। रुकुमपूर्वको सदरमुकाम रुकुमकोट तोक्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनः रिट दायर भएको छ ।
गत साउन ७ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले रुकुमपूर्वको सदरमुकाम सिस्ने गाउँपालिका-५ र ६ स्थित रुकुमकोटमा तोक्ने निर्णय गरेको थियो ।
यो निर्णयविरुद्ध रुकुमपूर्वका प्रमुख दलका स्थानीय, प्रदेश र संघका जनप्रतिनिधिहरुले नै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।
नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य कुसुमदेवी थापा, माओवादीबाट निर्वाचित लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य सुरुल पुनमगर र दिलकुमारी बुढामगर, पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिकाका अध्यक्ष पुनिराज घर्तीमगर र भूमे गाउँपालिकाका अध्यक्ष होमप्रकाश श्रेष्ठले र नेकपा एमालेबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य सरिता पुनमगरले सरकारको निर्णयविरुद्ध रिट दर्ता गरेका हुन् । यसअघि गत सोमबार सर्वोच्च अदालतले सरकारले रुकुमकोटलाई सदरमुकाम तोक्नुको कारण देखाउन सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।
२०८० साल भदौ २७ गते सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले सदरमुकाम तोक्दा विभिन्न मापदण्डको अध्ययन गरी निर्णय गर्न भनेको थियो । तर सरकारले कुनै अध्ययन नगरी जिल्लावासी बहुसङ्ख्यक नागरिकको भावना विपरीत निर्णय गरेको भन्दै रिट दर्ता गरिएको माओवादी प्रदेश सांसद सरुल पुनमगरले बताए ।
सरकारले स्थानीय नागरिक, राजनीतिक दल र सरोकारवाला पक्षसँग खुला छलफल नगरी छलछामपूर्वक जबर्जस्ती निर्णय गरेका कारण न्यायको लडाइँ लड्न वाध्य भएको पुनले बताए ।
सदरमुकाम तोक्ने विषयमा विवाद चर्किएपछि सर्वोच्चले मापदण्ड बनाएर निर्णय लिन निर्देशन दिएको थियो । संघीयता लागू भएपछि रुकुम र नवलपरासी जिल्ला दुई भागमा विभाजन भई साविकको ७५ बाट ७७ जिल्ला भएको थियो ।
