्थित नेपाली दूतावासले त्यस्ता नेपालीको संख्या एकदमै न्यून रहेको जनाएको छ ।

कतारका श्रम सहचारी प्रेमप्रसाद पोखरेलले यो विषयमा बुझ्न १-२ जना मात्रै सम्पर्कमा आएको बताए । उनीहरूलाई वैधानिकीकरणका लागि फारम भर्न लगाइएको र केही दिनमा स्वीकृति प्रदान गरिने छ । कुवेत, ओमान, बहराइन लगायत अन्य देशमा समेत दूतावासले यो प्रक्रिया अघि बढाएका छन् ।

वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कमल भट्टराईले पासपोर्ट भएर पनि अन्य कागजात नभएका नेपालीलाई वैधानिक बनाउन लागिएको बताए ।

श्रम स्वीकृतिविना विदेशमा कार्यरत रहँदा कामदारले ठगी, श्रम शोषण, स्वास्थ्य उपचारमा कठिनाइ र कानुनी कारबाही जस्ता गम्भीर समस्या भोग्दै आएका छन् । यसैलाई सम्बोधन गर्न मन्त्रालयले यो प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।

किन आवश्यक पर्‍यो वैधानिकीकरण ?

विदेशमा लाखौं नेपाली ‘अवैधानिक’ रूपमा कार्यरत रहँदा राज्यको अभिलेखमा नहुने र उनीहरूले पाउने सेवा–सुविधाबाट वञ्चित हुने अवस्था छ ।

श्रम मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘सम्बन्धित देशले उसलाई वैधानिक भनिरहेको छ, तर हामी यसलाई अवैधानिक भनिरहेका छौं । यो भन्नु मुर्खता हो । उसले काम गर्न दिएको व्यक्तिलाई हामी गैरकानुनी भन्न सक्दैनौं ।’

विशेषगरी भिजिट भिसामा गएर काम गर्ने, एउटा कम्पनी छाडेर अर्कोमा भाग्ने वा अन्य तरिकाले श्रम स्वीकृति नलिई काम गर्नेहरू यस प्रक्रियाबाट लाभान्वित हुनेछन् ।

मन्त्रालयका अर्का एक अधिकारीका अनुसार हाल विश्वभरि करिब ८ देखि १० लाख नेपाली यसरी ‘अनडकुमेन्टेड’ (कागजातविहीन) रूपमा रहेको अनुमान छ ।

यस्ता कामदारलाई सरकारी प्रणालीमा ल्याउन, उनीहरूको हकअधिकार सुनिश्चित गर्न र आपतकालीन अवस्थामा उद्धार गर्नसमेत वैधानिकीकरण अनिवार्य देखिएको ती अधिकारीको भनाइ छ ।

के हो प्रक्रिया, कसले पाउँछन् सुविधा ?

मन्त्रालयले वैधानिकीकरणका लागि ३० सेप्टेम्बर २०२४ लाई ‘कटअफ’ मिति तोकेको छ । यो मितिभन्दा अघि जुनसुकै माध्यमबाट विदेश पुगेका नेपालीले यो सुविधा पाउनेछन् ।

त्यसका लागि सम्बन्धित देशमा रहेको नेपाली दूतावासमा अनलाइन प्रणाली मार्फत आवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । नेपालमा श्रम स्वीकृति लिँदा आवश्यक पर्ने सामान्य कागजात नै पेस गर्नुपर्ने विभागका महानिर्देशक भट्टराईले बताए ।

अनलाइनमा कम्तीमा तीन महिना म्याद बाँकी भएको राहदानी, सम्बन्धित देशको भिसा, म्यादी जीवन बीमा गरेको प्रमाण, सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम जम्मा गरेको प्रमाण, सामाजिक सुरक्षा कोषको कल्याणकारी कोषमा जम्मा गरेको प्रमाण र कम्पनीसँग भएको करार सम्झौतापत्र आवश्यक पर्छ ।


यूएईमा श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीको हातबाट वैधानिक श्रम स्वीकृति लिँदै एक महिला।
सेवाग्राहीले वैदेशिक रोजगार विभागको अनलाइन प्रणालीमा आवश्यक कागजात अपलोड गरी अनलाइन आवेदन पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।

श्रम स्वीकृति प्राप्त गरेपछि उनीहरूले वैधानिक रूपमा गएका कामदारसरह सामाजिक सुरक्षा कोष, वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष लगायत सबै सुविधा पाउने भट्टराईको भनाइ छ ।

यो प्रक्रिया घरेलु कामदारका लागि मात्र नभई श्रम स्वीकृति नलिई विभिन्न पेसामा संलग्न सबै नेपालीका लागि खुला गरिएको छ ।

‘यो घरेलु कामदार लक्षित होइन, सबै हो । श्रम स्वीकृति नल्याएर विभिन्न किसिमका मान्छे गइरहेका छन्, कतिपय प्रोफेसनल मान्छे पनि छन्,’ ती अधिकारीले भने ।

वैधानिक हुँदा के छन् फाइदा ?

श्रम मन्त्रालयका ती अधिकारीका अनुसार वैधानिक भएका श्रमिकलाई सबैभन्दा ठुलो फाइदा कानुनी सुरक्षा हुने बताए । कार्यरत देशको कानुन अनुसार वैधानिक भइने र पक्राउ पर्ने वा देश निकाला (डिपोर्ट) हुने डरबाट मुक्त भइन्छ ।

त्यस्तै सामाजिक सुरक्षा कोष र कल्याणकारी कोषमा आबद्ध भई औषधोपचार, दुर्घटना बीमा र अशक्तता वा मृत्यु हुँदा परिवारले पाउने आर्थिक सहायता जस्ता सरकारी सुविधा पाइने छ ।

कुनै आपतकालीन अवस्था वा दुर्घटनामा पर्दा सरकारी संयन्त्र मार्फत उद्धार र सहयोग पाउन सहज हुने उनको भनाइ छ । त्यस्तै राज्यको आधिकारिक तथ्यांकमा समेटिने छ जसले भविष्यमा नीति निर्माण गर्न मद्दत पुग्ने छ ।

मन्त्रालयले यो सुविधाबारे विदेशमा रहेका नेपालीलाई जानकारी गराउन दूतावासहरू, गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) र अनलाइन प्ल्याटफर्महरू मार्फत सूचना प्रवाह गरिरहेको जनाएको छ ।