— प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै बजेटमा संशोधन भइसकेको भनेको ‘टेक एन्ड पे’ प्रावधानमा छलछाम भएको भेटिएको छ ।
सत्तारूढ कांग्रेससँगको सहमतिपछि प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट ‘टेक एन्ड पे’ अनुसार बिजुली खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) गर्ने प्रावधान हटाएको बताए पनि हालसम्म संशोधन नभएको भेटिएको हो ।
गत १५ जेठमा बजेट प्रस्तुत गर्दा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बुँदा नम्बर २२७ मा भनेका थिए, ‘जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न हुने समय तालिकासँग संगति मिल्ने गरी सबस्टेसन र प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ । विद्युत् उत्पादन र खपतबीच सन्तुलन कायम हुने गरी विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने नीति लिइनेछ । ‘रन अफ रिभर’ आयोजनाको ‘टेक एन्ड पे’ अवधारणाअनुरूप विद्युत् खरिद सम्झौता गरिनेछ ।’ यो प्रावधानमा सत्तारूढ र विपक्षी दलका सांसदहरूले आपत्ति जनाएका थिए ।
गत वैशाखमा १० मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाको पीपीएका लागि निवेदन दिन प्राधिकरणले सूचना जारी गरेको थियो । १२ चैत २०८१ सम्म ग्रिड कनेक्सन एग्रिमेन्ट सम्पन्न भइसकेका नदी प्रवाही (रन अफ रिभर) र अर्ध जलाशययुक्त ५४ वटा जलविद्युत् प्रवर्द्धकलाई पीपीएका लागि बोलाइएको थियो । तर बजेटमा नदी प्रवाही आयोजनाको ‘टेक एन्ड पे’ को नयाँ व्यवस्था आएपछि पीपीए नै रोकिएको प्राधिकरणले जनाएको हो । उक्त प्रावधान संशोधन नहुँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बजेटअगावै अघि बढाएको विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाको ४९ सय ६७ मेगावाटको पीपीए प्रक्रिया रोकिएको छ । प्राधिकरणले पीपीए प्रक्रिया अघि बढाउन उक्त व्यवस्था संशोधन भए/नभएको निर्णय पर्खिरहेको जानकारी दिएको छ ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्की यस विषयमा प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संसद्मै भनिसकेकाले संशोधन भइसकेको हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘उहाँहरूले संसद्मा बजेट पास गर्नुअघि बोलेपछि संशोधन भएकै हो,’ कार्कीले भने, ‘संसद्मा रेकर्ड छ । यदि होइन भन्नुहुन्छ भने हामीलाई मात्र झुक्याइएको होइन, सबै सांसदलाई झुक्याइएको हो ।’ संसद्मा बोलिसकेकाले कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरणले लिखित पत्र खोजेको हो भने ऊर्जा मन्त्रालयले समन्वय गर्नुपर्ने कार्कीको तर्क छ । ‘बजेटबाट ‘टेक एन्ड पे’ प्रावधान हटाइएकै हो/होइन, फेरि बुझ्छौं,’ उनले भने, ‘ऊर्जा मन्त्रालयलाई दबाब दिन्छौं ।’
प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीले संसद्मा बोलेपछि संशोधन भएकै हो, यदि होइन भन्नुहुन्छ भने सबै सांसदलाई झुक्याइएको हो
–गणेश कार्की, अध्यक्ष, इप्पान
बजेटमा ‘टेक एन्ड पे’ अनुरूप पीपीए गर्ने व्यवस्था आएपछि ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूले चौतर्फी दबाब दिएका थिए । ‘टेक एन्ड पे’ मा सत्तारूढ कांग्रेसका सांसदहरूले समेत आपत्ति जनाएका थिए । बजेट नै असफल पार्ने चेतावनीपछि प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग ९ असारमा भेटेर नै छलफल गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओली र देउवाबीच बजेट संशोधनको सन्देश नजाने गरी उक्त प्रावधान हटाउने सहमति बनेको थियो ।
सोही सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्रीले १० असारमा ‘टेक एन्ड पे’ को प्रावधान नै बजेट वक्तव्यबाट हटाएको स्पष्ट पारेका थिए । बजेटमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त प्रावधान हटाइएको प्रतिनिधिसभामा घोषणा गरेका थिए । ‘टेक एन्ड पे राम्रो गर्नका लागि ल्याइएको थियो । नराम्रो गर्ला कि जस्तो भयो हटाइयो,’ ओलीले भनेका थिए ।
त्यही बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटबाट ‘टेक एन्ड पे’ को व्यवस्था संशोधन गरिएकोबारे भने केही उल्लेख गरेका थिएनन् । ‘वित्तीय जोखिम मूल्यांकनका आधारमा ऊर्जा खपत तथा निर्यात हुने यकिन भएका र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दायित्व भुक्तानी गर्न सक्ने सुनिश्चित भएका आयोजनाहरूको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्न सकिनेछ,’ उनले भनेका थिए । उनले विद्युत् तथा ऊर्जा विकासमा सरकारले मात्रै नसक्ने भएकाले निजी क्षेत्रको सहभागिता पनि आवश्यक रहेकामा जोड दिएका थिए ।
संसद्मा ‘टेक एन्ड पे’ सम्बन्धी बजेटको २२७ नम्बर बुँदाबारे अर्थमन्त्रीले थप स्पष्ट पारेका हुन् तर संशोधन गरिएको छैन – श्यामप्रसाद भण्डारी, प्रवक्ता, अर्थ मन्त्रालय
अर्थमन्त्री पौडेल र प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधनलाई निजी क्षेत्र र सरोकारवालाले बजेट संशोधन गरिएको र नदी प्रवाहीमा ‘टेक एन्ड पे’ अनुरूप पीपीए गर्ने व्यवस्था हटेको अर्थ लगाएका थिए । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले संसद्मा ‘टेक एन्ड पे’ सम्बन्धी बजेटको २२७ नम्बर बुँदाबारे अर्थमन्त्रीले थप स्पष्ट पारेको तर संशोधन नगरेको बताए । उक्त बुँदा कार्यान्वयनमा अप्ठ्यारो परेको भए ऊर्जा मन्त्रालयले सहजीकरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
‘टेक एन्ड पे’ मा पीपीए हुँदा विद्युत् प्राधिकरणले आफूलाई आवश्यक परिमाण खरिद गरेर त्यसको मात्र पैसा तिर्छ । ‘टेक अर पे’ मा पीपीए हुँदा प्राधिकरणले प्रवर्द्धकसँग गरिएको सम्झौताअनुसार बिजुली लिनुपर्छ, नलिए त्यसबापतको मूल्य प्रवर्द्धकलाई तिर्नुपर्छ । सम्झौताअनुसार बिजुली दिन नसके प्रवर्द्धकले प्राधिकरणलाई जरिवानासमेत तिर्नुपर्छ । प्राधिकरणले ‘टेक अर पे’ मा पीपीए गर्दै आएको छ । जलविद्युत् आयोजना निर्माण सकिने तर नयाँ प्रसारण लाइन पूरा नभएको वा प्रसारण लाइनको क्षमता कम भएको अवस्थामा प्राधिकरणले ‘टेक अर पे’ का आधारमा गरिएका पीपीएलाई समयसीमा तोकेर ‘टेक एन्ड पे’ का आधारमा बिजुली लिने र भुक्तानी गर्ने गरेको छ ।
