— अन्नको भण्डार भनिने तराई/मधेश क्षेत्रमै बर्खायाममा निम्तिएको खडेरीका कारण रोपाइँ प्रभावित हुँदा देशव्यापी धान उत्पादनमै २० प्रतिशतले कमी आउने अनुमान गरिएको छ । धान औसत फल्दा पनि माग धान्न नसक्ने र आयातमा ठूलो रकम बाहिरिने गरेको पृष्ठभूमिमा यस वर्ष आयात झनै बढ्ने निश्चित छ । गत वर्ष धान (बीउसहित) आयातमा २० अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ विदेशिएको थियो । यस वर्ष ८२ अर्ब विदेशिने सम्भावना छ ।
कृषिप्रधान देशकै किसानका खेत बाँझो बस्ने, उत्पादकत्व घट्ने र धान खरिदमा ठूलो रकम विदेशिनु चिन्ताजनक हो । खाद्यान्न खरिदमा बढी रकम खर्चिनुपर्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, लत्ताकपडालगायत परिवारका अन्य आधारभूत योजना संकुचित हुन्छन् । यस्तो अवस्था निम्तिनुमा प्राकृतिक कारण त छँदै छ, राज्यको कार्यशैली पनि जिम्मेवार छ । सरकारी योजनामा बनिरहेका सिँचाइ आयोजना समयमै पूरा नभएकाले नै किसान आकाशको भर पर्नुपरेको हो, यो विषयमा सरकार गम्भीर नभए जलवायु परिवर्तनले आगामी दिन अझ कष्टकर हुन सक्छन् ।
गत आर्थिक वर्ष कुल ५९ लाख ५५ हजार टन धान उत्पादन भएको थियो । सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यअनुसार प्रतिकिलो औसत ३४ रुपैयाँका दरले किसानले उत्पादन गरेको धानको कुल मूल्य २ खर्ब २ अर्ब हो । तर यतिले मात्रै नेपालमा धानको माग धानिँदैन । गत वर्ष नै नेपाललाई कुल १२ लाख टन धान अपुग भएको थियो । जसअनुसार गत वर्षमा ५ लाख ३३ हजार टन धान (बीउसहित) आयात भएको थियो । यसक्रममा २० अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ विदेश गएको थियो । त्यस्तै, २ लाख ४१ हजार टन चामल (कनिकासहित) आयात गर्दा ८ अर्ब ६६ करोड विदेश गएको थियो । यसपालि खडेरीले धान उत्पादन २० प्रतिशत घट्ने प्रक्षेपणअनुसार नेपाललाई करिब २४ लाख टन अपुग हुनेछ । यसका लागि गत वर्षको आयात मूल्य प्रतिकिलो औसत ३८ रुपैयाँका आधारमा ८२ अर्ब विदेशिनेछ ।
चुरे क्षेत्रको दोहनले पनि मधेशका पानीका मूल सुक्ने क्रम तीव्र भएको छ । पानीको सतह झन् तल पुगिरहेको छ । खानेपानीका परम्परागत स्रोत कुवा, इनार तथा चापाकलमा पानी सुकेका छन् । खोलामा पानी कम हुँदै गएको छ । जलवायु परिवर्तनको तीव्र प्रभाव सामना गर्न राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक छँदै छ तर अहिले उपलब्ध पानीका स्रोतको सदुपयोग गर्न राज्यस्तरको हस्तक्षेप अनिवार्य छ । सिँचाइमार्फत तराई/मधेशमा उत्पादन बढाउन सरकारले दर्जनौं आयोजना अघि बढाएको छ जसमध्ये आधा दर्जन सिँचाइ आयोजनालाई त राष्ट्रिय गौरवका भनिएको छ । तर, यिनै आयोजना दशकौंदेखि निर्माणाधीन अवस्थामै छन् । राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना पूरा हुँदा बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषाको १ लाख २२ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुग्छ । २०७७ फागुनमा सुरु भएर २०८१ भदौसम्म निर्माण सकिनुपर्ने यस आयोजनाको सुरुङ निर्माण भए पनि बाँधको काममा १० प्रतिशत मात्रै प्रगति भएको छ । बर्दियाको ३६ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने बबई सिँचाइ आयोजनाको निर्माण कार्य ३८ वर्षअघि सुरु भए पनि ८२ प्रतिशत मात्रै प्रगति छ । बाँकेका ४२ हजार ७ सय ६६ हेक्टरमा सिँचाइ पुर्याउने लक्ष्य राखिएको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको निर्माण २१ वर्षअघि सुरु भएको हो । यसको प्रगति ४५ प्रतिशत छ ।
त्यस्तै, कैलालीको ३८ हजार ३ सय हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना २०६६/६७ देखि सुरु भए पनि हालसम्म ७४ प्रतिशत मात्रै प्रगति भएको छ । कञ्चनपुरको ३३ हजार २ सय २५ हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने महाकाली सिँचाइ आयोजना २०६३/६४ देखि सुरु भए पनि २६ प्रतिशत मात्रै प्रगति छ । बर्दिया र बाँकेको ५१ हजार हेक्टरमा सिँचाइ पुग्ने भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना २०६८/६९ देखि सुरु भए पनि ६९ प्रतिशत मात्रै प्रगति भएको छ । यी आयोजनामा एक सय अर्बभन्दा बढी रकम खर्च भइसकेको छ र सबैजसोको निर्माण सकिनुपर्ने समय पूरा भइसकेको छ । तर म्याद थप्ने चक्र चलिरहेको छ । त्यस्ता आयोजनामा वर्षौंदेखि राज्यको रकम खर्च भइरहेको छ, जुन रकम त्यहाँ खर्च नभएको भए अन्य आयोजनामा खर्च हुन सक्थ्यो । साथसाथै, समयमै आयोजनाबाट लाभ लिन नसकिएका कारण उत्पादकत्वमा कमी आउँदा खाद्यान्न खरिदमै अर्बौं रुपैयाँ विदेशिएको छ । मुख्यतः सुरुवातमा तोकेको समयमै निर्माण कार्य पूरा हुन सकेको भए आयोजनाले छुने जमिनमा सहजै रोपाइँ हुन सक्थ्यो । समग्रमा आजको जस्तो हाहाकारको स्थिति हुने थिएन ।
खडेरी लम्बिँदै गएपछि प्रदेश सरकारले मधेशलाई सुक्खाग्रस्त र संघ सरकारले विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेका छन् । आफैं संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेपछि तत्कालै राहतका कार्यक्रम ल्याउनु सरकारको आधारभूत कर्तव्य हो । तर, सरकारले तत्कालीन राहत र दीर्घकालीन रणनीतिका कुनै कार्यक्रम घोषणा गरेको छैन । सरकारले मधेशमा ५ सय डिप बोरिङ खन्ने कार्यक्रम घोषणा गरे पनि बोरिङ गाड्न समय लाग्ने भएकाले र त्यसले यति ठूलो भूगोलको माग सम्बोधन गर्न नसक्ने भएकाले किसान अन्योलमा छन् । तसर्थ सरकारले किसानलाई लाभ पुग्ने राहत कार्यक्रम घोषणा गर्नुपर्छ । साथसाथै, चुरेको संरक्षण, भू तथा जल उपयोग नीति, पानी पुनर्भरणका कृत्रिम उपायको कार्यान्वयनजस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । यसका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई समेत क्रियाशील बनाउनुपर्छ । सिँचाइका लागि भने सम्पन्न भइसकेका सिँचाइ आयोजनाको मर्मतसम्भार र निर्माणाधीन आयोजनालाई यथाशक्य छिटो पूरा गर्न सम्पूर्ण शक्ति लगाउनुपर्छ । आयोजना पूरा हुँदा यसै वर्ष नभए पनि आगामी वर्ष किसानलाई राहत पुग्नेछ ।
