— नेपालमा म्यासेजिङ एप टेलिग्राममाथि प्रतिबन्ध लगाइएको विषयमा डिजिटल अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षमा वकालत गर्ने २७ संस्थाले संयुक्त रूपमा आपत्ति प्रकट गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार यस्तो प्रतिबन्धले नेपालमा बढ्दै गएको डिजिटल अर्थतन्त्र, साना उद्यम र प्रविधिमा आधारित सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर पार्नेछ । साथै, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारको गम्भीर उल्लंघन हुने भन्दै उनीहरूले यसमा गहिरो असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।
यसमा डिजिटल राइट्स नेपाल, युवालय, फ्रिडम फोरम, डिग्निटी इनिसिएटिभ, मिडिया एक्सन नेपाल, सेन्टर फर मिडिया रिसर्च–नेपाल, चालयल्ड सेफ नेट, अनलाइन टीभी पत्रकार संघ नेपाल, विमेन लिडर्स इन टेक्नोलोजी, मेरो अड्डा, मिडिया कुराकानी, एड्भोकेसी फोरम नेपाल, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल, भ्वाइसेस अफ विमेन मिडिया र नेपाल इन्टरनेट फाउन्डेसनलगायत छन् । सरकारले टेलिग्राममाथि प्रतिबन्ध लगाए पनि यसअघि टिकटकमा प्रतिबन्ध हुँदा झैं प्रयोगकर्ताहरूले भीपीएन र क्लाउडफ्लेयर र्यापजस्ता अन्य प्रोक्सी सेवामार्फत एप चलाइरहेका छन् ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको निर्देशनमा नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले साउन २ मा इन्टरनेट तथा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूलाई टेलिग्राम एपमा पहुँच रोक्न निर्देशन दिएको थियो । अनलाइन ठगी र मनी लाउन्डरिङ (सम्पत्ति शुद्धीकरण) नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले टेलिग्राममा प्रतिबन्ध लगाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ । तर, सरोकारवाला संस्थाहरूले यो निर्णय अपारदर्शी, एकपक्षीय र पर्याप्त आधार वा प्रमाणबिना गरिएको बताएका छन् ।
लैंगिक न्याय, शारीरिक स्वायत्तता र डिजिटल अधिकारका पक्षमा काम गर्ने ‘बडी एन्ड डेटा’ की कार्यकारी निर्देशक मोनिका निरौलाले डिजिटल सुशासनमा यस्ता प्रकारका प्रतिबन्धले दमनकारी र अलोकतान्त्रिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्ने खतरा रहेको धारणा राखिन् । ‘कसले, के प्रयोजनका लागि टेलिग्रामजस्ता एप प्रयोग गरिरहेका छन् भनेर सरकारले अध्ययनसमेत नगरी एकपक्षीय रूपमा प्रतिबन्ध लगाएको छ,’ उनले भनिन्, ‘कतिपय विद्यार्थीले पुस्तकहरू यसमा पाउँथे, साना उद्यमीहरूले आफ्ना लक्षित ग्राहकसँग जोडिने माध्यम बनाएका थिए भने लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई सञ्चार सुविधाका लागि यो एप राम्रो विकल्प थियो ।’
बुधबार जारी संयुक्त वक्तव्यमा सरोकारवाला संस्थाहरूले लोकतन्त्रको मेरुदण्ड नै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भएको उल्लेख गर्दै टेलिग्रामजस्ता डिजिटल सञ्चार प्लाटफर्महरू सूचना आदानप्रदान, सार्वजनिक मामिलामा जनसहभागिता, शैक्षिक गतिविधि, सामाजिक अभियान र सामुदायिक समन्वयका सशक्त माध्यम भएको उल्लेख गरेका छन् । ‘नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १७ र १९ ले प्रत्याभूत गरेका विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सञ्चारको हक प्रत्येक नेपाली नागरिकको मौलिक हुन्, जुन डिजिटल माध्यमबाट पनि समान रूपमा प्रयोग गर्न पाउने अधिकार नागरिकसँग छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
