मुख्य समाचार
अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्तासम्बन्धी नयाँ व्यवस्थालाई स्वीकार गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन्।
अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्तासम्बन्धी नयाँ व्यवस्थालाई स्वीकार गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन्।

: सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्तासम्बन्धी नयाँ व्यवस्थालाई स्वीकार गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन्।



बुधबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै संसदले नै पास गरेर कानुन बनिसकेको अवस्थामा अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता प्रक्रिया जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत हुने व्यवस्थालाई सबैले मान्नुपर्ने बताए। नयाँ व्यवस्था सदनबाट पास हुँदा आफूलाई समेत जानकारी नभएको उनले बताए।


मन्त्री गुरुङले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विषय सञ्चार मन्त्रालयको नभइ कानुन मन्त्रालयको भएको जिकिर गरे। सरकारले हालै केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८ मा नयाँ व्यवस्था थप गरेसँगै अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता प्रक्रिया जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत हुने भएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: राष्ट्रिय पञ्जीकरणका सूचना नागरिक एपमा एकीकरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। जन्म दर्ता, विवाह दर्ता, सम्बन्धबिच्छेद दर्तालगायतका पञ्जीकरणका सूचना एकीकृत प्रणालीमा आबद्ध गर्ने प्रक्रिया थालिएको सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक श्रीचन्द्र साहले जानकारी दिए। अहिले यी विवरणहरू एकीकरणका लागि प्रारम्भिक प्रक्रिया थालिएको र केही समयभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउनेगरी तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ। तथ्यांक एकीकरणपछि जन्मदर्ता, विवाह ...
। समाजिक सञ्जाल ह्वाट्स एप र भाइबर ह्याक गरेर ठगी गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा भारत घर भइ काठमाडौं २१ वर्षीय अभिषेक जैसवाल छन् । उनलाई जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले पक्राउ गरेको हो । उनले विभिन्न कम्पनीका मालिकहरुको ह्वाट्स एप, भाइबर ह्याक गरी मालिक बोलेको भन्दै क्यास काउन्टरमा सम्पर्क गर्दै रकम पठाउन ...
। अनलाइन सट्टेबाजीसँग सम्बन्धित सात हजारभन्दा बढी एप र वेबसाइट बन्द भएका छन् । सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयनका क्रममा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ‘इन्टरनेट’ सेवा प्रदायकसँगको समन्वयमा वेबसाइट र एप बन्द गरेको हो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका उपनिर्देशक सूर्यप्रसाद लामिछानेका अनुसार अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेका सट्टेबाजीसम्बन्धी एप तथा वेबसाइटहरू पहिचान गरी बन्द गर्न इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई निर्देशन ...
। सरकारले सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सीमित गर्ने गरी गरेको पछिल्लो परिपत्रप्रति विज्ञापन एजेन्सी र निजी सञ्चार क्षेत्रले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयको यो निर्णयले विगतका सरकारहरूले अघि सारेको निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने अवधारणाको बर्खिलाप गरेको र यसले विज्ञापन उद्योगलाई नै धराशायी बनाउने संकेत देखिएको छ। यसै सन्दर्भमा नेपाल विज्ञापन संघका अध्यक्ष ...
: सरकारले सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यममा नदिने निर्णय गरेपछि विभिन्न सरोकारवाला संस्थाहरूले आपत्ति जनाएका छन्। नेपाल विज्ञापन संघ, इकोनोमिक मिडिया एसोसिएसन नेपाल (इमान) र नेपाल प्रेस युनियनलगायत संस्थाहरूले उक्त निर्णयको विरोध गर्दै तत्काल पुनर्विचार गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २०८२ चैत १८ गते जारी गरेको परिपत्रमार्फत सबै सरकारी निकाय, आयोग, सचिवालय तथा ...