मुख्य समाचार
बेलायती प्रधानमन्त्रीले आगामी सेप्टेम्बरमा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा प्यालेस्टाइनलाई स्वतन्त्र राष्ट्रको मान्यता दिने घोषणा
बेलायती प्रधानमन्त्रीले आगामी सेप्टेम्बरमा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा प्यालेस्टाइनलाई स्वतन्त्र राष्ट्रको मान्यता दिने घोषणा

— बेलायतले प्यालेस्टाइनलाई स्वतन्त्र राष्ट्रको मान्यता दिने बताएको छ । बेलायती प्रधानमन्त्री किअर स्टार्मरले आगामी सेप्टेम्बरमा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा प्यालेस्टाइनलाई स्वतन्त्र राष्ट्रको मान्यता दिने घोषणा गरेका हुन् ।


तर यसमा केही सर्तहरू भने छन् । बेलायतले अघि सारेका सर्तहरू इजरायलले नमानेमा प्यालेस्टाइनलाई स्वतन्त्र राष्ट्रको मान्यता दिने प्रधानमन्त्री स्टार्मरको भनाइ छ । गाजाको भयावह अवस्था अन्त्य गर्न इजरायलले ठोस कदम नचाले बेलायतले प्यालेस्टाइनलाई राष्ट्रका रूपमा मान्यता दिनेछ भन्ने सर कियर स्टार्मरले बताएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकपछिको पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री स्टार्मरले भने, 'यदि गाजाको भयावह अवस्था अन्त्य गर्नका लागि इजरायल सरकारले ठोस कदम चाल्दैन, युद्धविरामको घोषणा गर्दैन, गाजाको पश्चिमी तटमाथि कब्जा गर्दैन र दीर्घकालीन शान्ति प्रक्रियाका लागि प्रतिबद्ध हुँदैन भने बेलायतले प्यालेस्टाइनलाई स्वतन्त्र राष्ट्रको मान्यता दिनेछ ।'

उनले इजरायल र हमास विद्रोही समूहबीच कुनै समानता नरहेको उल्लेख गर्दै हमासले पनि सबै बन्धक छाड्नुपर्ने बताएका छन् । हमासले पनि युद्धविराममा हस्ताक्षर गरेर गाजा सरकारमा कुनै भूमिकामा रहन नहुने प्रधानमन्त्री स्टार्मरको भनाइ छ ।

गत हप्ता मात्र फ्रान्सले प्यालेस्टाइनलाई स्वतन्त्र राष्ट्रको मान्यता दिने घोषणा गरेको थियो । फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्मानुएल म्याक्रोंले यसै वर्षको सेप्टेम्बरमा औपचारिक रूपमा प्यालेस्टाइनलाई स्वतन्त्र मुलुकको मान्यता दिने बताएका थिए ।

वर्ल्ड पपुलेसन रिभ्युको तथ्यांकअनुसार विश्वका करिब १४० मुलुकले प्यालेस्टाइनलाई स्वतन्त्र मुलुकको मान्यता दिएका छन् । अरब समूहका सबै देश, इस्लामिक कोअपरेसन अगर्नाइजेसन र असंलग्न आन्दोलन पक्षधर मुलुकहरूले प्यालेस्टाइनलाई स्वतन्त्र राज्यका रूपमा स्वीकारेका छन् । गत वर्ष मात्र आयरल्यान्ड, नर्वे र स्पेनले प्यालेस्टाइनलाई स्वतन्त्र राष्ट्रको मान्यता दिने घोषणा गरेका थिए ।




अधिकांश पश्चिमा र युरोपेली मुलुकहरूले भने प्यालेस्टाइनलाई स्वतन्त्र मुलुकको दर्जा दिएका छैनन् । अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी र अस्ट्रेलियाजस्ता शक्तिराष्ट्रहरूले शान्ति वार्तामार्फत नै मध्यपूर्वको समाधान हुने बताए पनि तत्परता भने देखाएका छैनन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय, पेन्टागनले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को प्रयोग बढाउन गुगल, ओपनएआई र एक्सएआईसँग नयाँ सम्झौता गरेको छ । आफ्ना पछिल्ला सैन्य र अन्य रक्षा गतिविधिमा पेन्टागनले एआई प्रविधिको प्रयोग बढाएको देखिन्छ । सीएनएनमा प्रकाशित समाचारअनुसार माइक्रोसफ्ट, अमेजन वेब सर्भिसेज, एनभिडिया, ओर्‍याकल र रिफ्लेक्सन गरी एकसाथ ८ ठूला प्रविधि कम्पनीका विभिन्न एआई सेवा र ...
। आन्ध्र महासागरमा यात्रारत एक पर्यटकीय क्रुज पानीजहाजमा घातक हन्टाभाइरसको प्रकोप फैलिएको आशङ्का गरिएको छ । यसका कारण हालसम्म तीन जनाको मृत्यु भइसकेको विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनाएको छ। अर्जेन्टिनाबाट केप भर्डेका लागि छुटेको एमभी होन्डियस नामक पानीजहाजमा यो समस्या देखिएपछि डब्लुएचओले एक जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको र अन्य पाँच जना शंकास्पद बिरामी रहेको जानकारी दिएको छ। दक्षिण ...
: यमनले सोमालियातर्फ जाँदै गरेको आफ्नो तेल ट्याङ्कर अपहरणमा परेको जनाएको छ । यमनको कोस्ट गार्डले समुद्र किनारबाट अपहरण गरिएको एउटा तेल ट्यांकर फिर्ता ल्याउने प्रयास भइरहेको बताएको छ । अपहरण गरिएको जहाज सोमालियातर्फ लगिएको यमनले जनाएको छ । एम टी युरेका नामक ट्यांकर यमनको दक्षिणपूर्वी शब्वा प्रान्त नजिकबाट अपहरण गरिएको कोस्ट गार्डले जनाएको छ ...
: इजरायली सेनाले आइतबार दक्षिणी लेबनानका बासिन्दाहरूलाई आफ्नो घर तुरुन्त खाली चेतावनी दिएको छ । इजरायली सेनाले उनीहरूलाई कम्तीमा १००० मिटर टाढा खुला क्षेत्रमा जान चेतावनी दिएको हो । सेनाले दक्षिणी लेबनानका ११ वटा शहर र गाउँहरूमा आक्रमण गर्ने बताएको छ । बेलायती पत्रिका ‘द इन्डिपेन्डेन्ट’ का अनुसार सेनाले यो कारबाही हिजबुल्लाहविरुद्ध भएको दाबी गरेको छ ...
: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानको नयाँ शान्ति प्रस्तावको समीक्षा गरिरहेको बताउँदै इरानले अझै ठूलो मूल्य चुकाइनसकेको बताएका छन् । राष्ट्रपति ट्रम्पले तेहरानबाट आएको नयाँ शान्ति प्रस्तावको समीक्षा गरिने बताएका छन् । तर उनले यसको सम्भावनाप्रति शंका व्यक्त गर्दै भनेका छन्, ‘इरानले अझै ‘ठूलो मूल्य चुकाएको छैन ।’ इरानको अर्धसैनिक रिभोलुसनरी गार्डसँग नजिकका इरानका दुई अर्ध–सरकारी ...