संयुक्त वक्तव्यमा नेपालजस्तो विकासोन्मुख डिजिटल समाजमा यस्तो एकपक्षीय कदमले नागरिकको सञ्चारमाध्यम छान्ने स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने भनिएको छ । यस्ता कदमले समग्र सूचनाप्रवाह प्रणालीमा गम्भीर असर पुर्याउने टिप्पणी गरिएको छ । यसले प्रेस स्वतन्त्रता, सूचना पहुँच र डिजिटल समावेशिताप्रति सरकारको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाएको वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
युवाको नेतृत्व विकास र नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनमा अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि काम गर्ने संस्था, युवालयका कार्यकारी निर्देशक सञ्जीव अधिकारीले टेलिग्राममाथि लगाइएको प्रतिबन्धप्रति असहमति जनाउँदै सरकारको कदमप्रति आलोचना गरेका छन् । कुनै डिजिटल प्लाटफर्ममा आपराधिक गतिविधि भएको छ भने त्यसको समाधान प्रतिबन्धबाट होइन, नियमनमार्फत खोजिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘बन्द नै समाधान हो भने यस्ता समस्या अरू थुप्रै एपमा पनि देखिन्छन्, सरकारले कति वटा प्लाटफर्म बन्द गर्ने ?’ अधिकारीको प्रश्न छ, ‘पहिले पनि टिकटक प्रतिबन्ध गरेर फेरि सुचारु गर्नुपरेको थियो ।’ टेलिग्राम र टिकटकजस्ता एपमा सबैभन्दा बढी युवाको सक्रियता रहेको बताउँदै अधिकारीले प्रतिबन्धले उनीहरूलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने धारणा राखे । उनका अनुसार यी एप स्टार्टअपका लागि ग्राहकसँग सम्पर्कमा रहने प्रभावकारी साधन पनि हुन् । ‘ठूलो व्यवसायीले त आफ्नै एप बनाउन सक्छ, तर साना उद्यमी र सामान्य प्रयोगकर्ताका लागि यिनै एप राम्रो विकल्प हुन्,’ उनले भने ।
कुनै पनि प्लाटफर्मको दुरुपयोगबाट हुने आपराधिक गतिविधिप्रति राज्य गम्भीर हुनुपर्ने तर त्यसको सम्बोधन संविधानले परिकल्पना गरेको कानुनी व्यवस्था र प्रक्रियामार्फत हुनु आवश्यक रहेको सरोकारवालाको भनाइ छ । २०८० सालमा सरकारले टिकटकमा लगाएको प्रतिबन्धका सम्बन्धमा परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । सोही आदेश अनुरूप हाल राष्ट्रिय सभामा सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी विधेयक, २०८१ विचाराधीन रहेको छ । कुनै वैध कानुनी आधारबिना टेलिग्राम प्लाटफर्म पूर्णरूपमा बन्द गर्नु लोकतान्त्रिक मान्यता, नागरिकको मौलिक अधिकार र विधिको शासनविपरीतको कदम हुन पुगेको यी निकायको निचोड छ ।
संस्थाहरूले प्रतिबन्ध तत्काल फिर्ता लिन, डिजिटल माध्यमको नियमन संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार गर्न र डिजिटल अधिकारसम्बन्धी विषयमा पारदर्शी, समावेशी र उत्तरदायी संवाद प्रक्रिया सुरु गर्न तीनबुँदे सुझाव सरकारलाई दिएका छन् । ‘एपहरूमार्फत हुने अपराध नियन्त्रण गर्नु पक्कै चुनौतीपूर्ण छ, तर यसका लागि प्रतिबन्ध समाधानको उपाय होइन,’ बडी एन्ड डेटाकी निरौला भन्छिन्, ‘डिजिटल स्पेसलाई सुरक्षित बनाउने उपायतिर लाग्नु उचित हुन्छ । सरकारले डिजिटल सारक्षरता बढाउने कार्यक्रमहरू व्यापक रूपमा आयोजना गर्नुपर्छ ।’
